नेपाल-भारत संयुक्त रूपमा डिजिटल इकोनोमीमा नयाँपन दिनका लागि सम्भावना खाेज्दै

काठमाडाैं । नेपाल-भारत डिजिटल कनेक्टिभिटीलाई विशेष महत्व दिँदै डिजिटल इकोनोमीमा नयाँपन दिनका लागि डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डिपिआई) को रुपान्तरणीय सम्भावनाको खोजी गर्न भारतीय राजदूतावास, काठमाडौंले मंगलबार ‘Digital Public Infrastructure: Innovating together towards India-Nepal digital bridges’ शीर्षकको एक सेमिनारको आयोजना गरेकाे छ ।

उक्त कार्यक्रम युएनडीपी नेपाल र एकीकृत विकास अध्ययन संस्थान (आईआईडीएस) सँग सहकार्य गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा आयोजना गरिएको दूतावासले जनाएकाे छ । उक्त कार्यक्रममा  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा प्रमुख अतिथिको रुपमा उपस्थित रहेकी थिइन् ।

कार्यक्रममा भारतीय राजदूतावाससँग साझेदारी गर्दै नेपाली उद्योग परिसंघले उद्योगको प्रतिनिधित्व गरेको समेत दूतावासले जनाएकाे छ । डिपिआई बारे भारतका उत्कृष्ट अभ्यास तथा अन्य विश्वव्यापी र क्षेत्रीय अनुभव बटुल्दै यस सेमिनारले नेपालका २०० भन्दा बढी सरकारी अधिकारी, उद्योग, स्टार्टअप, शिक्षाविद् र अन्य सरोकारवालाका लागि गरिएको डिपिआइ प्रयोगका केही उदाहरणबारे विस्तृत जानकारी दिइएको थियो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भारतको जी–२० अध्यक्षतामा डिपिआई र डिपिआइको सिस्टमका लागि जी–२० ढाँचाको महत्वबारे प्रकाश पारे । उनले भने, ‘यो ढाँचा एक स्वैच्छिक र डिपिआईका लागि सुझाइएको ढाँचा हो।’ राजदूत श्रीवास्तवले डिजिटल प्रविधिले कसरी देशहरुलाई विकास लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्दछ भन्ने बारे बताए।

त्यस्तै सञ्चार मन्त्री शर्माले डिजिटल प्रविधि अपनाउने नेपालको प्रतिबद्धतालाई जोड दिँदै प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्य गर्न भारत र नेपालका अधिकारीहरुलाई सुझाव दिइन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै सेन्टर फर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरका सहअध्यक्ष तथा युआइडिएआइका पूर्व आर्किटेक्ट डा. प्रमोद वर्माले युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस, डिजि यात्रा, करका लागि डिपिआई, अकाउन्ट एग्रीगेटर र डिजिटल कर्मशका लागि ओपन नेटवर्क जस्ता भारतका केही उदाहरण दिँदै डिपिआईले दिगो एवम् समावेशी आर्थिक विकास सिर्जना गर्न खेलेको भूमिका बारे चर्चा गरे । त्यस्तै युएनडिपी प्रमुख डिजिटल कार्यालयका कार्यवाहक डिपिआई प्रबन्धक बेन्जमिन बर्टलसनले आफ्नो प्रस्तुतिकरणमार्फत डिपिआईको अवधारणाबारे जानकारी दिएका थिए ।

पहिलो प्यानल छलफलमा डिजिटल क्रेडेन्सियल र डाटा स्टोरेजका प्रयोग बारे केही उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्दै ई गभर्नेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेश विष्ट, डिजिटल इन्डिया कर्पोरेशनका प्रमुख प्राविधिक अधिकारी देवब्रत नायक र सेन्टर फर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरका सहअध्यक्ष तथा युआइडिएआइका पूर्व आर्किटेक्ट डा. प्रमोद वर्माले आ–आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेका थिए ।

डिपिआई प्रयोगमाथि केन्द्रित हुँदै छलफलले सार्वजनिक र सरकारी निकायबीच सम्बन्ध स्थापना हेतु बलियो, भरपर्दो र इन्टरअपरेबल डाटा सेयरिङ्ग सिस्टमको सम्भावनामाथि जोड दिइएको थियो । नेपाल सरकारका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागीको विशेष सम्बोधनले दुई देशबीचको डिजिटल कनेक्टिभिटीको महत्वमाथि प्रकाश पारेका थिए ।

आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक डा. विश्वास गौचनद्वारा सञ्चालित त्यसपछिको प्यानलले डिजिटल कनेक्टिभिटीलाई अगाडि बढाउने कुरामा जोड दिँदै डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको वर्तमान अवस्था र भविष्यबारे जानकारी दियो । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेश मान प्रधान र भारतीय राष्ट्रिय भुगतान निगमका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार–साझेदारी, व्यापार विकास तथा बजार व्यवस्थापन प्रमुख अनुभव शर्माले अन्तरदेशीय डिजिटल पेमेन्टमा सहजीकरण गर्न भारतीय राष्ट्रिय भुगतान निगम र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडबीच सम्पन्न सम्झौताबारे चर्चा गरे। युएनसिडिएफ नेपालका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक सरोज नेपालले आर्थिक वृद्धिका लागि डिजिटल पेमेन्टको महत्वबारे जानकारी दिए । टुटलका संस्थापक शिक्षित भट्टले डिपिआईले कसरी स्टार्टअपलाई गति दिएको एवम् सहयोग गरेको बारे आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको सम्बोधनसँगै कार्यक्रमको समापन भएकाे थियाे। उनले डिजिटलाइजेसनलाई प्रवर्द्धन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको पहलबारे जानकारी गराउनुका साथै अन्तरदेशीय केनेक्टिभिटी लगायत डिजिटल पेमेन्ट पूर्वाधारलाई अघि बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोग रहने बताएका थिए । भारतीय राजदूतावास दुई देशका जनताको पारस्परिक हितका लागि डिपिआईलाई अघि बढाउन नेपालका विभिन्न सरोकारवालाहरुसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने बताइएकाे छ ।