एजेन्सी । चीनमाथि अप्रत्यक्ष आक्रमण गर्दै भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरले राष्ट्रहरूले कानुनी दायित्वहरूलाई बेवास्ता गर्दा वा लामो समयदेखिका सम्झौताहरू उल्लङ्घन गर्दा विश्वासलाई गम्भीर रूपमा क्षति पुग्ने बताएका छन् ।
बंगलादेशको राजधानी ढाकामा शुक्रबार आयोजित हिन्द महासागर सम्मेलनको छैठौं संस्करणलाई सम्बोधन गर्दै जयशंकरले हिन्द महासागर क्षेत्रमा महत्वपूर्ण साझा चिन्ताको विषय अव्यवस्थित परियोजनाबाट उत्पन्न हुने ऋण रहेको बताए ।
उहाँले कानून र मापदण्डको पालना र नियमको सम्मान स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था निर्माणका लागि महत्वपूर्ण प्राकृतिक पक्ष भएको बताउनुभयो ।
चीनले भारतसँगको सीमा सम्झौताको उल्लङ्घन गरेको स्पष्ट सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्रीले भने, ‘जब राष्ट्रहरूले कानुनी दायित्वलाई बेवास्ता गर्छन् वा लामो समयदेखिका सम्झौताहरू उल्लङ्घन गर्छन्। यसले विश्वासको ठूलो हानि निम्त्याउँछ।’
उहाँले भन्नुभयो, “…यसकारण हामी सबैले आफ्नो हितलाई रणनीतिक दृष्टिकोणबाट नभई दीर्घकालीन सहयोगको दृष्टिकोण राख्नुपर्छ।”
भारतले पूर्वी लद्दाखको वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) मा चीनले ठूलो संख्यामा सेना तैनाथ गरेको र उसको आक्रामक व्यवहारको आलोचना गर्दै आएको छ । जुन सीमा सम्झौताको उल्लङ्घन हो।
जयशंकरले भने, “विगत दुई दशकबाट केही पाठहरू छन्, जसलाई हामीले आफ्नो जोखिममा बेवास्ता गर्छौं। यस्ता अपारदर्शी ऋण र महँगो आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्यौं भने ढिलो–चाँडो क्षति भोग्नुपर्ने हुन्छ।’
सहज र प्रभावकारी जडानको महत्त्वलाई हाइलाइट गर्दै जयशंकरले भने कि देशहरूले सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्न आवश्यक छ। भारतले ६० अर्ब डलरको ‘चीन-पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर’ को पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर हुँदै चीनलाई पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तको ग्वादर बन्दरगाह हुँदै अरब सागरमा पहुँच दिने कुराकाे विरोध गर्दै आएको छ।
