नारायणगढ-बुटवल सडकखण्ड: रकम छैन भन्दै चिनियाँ कम्पनीको आलटाल, कूटनीतिक दबाबले पनि भएन काम

काठमाडौं । नारायणगढ- बुटवल सडक निर्माण गरिरहेको निर्माण कम्पनीसँग फिल्डमा खर्च गर्ने रकम नहुँदा कालोपत्र गर्ने काम ठप्प भएको छ। सडक निर्माणको ठेक्का पाएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग फण्ड सर्टेज भएपछि कालोपत्र गर्ने काम अलपत्र परेको हो।

यसै आर्थिक वर्षको सुरुवातमा पनि निर्माण कम्पनीसँग फण्ड सर्टेज भएर ६ महिना जस्तो साइटमा काम भएको थिएन। पछि सरकारले ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएपछि निर्माण कम्पनीको मुख्यालयबाट ४ मिलियन डलर पैसा पाएको थियो। त्यही अनुसार निर्माण कम्पनीले काम गर्दै आइरहेको थियो। तर, फेरि निर्माण कम्पनीलाई रकम अभाव भएको छ।

एसियाली विकास बैंक(एडीबी) सडक निर्देशनालयका प्रमुख चुडाराज ढकालका अनुसार अहिले बेस हालेर तयार पारिएको २० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न निर्माण कम्पनीसँग रकम छैन।

चिनियाँ ठेकेदारले पैसा छैन भनिरहेको छ। हामीले पैसा हुने-नहुने उनीहरुको समस्या भनेका छौं। हामीले यो कुरामा अब सपोर्ट गर्न सकिँदैन भनेका छौं। सबैतिर ताकेता गर्दा पनि अझै केही कुराहरु टुंग्यो लाग्ने अवस्था छैन ।

ढकालका अनुसार अहिले निर्माण कम्पनीले कालोपत्रका लागि आवश्यक ‘बिटुमिन’ ल्याउनेदेखि अन्य सामाग्रीका लागि नभएको बताइरहेको छ।

त्यसका लागि आवश्यक डिजल समेत हाल्ने पैसा निर्माण कम्पनीसँग नभएको अवस्था छ। हामीले ग्यारेन्टी बसेर डिजल हालिदिन पर्ने अवस्थामा पुग्न लागेको छ, उनले भने। डिजल हाल्ने रकम नहुँदा मेसिनले गर्नुपर्ने काम पनि ठप्प छ।

जुलाई १५ सम्म २० किलोमिटर सडक कालोपत्र भए दाउन्नेमा बाहेक अन्य स्थानमा सडकमा यात्रा गर्ने मानिसलाई समस्या नहुने उनको भनाइ छ। तर, यसका लागि निर्माण कम्पनीसँग रकमकै विषयमा लफडा चलिरहेको छ।

अहिले निर्माणस्थलमा दुईतिर गरेर १ हजार २०० जना कामदार मात्रै खटाइएको छ। एकतर्फी नै १२०० कामदार खटाउने प्रतिबद्धता गरेको निर्माण कम्पनीले वाचा पूरा गरेको छैन।

ढकालका अनुसार अहिले डिबीएम राख्न १५ किलोमिटर सडक तयार पारिएको छ। तर, निर्माण कम्पनीले पैसा नै छैन भन्दै बेस राख्ने काम पूरा गर्न सकेको छैन।

अहिले विभिन्न ठाउँमा बेस हालेको १९ किलोमिटर सडकमा निर्माण कम्पनीले डिबीएम नै गर्न सकिरहेको छैन। यसरी ७ किलोमिटर थुम्कीवासदेखि गैडाँकोट र ५ किलोमिटर खैरेनी बुटवलतिर र ७ किलोमिटर अरुणखोलादेखि दुम्कीबाससम्म रहेको छ। यसमा बेस हाल्ने काम सकिएका छन्। तर, कालोपत्रे गर्न पैसा छैन भन्दै आइरहेका छन्, उनले भने।

ढकाल भने आफूहरुले काम सम्पन्न गरे पछि नियमसंगत रुपमा दिनुपर्ने पैसा दिन एक दिन पनि ढिला नगरेको दाबी गर्छन्। निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म आयोजनाको ४० प्रतिशत पैसा भुक्तानी पाइसकेको छ। त्यो भनेको लगभग ७ अर्ब रुपैयाँ हो।

