काठमाडौं महानगरभित्रका स्वास्थ्य संस्थाले मासिक प्रतिवेदन अनलाइनबाट बुझाउनुपर्ने

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाले मासिक प्रतिवेदन अनलाइन प्रणालीबाट बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

कामपाको ३२ वटै वडामा सञ्चालनमा रहेका निजी तथा सामुदायिक अस्पताल, पोलिक्लिनिकका नाममा दर्ता भएका स्वास्थ्य संस्थाले अनलाइन प्रणालीबाट मासिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

कामपा स्वास्थ्य विभागका निमित्त विभागीय प्रमुख सजिना महर्जनका अनुसार यसका लागि कामपाले एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आईएचएमआइएस) को ‘युजरनेम’ र ‘पासवर्ड’ उपलब्ध गराउन थालेको छ ।

युजरनेम र पासवर्डसँगै प्रणाली कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कामपा स्वास्थ्य विभागले प्रशिक्षण दिने तयारी गरेको महर्जनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार यस विषयमा कामपाले स्वास्थ्य संस्थालाई परामर्श दिन थालेको छ ।

प्रमुख महर्जनका अनुसार यसअघि स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ९एचएमआईएस० कार्यान्वयनमा आएको थियो । त्यसलाई विकसित र परिष्कृत गर्दै एकीकृत प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनको भनाइ थियो ।

महर्जनले भनिन्, “यसरी बुझाइएको प्रतिवेदनमार्फत प्राप्त तथ्यांकबाट सहरमा मुख्य स्वास्थ्य समस्या र सेवा क्षमता थाहा हुनेछ । तथ्यका आधारमा नीति तर्जुमा र सेवा सुधारका योजना बनाउन सहज हुन्छ ।”

उनका अनुसार कामपाभित्र निजी, सामुदायिक अस्तापल, पोलिक्लिनिक र फार्मेसीसहित करिब तीन हजार स्वास्थ्य संस्था सञ्चालित छन् । विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिने अस्पतालको संख्या करिब ७० छन् । यसलाई अद्यावधिक गराएर वास्तविक संख्या यकिन गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिइन् ।

“एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले औषधि पसलबाहेक रोगको परीक्षण र उपचार गर्ने संस्थालाई समेटेको छ । यसबाट प्राप्त विवरणले सहरमा कति बिरामीले स्वास्थ्य परीक्षण गराए, कुन–कुन रोगको कति बिरामीले उपचार गराए, उनीहरूको उमेर समूह कुन हो, प्रयोगशाला परीक्षण कति जनाको भयो, एक्स–रे कति जनाले गराए, ओपिडी सेवा कतिले लिएजस्ता विवरण थाहा हुन्छ,” प्रमुख महर्जनले भनिन् ।

उक्त व्यवस्थाले कामपामा सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने कामपाको भनाइ छ । केही दिनदेखि कामपाले स्वास्थ्य संस्थाको थप व्यवस्थापनका लागि नियमितरूपमा अनुगमन गरिरहेको छ ।

कामपाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ मा हानिकारक फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा २० बमोजिम हानिकारक, स्वास्थ्य संस्थाजन्य, रासायनिक वा औद्योगिक फोहरको प्रशोधन र व्यवस्थापन उत्पादक आफैँले गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।