काठमाडौं । तराई–मधेस–फास्ट ट्रयाक सडक आयोजना सुस्त गतिमा अघि बढ्दा लागत बढेको वढै छ। सुरुमा चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको योजना ६ वर्ष वितिसक्दा समेत २५ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ ।
२०७८ वैशाखभित्र निर्माण सम्पन्न गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने आयोजना ढिलाई हुँदा लागत खर्च बढेर दोब्बरभन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ । चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ०७४ वैशाख २१ गते सरकारले द्रुतमार्ग निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सन् २००८ (२०६५साल) मा गरेको सम्भाव्यता अध्ययनमा आयोजनाको लागत करिब ३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेको थियो । सन् २०१४ (३०७१ साल) मा संसदको तत्कालीन अर्थ समितिले गठन गरेको उपसमितिले यसको लागत ९६ अर्ब ८८ करोड गरेको थियो।
तर, ०७६ भदौमा डीपीआर पारित गर्दा आयोजनाको लागत १ खर्ब ७५ अर्ब हुने अनुमान गरियो। यद्यपी, समयमा काम अघि नवढ्दा लागत वढ्ने तर काम नहुने नियती आयोजनाले भोग्दै आएको छ। त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीले आयोजनाको लागत ३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेका थिए ।
अहिले फेरी निर्माण सम्पन्न हुने म्याद सरकारले दुई वर्षका लागि थप गरेको छ। ०८० वैशाख ५ गते वसेको मन्त्रिपरिषदको वैठकले कोरोनाका कारण काम रोकिएका कारण हालसम्म पूरै खण्डमा ठेक्का लगाउन नसकिएको कारण देखाउँदै म्याद थपेको हो। अव यो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्ने समय ०८३ चैत मसान्तसम्म तोकिएको छ।
सेनाले दिएको जानकारी अनुसार द्रुतमार्गको हालसम्मको भौतिक प्रगति २२ दशमलव ४४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति करिब २३ प्रतिशत छ । कुल ११ खण्डमा विभाजित द्रुतमार्गको खण्ड ८ देखि ११ सम्म ठेक्का लगाउन बाँकी छ । बाँकी खण्डको असारसम्म सम्झौता गरिसक्ने सेनाको लक्ष्य छ ।
ललितपुरको खोकनादेखि निजगढसम्म कुल लम्बाइ ७२ दशमलव ५ किलोमिटर लामो द्रुतमार्ग हालसम्म सातवटा प्याकेजको ठेक्का लागिसकेको छ। प्याकेज नम्बर ११ मा पर्ने ललितपुरको खोकनामा स्थानीयको अवरोध कारण जग्गा अधिग्रहण समेत हुन सकेको छैन ।
खोकनामा द्रुतमार्गका लागि चार सय ११ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ । द्रुतमार्गमा जम्मा ८७ पुल निर्माण हुनेछन् भने महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडा गरी साढे ६ किलोमिटरमा तीनवटा सुरुङ मार्ग निर्माण हुनेछन ।
एसियाली राजमार्गको मापदण्डअनुसार निर्माण हुनपर्ने द्रुतमार्ग मार्गको ठेक्का अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट दुईवटा चिनियाँ सरकारी कम्पनीले पाएका छन । जसमध्ये प्याकेज ६ का लागि भएको ठेक्का प्रकृयामा चलखेल गरेर चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनीले ठेक्का हत्याएको आरोप छ।
टेन्डरको बीचमा काठमाडौं फास्ट ट्रयाक आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलको सरुवा भएपछि सहायक रथी कमलविक्रम शाह पोखरेलको ठाउँमा आएका थिए । प्रश्ताव पेश गरेका १२ मध्ये ५ वटा कम्पनीलाई मात्रै वित्तिय प्रश्ताव खुल्ला गरिएकोमा ति कुनै पनि कम्पनीलाई नदिई त्यस वाहेकको चिनीयाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिईएको आरोप छ।
उक्त चिनियाँ कम्पनीले वित्तीय प्रस्ताव १८ अर्ब ७ करोड ८६ लाख रुपियाँ पेस गरेको थियो । यसरी म्याद थप्दै जाने, ठेक्कमा चलखेल गर्ने लगायतका कामले आयोजनाको लागत वढ्दै गएको छ। डिपिआरअनुसार फास्ट ट्रयाकको भ्याटसहित कुल एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएपनि पछिल्लो मूल्यवृद्धि लगायतको मूल्यांकनका आधारमा कुल लागत दुई खर्ब १३ अर्बसम्म पुग्न सक्ने बताइएको छ ।