यसैगरी कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता केईसीसी–केडीईसीका प्रतिनिधि पूर्ण सिद्धीले पनि निर्माण कम्पनीसँग फण्ड सर्टेज भएको कुरा स्वीकार गरे। यही परामर्शदाता कम्पनीले यो आयोजनाको व्यवस्थापनदेखि बिलपास गर्ने र गुणस्तर जाँच गर्ने काम गरिरहेको छ।

‘यो कुरा हामीले पनि सुन्दै आएका हौ। निर्माण कम्पनीका यहाँका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दा हेडक्वाटरको समस्या देखाउँछन्। उतैबाट फण्ड रिलिज नभएको बन्दै आइरहेका छन्,’ उनले भने ‘हामीले यसमा केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। हामीले पत्राचारहरु गर्ने काम छिट्टो गर्न निर्देशन दिने हो। त्यो भन्दा अरु सबै कुरा माथिल्लो निकायबाट हुने हो।’

सिद्धीका अनुसार यस विषयमा चलिरहेको भन्ने सुनिएको छ।

हामीले अहिले बिग्रिएका बाटो मर्मत गर्न भनेका छौं। त्यही अनुसार निर्माण कम्पनीले मर्मत सम्भारको काम अगाडि बढाउन खोजेका छन्, उनले भने, ‘तयार पारेको बेसमा कालोपत्र गर्न नसकिएको कुरा सत्य हो। त्यसका लागि फण्ड निकै आवश्यक पर्छ। त्यो निर्माण कम्पनीसँग छैन। हामीबाट हुने सबै काम सहज रुपमा गरिदिएका छौं। बिल भुक्तानी सबै भइसकेका छन्।’

उनका अनुसार यसरी ढिला हुँदा निर्माण कम्पनीलाई घाटा छ। त्यसैले पनि निर्माण कम्पनी आफ्नो प्रयोग गर्न बाध्य भएको छ। निमार्ण कम्पनीले ठेक्का लिँदा २०७५ तिरको दर राखेर सम्झौता गरिएको थियो। तर, २०८१ सम्म आइपुग्दा त्यो दर बढेर दोब्बर भइसकेको छ। त्यति बेला ६७ रुपैयाँ प्रति लिटर डिजलको मूल्य थियो। हाल सो मूल्य बढेर १६० रुपैयाँ छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले दिने मूल्य समायोजनले भ्याउँदैन। मूल्य समायोजन २० देखि २२ प्रतिशत मात्रै हुन्छ।

अहिले लगभग २० किलोमिटर सडक भत्काइएर छोडिएको छ जसकारण यस क्षेत्रबाट आवतजावत गर्ने नागरिक र सवारीसाधनले सास्ती भोग्ने गरेका छन्।

ठेक्का तोड्ने तयारी
ढकालका अनुसार निर्माण कम्पनीको यही व्यवहार रहिरहे ठेक्का तोड्ने बाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन।

‘कि ठेक्का तोड्ने र समय थप्नेभन्दा अर्को विकल्प छैन। काम गर्‍यो भने म्याद थप गर्ने योजना थियो। तर, खर्च गर्ने पैसा छैन भनिरहेको अवस्थामा कसरी म्याद थप गर्ने त्यो पनि चुनौतीको विषय भइरहेको छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार यसरी पटक पटक फण्ड सर्टेज हुने विषय बढेर जाँदा कूटनीतिक च्यानलबाट पनि यसबारेमा कुराकानी गर्ने प्रयार गरिएको छ। नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतसँग पनि यस विषयमा कुरा भएको उनले बताए।

‘हायर लेभलबाट पनि कुरा भएको छ। यसरी पनि केही सीप नलागे यसको हेड अफिसमा जाने तयारी छ। हामीले यसरी अहिले प्रेसर क्रेट गरे पनि काम भने हुन सकेको छैन। खाली पैसा मात्रै छैन भन्छन्,’ उनले भने।

उनका अनुसार निर्माण कम्पनीले अबको एक वर्षसम्ममा काम सक्ने प्रतिबद्धता गर्दै आइरहेको छ। यसको अन्तिम पटक थपिएको म्याद पनि जुलाई २५ सम्म मात्रै छ।