काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गरी एनसेल एक्जियता कम्पनीलाई स्मार्ट सेलको ऋण दायित्व सकार्न लगाउने र एनसेलको लाइसेन्स अवधि थपी दिनेगरी चलखेल भएको छ ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गरेर स्मार्ट सेलको लाइसेन्स एनसेललाई दिलाउन सरकारी निकाय र एउटा व्यापारिक झुन्ड सक्रियतापूर्वक लागि परेको हो । लाइसेन्स खारेजीमा गइसकेको स्मार्टसेलको लाइसेन्स ऋण दायित्व सकार्ने कम्पनीलाई दिने भनेर नीतिगत निर्णय गरेकामा अहिले फेरि पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्ने बाध्यतामा रहेको एनसेललाई पब्लिक कम्पनीमा जान नपर्नेगरी चलखेल गरिएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि यससम्बन्धमा सामाजिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ । अनुमति खारेज भइसकेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमलाई लक्षित गरी संशोधन गरिएको नियमावलीबाट प्रत्यक्ष लाभ भने एनसेललाई पुग्ने भएपछि एनसेल पनि पब्लिक कम्पनीमा जान नपर्ने वातावरण उत्पन्न भएका कारण ऋण दायित्व सकार्ने पक्षमा पुगेको बताइएको छ ।
संशोधित नियमावलीमा दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र भएका कुनै सेवा प्रदायकले दिएको बोलपत्र स्वीकृत भएमा वा ऋण तथा दायित्व सकार गरेमा रद्द भइसकेको अनुमतिपत्रको बाँकी अवधिको नयाँ अनुमतिपत्र पाउने उल्लेख छ । यसको अर्थ स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्राप्त गर्न नेपाल टेलिकम र एनसेलले बोलकबोलमा भाग लिन पाउनेछन् ।
यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
