बिआरआईमार्फत नेपाललाई दास बनाउने चिनियाँ षड्यन्त्रको खुलासा

काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता विकासकुमार ठाकुरले बिआरआई नामक परियोजना मार्फत नेपाललाई दास बनाउने चिनियाँ षड्यन्त्रको खुलासा गरेका छन्।

नेपाल र चीनबीच बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको वर्षाै वित्दा पनि सम्झौतामा के छ भनेर सार्वजनिक नभएका बेला नेता ठाकुरले यसबारे सार्वजनिक गरेका हुन्।

फेसबुकमा भिडियोमार्फत् वक्तव्य जारी गरेका ठाकुरका अनुसार चीनले विश्वका कुनै पनि मुलुकमा लगानी गरेको छ भने त्यहाँबाट पैसा उठाउन नसके दास बनाउने गरेको छ। नेपालमा पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोराउन खोजेको हो।

‘चिनियाँ ऋण लगानीमा बनेको पोखरा विमानस्थलको लागत २८ अर्ब पुगेको छ, मासिक १६ करोड किस्ता तिर्नुपरेको छ। तर, वार्षिक आम्दानी ५ लाख मात्र छ। कसरी पोखरा विमानस्थलबाट लगानी असुल हुन्छ, किस्ता कसरी तिर्छ?,’ ठाकुरले प्रश्न गरेका छन्, ‘जसरी नेपालमा अहिले मिटरव्याजीको समस्या आएको छ, त्यसरी नै अबको १५–२० वर्षपछि चीनले पनि गर्ने देखिन्छ, किनकी हामी मासिक १६ करोड किस्ता तिर्न सक्दैनौँ। पोखरा विमानस्थलबाट उठदै नउठने लागत। अनि हामीले तिर्न नसकेपछि ब्याजको स्याज हुँदै मिटरव्याजी टाइपको हुन्छ। हामीलाई दास बनाउन खोजिएको हो ।’

चिनियाँ राजदूतले पनि बिआरआई कार्यान्वयन र टिकटक खोल्ने विषयमा राजनीतिक धम्की दिने गरेका छन्। सरकार ढालिदिन्छु भनेर नेताहरुलाई धम्क्याउने गरेको खुलासा गर्दै ठाकुरले भनेका छन्, ‘बिआरआईलाई कदापी ऋणको रुपमा स्वीकार गर्नु हुँदैन। अनुदान हो भने पनि संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ।’

चिनियाँ उपराष्ट्रपतिले ऋणको रुपमा नेपालले बिआरआई लिनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्।

‘हाम्रा देशका नेताहरु कहीँ न कहीँ अनुदानको रुपमा मात्र स्वीकार गर्ने भनेर भन्दै आइरहेका छन्। चीन छिमेकी भएको नाताले उसले अनुदानको रुपमा दिन सक्छ। तर, ऋणको रुपमा लिँदा हाम्रो देशको अवस्था जुन अहिलेको छ, त्योभन्दा पनि विकराल हुनसक्छ। चीनले आफ्नो ऋणको जालमा फसाएर श्रीलंका, पाकिस्तान लगायत देश वर्चश्य काम गर्न तिगड लगाइरहेको छ,’ ठाकुरले भनेका छन्।

बिआरआई दिनु छ भने ऋणको रुपमा नभइ अनुदानको रुपमा दिनुपर्ने तर संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने उनको धारणा छ। ‘चीनले बिआरआई मात्र ऋण दिन माहोल बनाउन एजेण्डमार्फत् करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ। ऋण लिनै पर्छ भनेर चीनले जुन किसिमले प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ। यसले के पुष्टि गर्छ भने नेपाल र नेपाली जनतामाथि चीनको कुदृष्टि छ,’ उनले भने।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिआरआईको अंग होइन। तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनियाँ राजदूतले उदघाटन गर्दा चिनियाँ राजदूतले बिआरआईको अंग भनेका थिए। यो कुरा नेपालले स्वीकार गरेको छैन।

‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि संसदमा बोल्दै बिआरआई अनुदानको रुपमा स्वीकार गर्ने भनिसक्नु भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले नेताहरुले यो विषयमा प्रष्ट धारणा राखिसक्नु भएको छ। रासवपाका नेताहरुले त संसदमै आवाज उठाउनु भयो,’ ठाकुरले भनेका छन्,‘एमसिसीको नाममा अमेरिकाबाट ५५ अर्ब अनुदान आएको छ, संसदबाट पास गराउनु परेको थियो। तर, चीनबाट ऋण भनेर दिने पैसालाई संसदमा प्रवेश नै नगराइ, संसदमा छलफल नै नगराई तीन करोड जनताका प्रतिनिधिलाई थाहा नै नदिइ पास गराउन खोज्नु चीनको ठूलो मनोभाव देखिन्छ। ऋण होस् वा अनुदान यसबारे संसदमा छलफल हुनुपर्छ, होइन भने हिमाल, पहाड, जलस्रोतमा चीनले दाबी ठोक्न सक्छ।’

भूराजनीतिक हिसावले महत्वपूर्ण र नेपाललाई चाहिने ठाउँमा दाबी कायम राख्नका लागि चीनले षडयन्त्र खेलेको उनको भनाइ छ। ‘बिआरआईको एक रुपैयाँ जनतामाझ पुगेको छैन, सम्झौतामा के छ भनेर पनि सार्वजनकि भएको छैन। नेपाली जनतामाझ सार्वजनिक गर्नुपर्छ। होइन भने नेपाली जनताले बिआरआईलाई रोक्नुपर्छ,’ उनले आह्वान गरेका छन्।