डेढ अर्ब नोक्सान हुने गरी टेरामक्सको ठेक्का
१५ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले प्रचलित कानूनको उल्लंघन हुने गरी मिलेमतो गरी टेरामक्स प्रणाली खरिद गरेको भेटिएको छ । महँगोमा टेरामक्स प्रणाली खरिदको निर्णय गर्दा राज्यकोषमा कम्तिमा पनि डेढ अर्ब हाराहारीको नोक्सानी परेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालसम्म गरेको अनुसन्धान अनुसार, टेलिफोन कल नियमन अनि शंकास्पद कलको व्यवस्थापन प्रणाली -टेरामक्स) को टेण्डरकै क्रममा गडबड र अनियमितता भएको भेटिएको हो ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणालीका लागि उपकरण, त्यसमा जडान हुने सफ्टवेयर र पाँच वर्षसम्म सञ्चालनको भूमिका समेत रहने गरी २० असोज २०७४ मा टेण्डर आहृवान गरेको थियो ।
शुरुमै अख्तियारको अनुसन्धान र पछि अदालतमा मुद्दा परेपछि झण्डै साढे ४ वर्ष प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । २०७८ मा मंसिरमा ठेक्का सम्झौता भएर काम अघि बढेको हो । यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका सबै पदाधिकारी र केही कर्मचारीहरुसँग पहिलो चरणको बयान लिइसकेको छ । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अन्तिम चरणमा पुग्दा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव र मन्त्रीलाई समेत छानविनमा बोलाउनुपर्ने देखिन्छ ।’
टेरामक्स टेण्डरको विवाद के हो ?
मोहनबहादुर बस्नेत मन्त्री र महेन्द्रमान गुरुङ सचिव हुँदा सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयले टेरामक्स प्रणाली सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको र त्यसअनुसार काम अघि बढेको नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् ।
निर्देशन अनुसार, २० असोज २०७४ मा निकालिएको टेण्डरको सूचनामा शुरुमै मिलेमतो भएको थियो । अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार, शुरुमा १६ वटा कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धा गरेकोमा अधिकांशलाई प्रारम्भिक रुपमै अयोग्य घोषित गरी ४ वटा कम्पनीहरुबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । ‘त्यसक्रममा सेटिङ गरी पहिल्यै एउटा कम्पनी निर्क्यौल गरिएको रहेछ’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘टेण्डर आहृवान भएपछि पटक-पटक मापदण्ड र शर्त फेरबदल गरिएको छ ।’
मापदण्डमा नै कम्पनीहरुले काम गरेको अवधि, कारोवार, विशेषज्ञता लगायतका प्राविधिक पाटोका लागि ८० अंक तोकिएको थियो भने आर्थिक प्रस्तावका लागि २० अंक तोकिएको थियो । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनमा सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनी नै प्राथमिकतामा पर्ने व्यवस्था छ । यहाँ बढी अंक प्रस्ताव गर्ने कम्पनी छनौट हुनेगरी मापदण्ड बनाएको देखियो ।’