बेइजिङको विस्तारवादी रणनीतिले चर्कियो चीन-भियतनामा समुद्री विवाद

बेइजिङ । बेइजिङले यस महिनाको सुरुमा दक्षिण चीन सागरको टोन्किनको खाडीमा नयाँ आधाररेखाका साथ आफ्नो क्षेत्रीय दाबी विस्तार गरिरहेको घोषणा गरेपछि चीन-भियतनाम समुद्री विवाद चर्किएको छ। भियतनामले चीनलाई समुद्री कानूनको पालना गर्न चेतावनी जारी गरेको छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको सीमा र महासागर मामिला विभागले यो कदम चिनियाँ र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग मेल खाएको र ‘राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अधिकार क्षेत्रको प्रयोग’ को लागि आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ।

दक्षिण चीन सागरको अधिकांश भूभागमा चीनको व्यापक दाबी भियतनाम र अन्य धेरै तटीय राज्यहरूसँग ओभरल्याप छ। चीन पहिले नै वर्षौं लामो समयदेखि फिलिपिन्ससँग अमेरिकी सहयोगीको विशेष आर्थिक क्षेत्र भित्रका सुविधाहरूलाई लिएर विवादमा छ।

आधार रेखाहरू पानीको चौडाइ निर्धारण गर्न प्रयोग गरिन्छ, जुन देशले पूर्ण अधिकार क्षेत्र दावी गर्न सक्छ। आधारभूत रेखाहरूभन्दा १२ समुद्री माइल विस्तार गर्नु भनेको देशको क्षेत्रीय जल हो, जहाँ विदेशी जहाजहरूलाई सामान्यतया पारित हुने अधिकार दिइन्छ। बेसलाइन भित्र पसेको आन्तरिक पानी हो, जहाँ विदेशी जहाजहरूलाई यो अधिकार अस्वीकार गरिन्छ।

तटीय राज्यहरूले प्रादेशिक समुद्रको चौडाइ मापन गर्नका लागि आधारभूत रेखाहरू स्थापना गर्न र ती आधारभूतहरूले वैध अधिकारहरूलाई असर गर्दैनन् भनेर सुनिश्चित गर्नका लागि समुद्रको कानूनमा १९८२ कन्भेन्सन पालन गर्न बाध्य हुनुपर्ने भियतनामी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता फाम थु ह्याङले बताएकी छन्।

उनले थपिन्, ‘भियतनामले अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत सबै अधिकार र कानूनी चासोहरू सुरक्षित गर्दछ।’

हनोईले बेइजिङसँग यो मुद्दा उठाएको छ र यसको ‘सम्मान र पालना गर्न’ चीनलाई चेतावनीसमेत दिएको छ। फिलिपिन्सले २०१३ देखि नै बेइजिङको विस्तारवादी रणनीतिको विरोध गर्दै आएको छ। गत डिसेम्बरमा चिनियाँ नेता सी चिनफिङको हनोईको राजकीय भ्रमणले सुरक्षादेखि रेलवे विकाससम्मका ३६ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो।

अमेरिकी समकक्षी जो बाइडेन र भियतनामको कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव गुयेन फु ट्रोङले अमेरिका–भियतनाम सम्बन्धलाई व्यापक रणनीतिक साझेदारीको स्तरमा पुर्‍याएको केही महिनापछि सीको भ्रमण भएको थियो। उक्त भ्रमणले सम्बन्ध विस्तार भएको बताइए पनि समुद्री विवादका कारण दुई मुलुकको सम्बन्धमा चिसोपन देखिएको हो।