श्रीलंका जस्तै चिनियाँ ऋणको पासोमा फस्दै इन्डोनेशिया
जकार्ता । दक्षिणपूर्वी एसियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र इन्डोनेसियाले समयसँगै चीनप्रतिको ऋण बढाएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चिनियाँ युआन बढी प्रयोग गरेको छ। इन्डोनेसियाले दक्षिण चीन सागरमा चीनको बढ्दो आक्रामकतालाई रोक्न थप चुनौतीपूर्ण महसुस गर्नेछ किनभने यो चीनमा बढी निर्भर भएको रहेको विभिन्न रिपोर्टहरुले देखाएका छन्।
निकी एसियाको हालैको रिपोर्ट अनुसार डिसेम्बर २०२२ मा केरेता केपाट इण्डोनेसिया चाइना (केसीआईसी) रेलवेले जाभामा निर्माण भइरहेको हाई-स्पीड ट्रेनको लागि ५० वर्षको सहुलियत थप ३० वर्षको लागि विस्तार गर्न अनुरोध गरेको थियो।
इन्डोनेसिया सरकारले प्रस्ताव अस्वीकार गर्न नसके रेलवे चिनियाँ नियन्त्रणमा रहने भएकाले ऋण राहतको बदलामा चीनलाई हम्बनटोटा बन्दरगाह भाडामा दिन बाध्य भएको श्रीलंकाजस्तै आर्थिक जालमा फसेकोमा इन्डोनेसिया चिन्तित छ।
धेरै अफ्रिकी राष्ट्रहरूले पनि यो अवस्था अनुभव गरेका छन्। एडडाटाको एक रिपोर्ट अनुसार केसीआईसी रेल लाइन, जसलाई अमेरिकी डलर ४.५ बिलियन चिनियाँ ऋणमा वित्त पोषण गरिएको थियो र चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को एक हिस्सा भएको र इन्डोनेसिया र अन्य धेरै राष्ट्रहरूलाई रिपोर्ट नगरिएको ऋणको थुप्रोमा छोडेको छ। रेल परियोजनाको ४० प्रतिशत चिनियाँ कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको ई-पर्दाफासले रिपोर्ट गरेको छ।
सम्भावित ८०-वर्षको सहुलियतको बारेमा जकार्ताको चिन्ता अनुचित छैन। श्रीलंका सरकारले निर्माण ऋण तिर्न समस्या परेपछि श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह सन् २०१७ मा चीनलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दिइएको थियो।
घटनालाई ‘ऋण जाल कूटनीति’ को उत्कृष्ट उदाहरणको रूपमा हेरिएको छ, जसमा ऋणदाता राष्ट्रले ऋण चुक्ता गर्न असमर्थ हुँदा राजनीतिक वा आर्थिक सहुलियतको माग गर्नु अघि ऋणको अत्यधिक रकम प्रदान गर्दछ। यस अवस्थामा चीन हिन्द महासागरको बीचमा रहेको विश्वव्यापी भूराजनीतिको लागि महत्वपूर्ण बन्दरगाहको नियन्त्रण कब्जा गर्न सफल भयो।
दस वर्षभन्दा बढी अघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को अनावरण गरेका थिए र चिनियाँ प्रभाव र सामानलाई विश्वभर विस्तार गर्ने उद्देश्यले एक विशाल पूर्वाधार परियोजना हो। तब देखि १५० भन्दा बढी राष्ट्रहरूले चीनसँग सम्झौता गरेका छन्। एजेन्सी