काबुल । अफगानिस्तानको नियन्त्रणमा लिएको दुई वर्षपछि तालिबानले घट्दै गएको अफगान अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न न त स्थिर वित्तीय स्रोतहरू परिचालन गर्न सकेको छ न त व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न सकेको छ।
काबुलमा धेरै देशले कूटनीतिक मिसनहरु स्थापना गरे पनि तालिबान सरकारलाई भने कसैले मान्यता दिएको छैन। काबुलमा नवनियुक्त चिनियाँ राजदूतलाई तालिबान नेतृत्वले दिएको स्वागतले औपचारिक मान्यताका लागि तालिवानको हताशता देखिन्छ। यद्यपि बेइजिङ आफ्नो दृष्टिकोणमा सतर्क छ र चीनको मुख्य निशाना भनेको नै अफगानिस्तानको उत्खनन नगरिएको प्राकृतिक स्रोतहरू रहेका छन्।
यस लेखले चीन, तालिबान र अफगानिस्तानको माटोमुनि रहेका बहुमूल्य स्रोतहरू बीचको जटिल गतिशीलताको बारेमा जानकारी दिन्छ।
प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण अफगानिस्तान भूराजनीतिक परिदृश्यको केन्द्रविन्दु बनेको छ। यसमा ट्रिलियन डलरको दुर्लभ पृथ्वी धातुहरू रहेको अनुमान गरिएको छ, यसले चीन जस्ता देशहरूका लागि अत्यधिक वाञ्छनीय क्षेत्र बनाउँछ।
यी खनिजहरू, जसमा ल्यान्थेनम, सेरियम, नियोडिमियम, र थप समावेश छन्, विभिन्न उद्योगहरू, जस्तै इलेक्ट्रोनिक्स, विद्युतीय सवारी साधन, उपग्रह र विमानहरूमा महत्त्वपूर्ण घटकहरू हुन्। यी स्रोतहरूको सम्भावित मूल्यले अफगानिस्तानको खनिज सम्पदामाथि प्रभाव र नियन्त्रणको लागि संघर्षको नेतृत्व गरेको छ।
गत वर्षदेखि, चिनियाँ कम्पनीहरूले विभिन्न व्यापार सम्भावनाहरू अन्वेषण गर्न र विशेष गरी खानी क्षेत्रमा सम्झौताहरू स्थापना गर्न अफगानिस्तान भ्रमणको गती बढाएका छन्।
जनवरी २०२३ मा, चीनको सिनजियाङ मध्य एशिया पेट्रोलियम एण्ड ग्यास कम्पनीले अफगानिस्तानको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित अमु दर्या बेसिनमा तेल उत्खनन गतिविधिहरूको लागि तालिबानसँग सम्झौता गरेको थियो। त्यस्तै, जुलाई २०२३ मा, तालिबानले फ्यान चाइना अफगान माइनिङ प्रोसेसिङ एण्ड ट्रेडिङ कम्पनी, एक चिनियाँ उद्यम, अफगानिस्तानको अर्थतन्त्रमा करिब ३५० मिलियन डलर लगानी गर्ने मनसाय छ।
विद्युत उत्पादन, सिमेन्ट उत्पादन, स्वास्थ्य सेवा जस्ता विविध क्षेत्रमा यो लगानी छुट्याएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि यी सम्झौताहरू/लगानीका प्रतिज्ञाहरू अहिलेसम्म कागजमा नै रहेका छन्, तिनीहरूले चीन र तालिबानबीच सक्रिय संलग्नताको उत्साह सिर्जना गरेको देखिन्छ।
आर्थिक लाभभन्दा बाहिर, अफगानिस्तानमा चीनको चासो यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बलियो बनाउन, पश्चिमी शक्तिहरूको लागि ठाउँ घटाउने र बहुमूल्य आर्थिक र प्राकृतिक स्रोतहरूमा निर्बाध पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य देखिन्छ।
तालिबानका लागि आफूलाई उद्धारकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गरेर, चीनले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थलाई अगाडि बढाउँदै अफगानिस्तानमा आर्थिक सहायता र व्यापार अवसरहरू सुरक्षित गर्न खोज्छ। पाकिस्तानले आफ्नो सार्वभौमसत्ता गुमाएपछि र चीनमा पूर्ण रूपमा निर्भर हुँदै जाँदा, अफगानिस्तानलाई आफ्नो किट्टीमा थप्दा यस महत्त्वपूर्ण मध्य एसियाली क्षेत्रमा चीनको एकाधिकार बढ्दै गएको देखिन्छ।
