निर्वाचन प्रणाली तथा व्यवस्थापन प्रकृयामा आधारभूत सुधारको खाँचोः डा उप्रेती

१६ असोज,काठमाडौं । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मितव्ययी तुल्याउन निर्वाचन प्रणाली तथा व्यवस्थापन प्रकृयामा आधारभूत सुधारको खाँचो औल्याइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत निर्वाचन आयोगले गरेको अनुरोधमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपाल ल क्याम्पससँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनमा हालको निर्वाचन प्रकृया र प्रणाली दुवैमा थप सुधार अतिआवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ ।

राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सारोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा विज्ञकारुपमा प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष डा विष्णुराज उप्रेतीले हालको निर्वाचन प्रणालीको प्रभावकारीता र निर्वाचन व्यवस्थापन एवं सञ्चालनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मितव्ययी बनाउन अत्यन्त जरुरी देखिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हालको प्रणालीभित्रै ऐन र नीतिमा गरिमार्जन गरेर वा राजनीतिक सहकार्य, व्यापक राष्ट्रिय बहस र राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान सशोधनबाट गर्न उपयुक्त हुन्छ ।”

प्रतिष्ठानले निर्वाचनलाई स्वच्छ तुल्याउन निरन्तर मतदाता नामावली सङ्कलन र अध्यावधिक गरिनुपर्ने, मतदातास्थल र केन्द्रलाई अशक्त तथा अपाङ्गता मैत्रीसँगै उपयुक्त स्थान छनोटका साथै पिउने पानी, प्रारम्भिक उपचार र शौचालयको व्यवस्था अनिवार्य गर्न सुझाव दिएको छ ।

मतदाता शिक्षालाई स्थानीय तह, राजनीतिक दल तथा विभिन्न संघसस्थामार्फत नागरिक शिक्षाकारुपमा निरन्तर सञ्चालन तथा पठ्यक्रममा समावेश गरी विद्यालय तहदेखि विद्यार्थीलाई सूसूचित गर्न आवश्यक देखिएको अध्ययन साराशंमा उल्लेख छ ।

मतदाता शिक्षालाई स्थानीय भाषमा श्रव्यदृश्य सामग्री र विद्युतीय माध्यमबाट मतदाता समक्ष पु¥याउने तथा दलको साधारण सदस्यता वितरण प्रकृयालाई सहज बनाई सदस्यले मतदान प्रकृक्रियामार्फत प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवार छनौट गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न पर्ने सुझाइएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा उम्मेदवार छनौट, निर्वाचन खर्च, आचारसंहिताको पालना, विवाद समाधान एवं न्यायिक निरुपण, आयोगका सशक्तीकरण, विदेशमा बस्ने व्यक्तिको मतदान अधिकार, हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा प्रणालीगत सुधार तथा राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलगायतका विषयमा सुझाव दिइएको छ ।

मन्त्रिमण्डल गठन गरिदा संसदबाहिर र विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिबाट गरिनुपर्ने तथा निर्वाचित सांसदलाई विधायिकी काममा सीमित तुल्याउन आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिष्ठाले विभिन्न स्थानमा पुगेर सुझाव लिने क्रममा आमजनताले स्थानीयतहको निर्वाचन निर्दलीय प्रकृतिको हुनपर्ने तथा हालको दुई सय ७५ रहेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको सङ्ख्या घटाउन टड्कारोरुपमा आवाज उठेको विषय पूर्वअध्यक्ष उप्रेतीले समिति समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सभापति दिलकुमारी रावलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सदस्यहरुले योगदान र सङ्घर्ष गरी सांसद बनेकालाई मन्त्रिपरिषदमा लैजानु हुन्न भन्ने भनाइसँग सहमत हुन नसकिने तर्क गर्दै हालको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले सुधारको खाँचो रहेको बताउनुभयो ।

निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकै कारण भ्रष्टिकरण, इमान्दार तथा निष्ठाको राजनीति गर्ने पलायन भएको घटना सुनाउँदै सदस्यहरुले निर्वाचन प्रणाली र सदस्य सङ्ख्या घटाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो ।