बेइजिङ । म्यानमारको सैन्य जन्टाले सत्ता कब्जा गरेको तीन वर्षपछि एउटा कठिन कार्यको सामना गरिरहेको छ, किनकि धेरै जातीय विद्रोही समूहहरूले राष्ट्रभर प्रतिरोध जारी राखेका छन्।
चीनको समर्थनमा उत्तरमा रहेको तीन सशस्त्र विद्रोही समूहको गठबन्धन थ्री ब्रदरहुड एलायन्सले शान राज्यका एक दर्जनभन्दा बढी सहर र भूमि भन्सार कब्जा गरेको छ।
चीनको मध्यस्थतामा भएको युद्धविरामको बाबजुद अरकान सेनाले रखाइन राज्यमा अझै दमन गरिरहेको छ। निस्सन्देह, लडाईका दुवै पक्षमा चीनको धेरै शक्ति छ।
स्थायित्वको हितमा, बेइजिङले म्यानमारमा आफ्नो प्रभाव कायम गर्ने प्रयास जारी राखेको छ, तर क्षेत्रीय विस्तारको लक्ष्य भने अगाडि देखिन्छ। ईएओएसले सावधानी अपनाउने गर्दछ, किनकि अत्यधिक निर्भरताले प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ।
जनवरी २०२४ मा प्राप्त भएको अन्तरिम समझौता ‘मूलतया केहि अतिरिक्त मागहरू थिए’ पछि तनाव अझै कम हुन गइरहेको थियो, तर स्थिति वास्तवमा अहिले झन् जटिल छ।
जनमतले ईएओएसलाई जुन्तासँग स्थायी युद्धविराम व्यवस्था स्वीकार गर्न गाह्रो बनाएको छ र यदि तिनीहरूले एक पटक लडाइँ बन्द गरे र सैन्य तानाशाहीसँग वार्ता गर्न थाले भने, उनीहरूले जनतालाई धेरै कुरा बुझाउन सक्नेछन्।
अपरेशन १०२७ पछि, म्यानमारले पीडा भोगेको छ, र दुवै पक्ष यसलाई पुन: सुरु गर्न गम्भीर छन्। यो विश्वास गरिन्छ कि जुन्ताले गत महिना क्योकफ्यूमा गहिरो समुद्री बन्दरगाहको निर्माणलाई गति दिने वाचा चीनलाई जित्ने प्रयासमा गरिएको थियो। यस बीचमा, चीनको सम्पत्ति म्यानमारभरि थ्री ब्रदरहुड एलायन्सद्वारा सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको थियो।
चीनलाई थाहा छ कि लामो अशान्तिले देशलाई आफ्नो बेल्ट एण्ड रोड पहल पूरा गर्न गाह्रो बनाउन सक्छ। चीनले म्यानमारको सैन्य प्रशासन र अन्य जातीय सशस्त्र समूहहरूसँग सम्पर्क र संवाद गरिरहेको छ। जुन क्षेत्रमा चीनले पहिले परियोजनाहरू निर्माण गरेको छ, त्यो परियोजना चीनको बेल्ट एण्ड रोड पहलले अन्ततः म्यानमार मुद्दाको न्यायोचित समाधानबाट लाभान्वित हुने कुरामा सचेत छ।
बेइजिङले म्यानमारको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने बारम्बार घोषणा गरेको भए पनि आफ्नो स्वार्थका लागि भने प्रभाव र हस्तक्षेपलाई पनि जारी राखेको छ। पर्यवेक्षकहरूले उल्लेख गरे अनुसार चिनियाँ नागरिकहरूलाई लक्षित गरी सीमापार ठगी विरुद्ध लड्न पछिल्लाको निष्क्रियतालाई लिएर चीन र जुन्टाबीच विश्वासका संकट सिर्जना भएको छ।
जसका कारण चीनले म्यामारमा शान्ति कायम गरी आफ्ना परियोजना अगाडि बढाउने र प्रभाव कायम राख्ने उद्देश्यल थालिएको मध्यस्ताको पहल भने असफल सिद्ध भएको विश्लेषकहरुले बताएका छन्। धेरै विश्लेषकहरूले म्यानमारलाई ‘२०११ परिदृश्य’ मा फर्काउने सम्झौतामा आउनु नै अमेरिका र चीनले लिन सक्ने उत्तम कदम हुने आँकलन गरेका छन्।
