‘बालबालिका विद्यालय ल्याउने दायित्व अभिभावकको’

१४ चैत,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने मुख्य दायित्व अभिभावकको भएको बताउनुभएको छ ।

‘आसमान नेपाल’ले मधेस प्रदेशमा सञ्चालन गरेको ‘निक शिक्षा दिअ’ (राम्रो शिक्षा देऊ) परियोजनाको सिकाइ आदानप्रदान गर्न आज आयोजित कार्यक्रममा सचिव सुवेदीले शिक्षकले विद्यालयमा आएका बालबालिकालाई राम्रो शिक्षा दिने दायित्व लिएको र विद्यार्थीलाई विद्यालयमा पठाउने मुख्य दायित्व अभिभावककै भएको बताउनुभयो ।

उहाँले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने चुनौती सरकारसँग रहेको र अन्य पक्षबाट पनि सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकारी आँकडाअनुसार मुलुकभर विद्यालय जाने उमेर समूहका करिब तीन प्रतिशत बालबालिका छन्, भने मधेस प्रदेशमा यो सङ्ख्या बढी पाइको छ ।

मधेस प्रदेशमा हालसम्म कुनै पनि जिल्ला र पालिका पूर्ण साक्षर घोषित भएका छैनन् । सो संस्थाले नर्वेली राजदूतावासको सहयोगमा धनुषाको गणेशमान—चारनाथ नगरपालिका, लक्ष्मीनियाँ नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका र सबैला नगरपालिकाकाका ४० वडामा बालिका र सीमान्तकृत बालबालिको गुणस्तरीय शिक्षालाई केन्द्रित गरी सो परियोजना चलाएको हो ।

परियोजनाले ‘इच वान टिच फाइभ’, ‘लर्निङ सेन्टर’, जन्मदर्ता शिविर, आमा समूह, बाल क्लब, किशोरी सञ्जाल गठन, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र स्थापना तथा शिक्षकको क्षमतावृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो भने बालिकालाई बालश्रमिकबाट मुक्त गराइ नियमितरुपमा बालिकालाई लैजानका लागि ‘ठूली दिदी—सानी बहिनी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । ठूली दिदीले अभिभावकका घरघरमा गएर सानी बहिनीहरुलाई विद्यालयमा लान भूमिका खेलेका थिए ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव भगवान अर्यालले मधेस प्रदेशको शिक्षा सुधारमा भएका असल अभ्यासको सिकाइ अनुभव आदानप्रदानले आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यका लागि मार्गदर्शन मिलेको बताउनुभयो ।

मधेस प्रदेशको शिक्षा, विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालयका उपसचिव दिलीपकुमार ठाकुरले सङ्घीयतासँगै प्रदेश सरकारमातहत शिक्षाको संरचना नभएको तथा विद्यायलका लागि स्रोत व्यक्ति र विद्यालय निरीक्षकको व्यवस्था नभएकाले अनुगमन कार्य चुनौतीपूर्ण भएको बताउनुभयो ।

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक सुरेशकुमार जोशीले विद्यालय शिक्षण प्रणाली सुधार्न अनुगमन र मूल्याङ्कन कार्य गर्न नीति र बजेटसहित सबै स्थानीय तहमा पठाइएको बताउनुभयो ।

सन् २०१६ देखि सञ्चालित परियोजनाका कारण सबै पालिकामा विद्यालय जाने उमेरका शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना भएको आसमान नेपालका सुशासन सल्लाहकार गुरूप्रसाद सुवेदीले बताउनुभयोे ।

मधेस प्रदेशको गणेशमान—चारनाथ नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख छोटे मुखियाले सो पालिकामा अपाङ्गा भएकासहित २२ जना विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिका विद्यालाय बाहिर रहेको बताउनुभयो ।

नर्वेली राजदूतावासका ‘हेड अफ कोअपरेशन’ क्रिष्टिन एच स्टोरहोल्टले परियोजनाबाट प्राप्त उपलब्धि दिगो विकास लक्ष्य र शिक्षा क्षेत्रका लागि सार्थक हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले नर्वेली सरकारले नेपालका सबै सीमान्तकृत बालबालिका र बालिकाको शिक्षाका लागि निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

आसमान नेपालका कार्यकारी निर्देशक नवलकिशोर यादवले मधेस प्रदेशमा ‘सबै बालबालिका पूर्ण—समय औपचारिक दिवा स्कुलमा हुनुपर्छ’ भन्ने अभियान सञ्चालन जारी राखिने बताउनुभयो ।