१६ फागुन,काठमाडौँ । भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मध्यस्थकर्ताको नभई सेवाग्राहीको अनुहारमा सन्तुष्टि देखिने गरी काम गर्न भूमि प्रशासकलाई निर्देशन दिएको छ ।
भूमि प्रशासन जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले भूमि प्रशासनको सेवालाई जनमुखी र गुनासोरहित बनाउन पछिल्लो समय मन्त्रालयले सुशासनका लागि विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले कार्यालयमा पेस हुन आएका हरेक काममा मध्यस्थको होइन सेवाग्राहीको अनुहारमा सन्तुष्टि देखिने गरी काम गर्न मातहतका कार्यालय प्रमुखलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो ।
सचिवसँग कार्यालय प्रमुख कार्यक्रममा उहाँले नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुखलाई भूमि प्रशासक, राजस्व प्रशासक, अभिलेख व्यवस्थापक र सेवा प्रदायकको भूमिकामा रही सार्वजनिक प्रशासन र शासन प्रणालीको साख अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा सकारात्मक योगदान दिन आग्रह गर्नुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “भूमि प्रशासनको सेवा हरेक जनतासँग कुनै न कुनैरूपमा जोडिएको हुँदा हामीले सेवाग्राहीले असहज र कठिनाइ महसुस नगर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्नपर्छ ।”
लेखापढी व्यवसायीहरूले लिने शुल्कलाई पारदर्शी बनाई सेवाग्राहीले तोकिएको भन्दा बढी रकम तिर्न नपर्ने गरी टाइमकार्ड अनुरुपको सेवा प्रदान सल्लाह दिँदै उहाँले सेवाग्राहीहरूको बढी भीड हुने कार्यालयले टाइमकार्ड अनुरुपको सेवा दिन प्रमुखको थप तदारुकताको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले कार्यालय प्रमुखलाई गुनासो पेटिका, गुनासो एकाइ, समाचार माध्यम, मन्त्रालयको सुशासन एकाइ र विभिन्न निकायमा आउने गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न तथा उजुरीको तत्काल फछ्र्योट गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिनुभयो ।
मन्त्रालयले विभागीय र कार्यालय प्रमुखले मातहतका शाखाको नियमित अनुगमन गर्न र पाइएका कैफियतहरूको सुधार गरी मन्त्रालयमा प्रगति पठाउन उक्त यसअघि नै निर्देशन गरिसकेको छ ।
