डेढ अर्ब नोक्सान हुने गरी टेरामक्सको ठेक्का

Share Icon

१५ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले प्रचलित कानूनको उल्लंघन हुने गरी मिलेमतो गरी टेरामक्स प्रणाली खरिद गरेको भेटिएको छ । महँगोमा टेरामक्स प्रणाली खरिदको निर्णय गर्दा राज्यकोषमा कम्तिमा पनि डेढ अर्ब हाराहारीको नोक्सानी परेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालसम्म गरेको अनुसन्धान अनुसार, टेलिफोन कल नियमन अनि शंकास्पद कलको व्यवस्थापन प्रणाली -टेरामक्स) को टेण्डरकै क्रममा गडबड र अनियमितता भएको भेटिएको हो ।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणालीका लागि उपकरण, त्यसमा जडान हुने सफ्टवेयर र पाँच वर्षसम्म सञ्चालनको भूमिका समेत रहने गरी २० असोज २०७४ मा टेण्डर आहृवान गरेको थियो ।

शुरुमै अख्तियारको अनुसन्धान र पछि अदालतमा मुद्दा परेपछि झण्डै साढे ४ वर्ष प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । २०७८ मा मंसिरमा ठेक्का सम्झौता भएर काम अघि बढेको हो । यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका सबै पदाधिकारी र केही कर्मचारीहरुसँग पहिलो चरणको बयान लिइसकेको छ । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अन्तिम चरणमा पुग्दा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव र मन्त्रीलाई समेत छानविनमा बोलाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

टेरामक्स टेण्डरको विवाद के हो ?

मोहनबहादुर बस्नेत मन्त्री र महेन्द्रमान गुरुङ सचिव हुँदा सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयले टेरामक्स प्रणाली सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको र त्यसअनुसार काम अघि बढेको नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् ।

निर्देशन अनुसार, २० असोज २०७४ मा निकालिएको टेण्डरको सूचनामा शुरुमै मिलेमतो भएको थियो । अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार, शुरुमा १६ वटा कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धा गरेकोमा अधिकांशलाई प्रारम्भिक रुपमै अयोग्य घोषित गरी ४ वटा कम्पनीहरुबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । ‘त्यसक्रममा सेटिङ गरी पहिल्यै एउटा कम्पनी निर्क्यौल गरिएको रहेछ’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘टेण्डर आहृवान भएपछि पटक-पटक मापदण्ड र शर्त फेरबदल गरिएको छ ।’

मापदण्डमा नै कम्पनीहरुले काम गरेको अवधि, कारोवार, विशेषज्ञता लगायतका प्राविधिक पाटोका लागि ८० अंक तोकिएको थियो भने आर्थिक प्रस्तावका लागि २० अंक तोकिएको थियो । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनमा सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनी नै प्राथमिकतामा पर्ने व्यवस्था छ । यहाँ बढी अंक प्रस्ताव गर्ने कम्पनी छनौट हुनेगरी मापदण्ड बनाएको देखियो ।’

Facebook Comments Box

Share Icon
By वडा खबर सम्वाददाता

Related Posts

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.