काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुमती लिएकोभन्दा बढी काठ कटान गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा कपिलबस्तुका आठ जना बन अधिकृत सहित १९ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको छ ।
गौतमबुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले अनुमती लिएभन्दा बढी काठ कटान गरेको र त्यसबाट भ्रष्टाचार भएको दावी गर्दै अख्तियारले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
वन व्यवस्थापन समितिले ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा ३७ हजार क्यूफिट काठको २९ लाख १२ हजार एक सय ९३ रुपैयाँ ६५ पैसा गोलमाल गरेको भेटिएको छ ।
आयोगले मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सांसद जानकीप्रसाद यादवसहित समितिका तत्कालीन पदाधिकारी र ठेकेदारसहित १९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले तत्कालिन जिल्ला वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट, डिभिजनल बल अधिकृत दुर्गा बहादुर कार्की, गौतमबुद्ध साझेदारी वन व्यवस्था समितिको कार्यान्वयन ईकाईका संयोजक एवं वन अधिकृत महेन्द्रराज वाग्ले, सहायक वन अधिकृत ब्रम्हदेब महतो, रेञ्जर हेमराज पण्डित विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको हो ।
यसरी गैरकानूनी रुपमा काठ कटान गरेकाले राज्यकोषमा २९ लाख १२ हजार रुपैंया नोक्सानी भएको अख्तियारको दावी छ ।
अख्तियारले तत्कालीन सहायक वन अधिकृत शिव शंकर प्रसाद, सहायक वन अधिकृत टोलकराज चापागाई, सहायक वन अधिकृत लालबाबु झा, सहायक वन अधिकृत गणेश कुमार थारु, सहायक वन अधिकृत नागेन्द्र प्रसाद सिंह राजपुत, फरेष्टरहरु रामरक्षा कुर्मी (चौधरी), रमतु चौधरी, वन रक्षकहरु सञ्जय थारु, सञ्जय केवट, रामगोपाल त्रिपाठी, बासुदेव गोडिया, तत्कालिन संयोजक जानकी प्रसाद यादव, गोरखा काष्ठ फर्निचर उद्योगका सञ्चालक एकनाथ घिमिरे र ए आर काठदाउरा खरिद बिक्री सेन्टरका सञ्चालक गिता जीसी विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको हो ।
तत्कालिन संयोजक जानकी प्रसाद यादवलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम ऐ। ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (छ) बमोजिमको कैदको सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार विगो बमोजिम जरिवाना गरी पाउन र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम विगो असुल उपर गरी पाउन मागदाबी लिइएको छ।
८ सयवटा रुख काट्ने क्रममा करिव १९ हजार क्यूफिटको बन पैदावस कम संकलन भएको अख्तियारको आरोप छ ।
