काठमाडौं। कोभिड-१९ महामारीले ग्रस्त बनाएकोमध्ये चीनको सबैभन्दा ठूलो सहर वुहान आर्थिक रुपमा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ।
वुहानले आर्थिक अनिश्चितताको बीचमा देशका धेरै नगरपालिका सरकारहरूले सामना गरिरहेको डरलाग्दो आर्थिक अवस्थालाई समाधान गर्न सयौं स्थानीय कम्पनीहरूलाई उनीहरूले लिएको ऋण चुक्ता गर्न सार्वजनिक रूपमा माग गरेको छ।
सहरको फाइनान्स ब्युरोले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा कुल २५९ कम्पनी र संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा १० करोड युआन (१ करोड ४० लाख डलर) भन्दा बढी ऋण तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ। ब्युरोले उनीहरूलाई सकेसम्म चाँडो ऋण तिर्न आग्रह गरेको छ।
ऋणीहरुमा राज्य वा निजी स्वामित्वमा रहेका कम्पनी, सरकारी विभाग र थिंक ट्याङ्कहरू समावेश रहेका बताएको छ।
वित्त ब्युरोले ऋण संकलन गर्न असफल भएको र ऋणीहरूको वित्तीय सम्पत्तिको बारेमा उपयोगी जानकारी प्रदान गर्न सक्षम हुने जो कोहीलाई पुरस्कार दिने समेत बताएको छ।
सन् २०१९ को अन्तमा सुरु भएको कोभिड-१९ महामारीको केन्द्रबिन्दु रहेको वुहानले गरेको सार्वजनिक अपील अत्यन्तै असामान्य रहेको बताइएको छ। र यसले चीनका स्थानीय सरकारहरूले सामना गरिरहेका वित्तीय चुनौतीहरूलाई देखाएको त्यहाका संचार माध्यमहरुले जनाएका छन्।
चिनियाँ नेता सी जिनपिङको शून्य-कोभिड अभियानले गत डिसेम्बरको नीति यू-टर्न गर्नुअघि बारम्बार कोभिड लकडाउन, सामूहिक परीक्षण र क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूमा अरबौं डलर खर्च गरिरहेको थियो। यसरी खर्च गरेपछि धेरै सहर र प्रान्तहरूको बजेट समाप्त भएको छ।
स्थानीय सरकारहरू जग्गा बिक्रीबाट हुने आम्दानीमा धेरै निर्भर हुने भएकाले घर जग्गा व्यापारमा देखिएको ठूलो गिरावटले समस्या झनै बढाएको छ।
विश्लेषकहरूले चीनको सरकारी ऋण गत वर्ष १२३ ट्रिलियन युआन (१८ ट्रिलियन अमेरिकी डलर) नाघेको अनुमान गरेका छन्। उनीहरुका अनुसार जसमध्ये झन्डै १० ट्रिलियन अमेरिकी डलर स्थानीय सरकारको ऋण हो।
कडा बजेटको कारण केही सहरहरूले पहिले नै वरिष्ठहरूले पाउने चिकित्सा लाभहरू कटौती गरिसकेका छन्। अहिले चीनमा अन्य अत्यावश्यक सेवाहरू जोखिममा छन्।
वुहानको ऋण संकलनको घोषणा युनान प्रान्तको राजधानी कुनमिङले बन्डधारकहरूलाई तिर्नको लागि पर्याप्त पैसा उठाउन संघर्ष गरेको केही दिनपछि आएको हो। युनान देशको सबैभन्दा ऋणी प्रान्तहरू मध्ये एक हो। यसको ऋण र वित्तीय आय अनुपात गत वर्ष १ हजार प्रतिशतभन्दा बढी थियो।
वुहान र कुनमिङ मात्र सहरी सरकारहरू होइनन् जसले उनीहरूको ऋण समस्या भोगिरहेका छन्। चीनको सबैभन्दा गरिब प्रान्तमध्ये एक गुइझोउले अप्रिलमा सार्वजनिक रूपमा आफ्नो आर्थिक व्यवस्था मिलाउन नसकेर हार स्वीकार गरेको थियो र डिफल्ट हुनबाट जोगाइदिन बेइजिङसँग सहयोग मागेको थियो।
