Share Icon

काठमाडौं । नेपाल र भारत संयुक्त जलविकास समितिको पहिलो बैठक छिट्टै बोलाउन सहमत भएका छन् ।

भारतको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवाल र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलको सहअध्यक्षतामा चितवनमा बसेको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त सञ्चालक समितिको ११ औं बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।

नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सन् २०२२ अप्रिलमा भएको भारत भ्रमणमा जारी गरिएको भारत–नेपाल संयुक्त दृष्टिकोण पत्रमा प्रगति हासिल गर्दै दुवै पक्ष संयुक्त जलविकास समितिको पहिलो बैठक छिट्टै बोलाउन सहमत भएका भारतीय दूतावासले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संयुक्त सञ्चालक समितिको बैठक हुनुअघि भारतीय ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवालले ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा पुस १९ गते भारत र नेपालबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त सञ्चालक समितिको बैठक बसेको हो ।

यसअघि पुस १८ गते भारत सरकार ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव डा. डी साई बाबा र नेपाल सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहको सहअध्यक्षतामा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी ११ औं संयुक्त कार्यदलको बैठक बसेको थियो ।

यी बैठकहरुमा ऊर्जा व्यापार, जलविद्युत परियोजना र प्रसारण लाइनको कार्यान्वयन, नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय ऊर्जा क्षेत्र सहकार्यलगायतका विषयमा विस्तृत समीक्षा भएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ ।

नेपाल र भारतबीच १३२ केभी र मुनिका प्रसारण लाइनमार्फत हुने अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारका मोडालिटीलाई स्वीकृत गर्ने, भारतका विदेशमन्त्री र नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले पुस १९ गते रक्सौल (बिहार भारत)–परवानीपुर (नेपाल) को दोस्रो सर्किट, कटैया (बिहार, भारत)–कुशाहा (नेपाल) को दोस्रो सर्किट र नयाँ नौतनवा (उत्तर प्रदेश, भारत) – मैनहिया (नेपाल) को संयुक्त रूपमा उदघाटन गरेका थिए ।

करिब २०० मेगावाट प्रसारण क्षमता थप्ने यी प्रसारण लाइनले भारत र नेपालबीचको समग्र प्रसारण क्षमता १४०० मेगावाट पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

नयाँ नौतनवा –मैनहिया प्रसारण लाइन नेपाल र भारतको उत्तर प्रदेशबीचको पहिलो प्रसारण लाइन रहेको छ ।

Facebook Comments Box

Share Icon