सदनमा बोलेका विषय सुनुवाई भएन,मतदातालाई सुनाउन मात्र बोलेको जस्तो देखियो : सांंसद बजगाईँ

भीष्मराज ओझा
१४ कात्तिक, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र बजगाईँले आफूहरूले संसद्मा उठाएका विषय सरकारका तर्फबाट खासै कार्यान्वयन नहुने गरेको बताउनुहुन्छ ।

उहाँले रासससँग कुरा गर्दै संसद्मा उठाएका महत्त्वपूर्ण विषयको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकाले ती विषय आफ्ना मतदातालाई सुनाउन मात्र बोलेको जस्तो आफूलाई अनुभव हुने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सांसद बजगाईँले भन्नुभयो, “सदनमा कुरा राख्न पाइएको छ । सुनुवाइ हुँदैन, सरकारलाई सुनाउँदा सरकार सुन्दैन । सरकारले नसुनेपछि मिडियामार्फत सुनाउनुपर्ने अवस्था छ ।

जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सम्बन्धमा अनुशासन र नियम–कानुनको पालना भएको देखिँदैन । कर्तव्य निर्वाह नगरे पनि कसैलाई डर छैन ।”

संसद्मा नकारात्मक सोच रहने गरेको गुनासो गर्दै उहाँले कसले कसलाई छिड्की हान्ने भन्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सामूहिक सकारात्मक एकताको कमी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “संसद्मा बेलिरहने हो ।

संसद्मा बोलेको कुरा मतदातालाई सुनाउन बोलेको जस्तो हुने हो । हाम्रो माननीयले बोलेको थियो त भन्नेमात्र हुने हो ।” उहाँ दुईपटक पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र एकपटक प्रदेशसभा सदस्यमा पराजय व्यहोरे पनि राजनीतिमा निरन्तर सङ्घर्षशील रहिआउनुभएको छ ।

हाल गोरखा क्षेत्र नं १ बाट कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित उहाँले साना मुद्दामा पनि प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध गर्दा संसद्ले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

सरकारले सुरुमा पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिन नसकेकाले पनि सदनले पर्याप्त काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यद्यपि पछिल्लो समयमा सरकारले दौडधुप गरेको छ, बिजनेस पनि दिइरहेको छ ।”

विसं २०२९ मा गोरखामा जन्मनुभएका उहाँ सानै उमेरदेखि नै नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा लाग्नुभएको हो । विसं २०४८ मा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिनुभएका उहाँले पार्टीमा पदबिना काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

सांसद बजगाईँले भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा सत्य, तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई जो–केही भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सबै दलबीच एकजुट हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

फरक प्रसङ्गमा उहाँले संसद्को सांसद विकास कोषलाई कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको विषयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसले विधायिकी अधिकार कुण्ठित भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

यो राज्यको शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत भएको उहाँको टिप्पणी छ । सांसदको पहिलो काम कानुन निर्माण भएको र त्यसबाहेक जनताको अपेक्षा र जनताबीच गरेका वाचा पूरा गर्न पनि केही गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

“संविधानअनुसार हामीले जनतामा गरेको वाचा पूरा गर्न पनि केही विकास निर्माणका काममा सहभागी हुनैपर्छ, अहिलेको प्रणालीमा यो कहीँ न कहीँ जोडिन्छ । यसलाई अस्वाभाविकरूपमा लिनु हुँदैन ।

आफ्नो क्षेत्रको विकासको जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो”, सांसद बजगाईँले भन्नुभयो, “भोट माग्दैमा त्यसरी नै मागिएको छ, यसलाई अन्यथा सोच्नु हँुदैन र यस्तो प्रचलन विश्वका धेरै देशमा रहेको छ । जनताले पनि त्यही अपेक्षा गरेका हुन्छन् ।” तर विकास निर्माण स्थायी शक्तिले नै गर्नुपर्नेमा भने उहाँको स्पष्ट धारणा छ ।

सदनमा सांसदको प्रस्तुतिका सन्दर्भमा सांसद बजगाईँले जनताका प्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो सङ्घीय संसद्मा अनुशासित र संयमित भएर छलफलमा भाग लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

“सदनलाई मर्यादित तुल्याउन जनप्रतिनिधिको ठूलो भूमिका हुन्छ”, सांसद बजगाईँले भन्नुभयो, “केही सांसदले कहिलेकाहीँ बोलको कुरामा कुन शब्द हटाउने कुन नहटाउने भन्नेमा सभामुखलाई पनि जानकारी नभएको जस्तो देखिन्छ ।”

कांग्रेसमा १२औँ महाधिवेशनदेखि नियमतिरूपमा पार्टीको महासमिति सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित हुँदै आउनुभएका उहाँले सदनमा कार्यगत एकता नदेखिने, सांसदहरू स्वतन्त्र नहुने र सकारात्क सोचभन्दा बढी नकारात्मक हुने गरेको उल्लेख गर्दै यसमा सुधारको खाँचो औँल्याउनुभयो ।