अवैध रूपमा क्रसर प्लान्ट राखेको भन्दै चिनियाँ कम्पनीविरुद्ध स्थानीयको विरोध

काठमाडौं । पाल्पा जिल्लाको तिनाउ गाउँपालिका-३ स्थित तिनाउ खोलानजिकै करिब एक महिनाअघि चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन’ले अवैध रुपमा क्रसर प्लान्ट स्थापना गरेको भन्दै स्थानीयवासीले विरोध गरेका छन्।

तिनाउ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठका अनुसार कम्पनीले सरकारले तोकेको सुरक्षा मापदण्डलाई उल्लंघन गरी प्लान्ट सञ्चालन गरेको भन्दै तिनाउ गाउँपालिका – ३ का स्थानीयवासी चिनियाँ कम्पनीको विरोधमा उत्रिएका हुन्।

आइई र इआइएसमेत नगरी सुरु क्रसर प्लान्ट

गाउँपालिका अध्यक्ष क्षेष्ठका अनुसार सिद्धबाबा सुरुङमार्ग आयोजनाको ठेकेदार चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले मापदण्ड मिचेर क्रसर प्लान्ट स्थापना गरेको हो।

क्रसर प्लान्टको जग्गा दोभान गाउँका स्थानीयवासीले वातावरणमा हानि पुर्‍याएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउनुअघि प्लान्ट सञ्चालकले अनिवार्य प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षा आइइई र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन इआइएसमेत अध्यक्ष श्रेष्ठको दाबी छ।

तिनाउ नदीको ५० मिटरको परिधिमा स्थानीय वन, झोलुङ्गे पुल र पक्की पुलमा क्रसर प्लान्ट स्थापना गरिएको श्रेष्ठले बताए। यो पनि सिद्धार्थ राजमार्गको १०० मिटरभित्र पर्छ। सङ्घीय र प्रदेश सरकारको नियमअनुसार पुल र राजमार्गको ५०० मिटरभित्र क्रसर प्लान्ट सञ्चालन गर्न पाइँदैन।

‘स्थानीयहरूले प्लान्टलाई तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिएपछि हामीले कम्पनीलाई आइइई वा इआइए रिपोर्ट पेश गर्न भनेका थियौं, तर उनीहरूसँग कुनै पनि थिएन। त्यसपछि हामीले उनीहरूलाई सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति कागजातहरू उपलब्ध गराउन आग्रह गर्यौं। सरकारी निकायमा पनि छैनन्,’ श्रेष्ठले भने।

‘पछि निर्माण कम्पनी, स्थानीयवासी र गाउँपालिकाबीच त्रिपक्षीय छलफल भएको थियो, जसमा हामीले कम्पनीलाई आवश्यक कागजपत्र बुझाएर वातावरणलाई हानि नहोस् भनेर काम अघि बढाउन केही समय दियौँ,’ उनले भने।

अहिले स्थानीयवासीले नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट भएर क्रसर प्लान्टविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा अभियान चलाएका छन्। तिनाउको वडा नम्बर ३ का स्थानीयबासीले त्रिपक्षीय सम्झौताविपरीत क्रसर प्लान्टले उत्खनन जारी राखेको बताएका छन्।

स्वीकृतिको कागजात नदिएसम्म कम्पनीले सञ्चालनमा रोक लगाउने सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म हेभी मेसिनरी, स्काभेटर, टिपर ट्रकलगायतको प्रयोग गर्दै आएको उनीहरुको दाबी गरे।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन सम्बन्धी सरकारी निर्देशनअनुसार राष्ट्रिय वन, निकुञ्ज, आरक्ष, मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र चुरे तीन ठूलामध्ये एकमध्ये एक जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा उत्खनन गर्दा उत्खनन र लोडरको प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ।