बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल

२५ वैशाख, काठमाडौँ। सांसद रघुजी पन्तले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राखिएका विषय अमूर्त तथा विरोधाभाषपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रतिनिधिसभामा आज चलिरहेको छलफलमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । “एकतिस बुँदामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको प्रस्तुतिमा मूर्तरुप छैन । कुरा बाझिएका छन् । यसो गरिनेछ र उसो गरिनेछ भनिएको छ”, सांसद पन्तले भन्नुभयो, “तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कहाँ केन्द्रित हुन्छ भनेर यो सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा अनुमान गर्न गाह्रो छ ।”

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राखिएका बुँदा विरोधाभाषपूर्ण रहेको पनि उहाँको जिकिर थियो । “संसद्मा प्रस्तुत भएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको १६ नम्बर बुँदामा आन्तरिक आवश्यकता पूर्ति गरेर निर्यातयोग्य वस्तुका रुपमा जलविद्युत्लाई विकास गरिनेछ भनेर लेखिएको छ । अर्थात् व्यापार घाटा घटाउन निर्यातयोग्य वस्तुका रुपमा बिजुली रहने बताइएको छ तर त्यही अनुच्छेदमा विद्युत्को खपत बढाइ पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने उल्लेख छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

कृषि र औद्यागिक क्षेत्र विस्तार गरी आयातमा परनिर्भरता घटाउनेतर्फ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा पनि सांसद पन्तले व्यक्त गर्नुभयो । “किसानलाई नगद अनुदान दिइनुपर्ने तथा रैथानेबाली र प्राङ्गारिक खेती प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले विभिन्न आयोजनालाई अनावश्यक स्रोत सुनिश्चित गराएर आर्थिक भार थप्न नहुने पनि सांसद पन्तको भनाइ थियो । त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण नेपालको मुख्य एजेन्डाका रुपमा रहनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

बैठकमा सांसद लेखनाथ दाहालले अर्थतन्त्रमा अहिलेको समस्याबारे सबै जानकार भए पनि ती समस्या समाधान कसरी गर्ने भनेर निकै कम मात्र बहस हुने गरको बताउनुभयो । “अहिलेको समस्यालाई हामी सबैले बुझेका छौँ तर समाधानका उपाय के हुन् भनेर छलफल आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पुँजी निर्माण गर्ने, उत्पादन र रोजगार बढाउने आयोजना बजेटको प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।”

विगत वर्षमा पहुँचका आधारमा बजेट निर्माण हुने गरेको उल्लेख गर्दै सांसद दाहालले अब प्रणालीका आधारमा आवश्यकता र उत्पादनको प्रतिफल हेरेर बजेट लगानी गरिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु आयातमा बन्देज लगाउनुपर्ने धारणा पनि उहाँको थियो ।