काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन शाहले घरजग्गासम्बन्धी बहाल कर स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र पर्ने भन्दै स्थानीय निकायलाई नै प्रयोग गर्न दिन सरकारसमक्ष माग गरेका छन्।
महानगरभित्र भएका ठूला करदाताहरुको बहाल कर संघीय सरकारले संकलन गर्दा करदाता दोहोरो मारमा परेको भन्दै उक्त कर स्थानीय तहले नै उठाउन पाउनुपर्ने मेयर शाहले माग गरेका हुन्।
महानगरले आइतबार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई लेखेको पत्रमा बहाल कर संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रको सूचीमा पर्ने उल्लेख गरेको छ। संविधानको धारा ५७ (४) तथा अनुसूची ८ मा यससम्बन्धी व्यवस्था रहेको पत्रमा उल्लेख छ।
उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्, ‘बहाल कर संकलनमा संघ सरकारले देखाएको लोभका कारण स्थानीय तह र करदातामा परेको समस्या समाधानका लागि संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय सरकारलाई निर्वाध प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गरिदिनुहुन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।’
संघीय सरकारबाट कर उठाउने कार्यले गर्दा महानगरले प्राप्त गर्नुपर्ने करिब १ अर्ब ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ आय पाउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
करदातालाई पनि दोहोरो मार नपर्ने गरि बहाल कर संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय सरकारलाई निर्वाध रुपमा प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गर्नका लागि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
