‘पुरानै नीतिले परिणामको अपेक्षा गर्न सकिँदैन’

२७ वैशाख, काठमाडाैँ । पुरानै नीतिले परिणामको अपेक्षा गर्न नसकिने भन्दै सांसदहरुले अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सक्ने नीति अख्तियार गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८०÷८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँहरुले सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनुपर्ने विषय आउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद अर्जुनरसिंह केसीले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा लेखिएको अर्मूत भाषाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले वितरणमुखी बजेटलाई सम्पूर्णरुपमा बन्द गर्न, अनुत्पादक खर्च कटौती गर्न, पुँजीगत खर्च अभिवृद्धि गर्न, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले अर्थतन्त्र गम्भीर बिरामी रहेको भन्दै अर्थतन्त्रको चिरफार गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद डोलप्रसाद अर्यालले सबै मिलेर समृद्धिको सहयात्रा तय गर्नुपर्ने भन्दै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यमा समाधान गर्न सबैको एकता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अहिलको सङ्कट समाधान गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिका बारेमा आफ्नो पार्टी स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस्तो नीति ल्याउन आफूहरु सक्षम रहेको बताउनुभयो ।
सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, स्वास्थ्य निःशुल्क हुने विषय बजेटमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । करको दायरा बढाएर जनतालाई दुःख दिने भन्दा पनि जनताले तिरेको करको सदुपयोग भयो कि भएन भनेर हेरिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद रेखा यादवले आर्थिक वृद्धिदर घटेको, राजस्व असुलीमा कमी आएको छ, सञ्चालन खर्च बढेको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाउन सरकारले कडाभन्दा कडा कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले फजुल खर्च कटौती गर्दै मितव्यवयी र आर्थिक अनुशासनमा आधारित बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, सिँचाइ, सडक, कृषि बजारलगायतको व्यवस्था गर्नेतर्फ बजेटले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद अनिता देवीले कृषि उत्पादनलाई खपत गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने तथा किसानका समस्या समाधान गर्ने बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद लालवीर चौधरीले साना किसानलाई सहुलियत दिने व्यवस्था बजेटमा गरिनुपर्ने बताउनुभयो । “जबसम्म किसानलाई राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नै सक्दैन, तबसम्म नेपालको आर्थिक उन्नति अगाडि बढ्न सक्दैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद प्रेम सुवालले बजेटको प्राथमिकता कृषि नै हुनुपर्ने बताउनुभयो । “जोत्नेलाई जमिन जरुरी हुनुपर्छ, रासायनिक मल कारखाना स्वदेशमै स्थापना गर्नुपर्छ, माध्यामिक र विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले सदनमा पेस भएको सिद्धान्त र प्राथमिकताले आर्थिक पुनरुत्थान, आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धिको विषय नसमेटिएको बताउनुभयो । सांसद शशाङ्क कोइरालाले कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्न कृषिलाई केन्द्रित गरेर बजेट ल्याइनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा छुट्यायउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सांसद छविलाल विश्वकर्माले विद्यमान समस्या र चुनौती समाधान गर्ने बजेट आउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका, बढ्दो बैंकको ब्याजदरबाट थलिएका व्यवसायी, सुकुम्बासी समस्या समाधानलगायत विषयलाई बजेटको प्राथमिकता बनाइनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद रुपा शोशी चौधरीले किसानलाई राहत दिने तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने विषयलाई सरकारले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद सन्तोष परियारले सरकारले ल्याएको सिद्धान्त र प्राथमिकता पूरानै ढर्राको भएको उल्लेख गर्दै जनताको जीवन रुपान्तरण गर्ने खालको बजेट ल्याइनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद दीपकबहादुर सिंहले बजेटबाट नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरिएको दृष्टान्त पेस गर्दै सिद्धान्त र प्राथमिकता बाहिर गएर बजेट विनियोजन गरिँदा मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको बताउनुभयो ।
सांसद रञ्जुकुमारी झाले शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, युवा तथा खेलकुद र पर्यटन क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद रघुवीर महासेठले तत्काल आर्थिक वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी कटौती गर्ने व्यवस्थाले मुलुकको आर्थिक वृद्धि हुननसक्ने बताउनुभयो ।

“नयाँ कार्यक्रम नल्याउने हो भने राजस्व बढाउन असम्भव देखिन्छ, आर्थिक वृद्धि गर्न नयाँनयाँ कार्यक्रम घोषणा हुनुपथ्र्यो, त्यसो हुनसकेन”, उहाँले भन्नुभयो । सांसद बिमला सुवेदीले रासायनिक मल उद्योग खोल्ने नीति लिनुपर्ने, वास्तविक किसानलाई राहत दिनुपर्ने, बाँझो जग्गालाई कृषि उत्पादनमा प्रयोग गर्नुपर्ने, कृषि उत्पादनको भण्डारणलगायत समस्या समाधान गर्ने गरी बजेट निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद दीपक गिरीले कृषिलाई क्षेत्रगतरुपमा विभाजन गर्नुपर्ने, कृषियोग्य जमिनमा सहरीकरण गर्न नहुने गरी नवीनतम् बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।