सामूहिक र करार खेतीलाई प्रोत्साहन
१९ भदौ, काठमाडौँ । सरकारले खाद्यान्न र दूधजन्य पदार्थमा अत्मनिर्भर हुन सिँचाइ, सामूहिक खेती, पशुस्वाथ्य र हरियो घाँस विस्तारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
बाँझो जमिन उपभोग कार्यक्रममार्फत सिँचाइ संयन्त्र निर्माण गरी उत्पादनमा वृद्धि एवं सामूहिक र करार खेतीलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको हो ।
कृषि उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष रासायनिक मल र सिँचाइका लागि तीन तहकै सरकारसँगको सहयोग र समन्वयमा मलको व्यवस्थापन र सिँचाइ प्रवर्द्धनका कार्यक्रम अघि बढाउने कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा वेदुराम भुसालले बताउनुभयो ।
बाँझो जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध गराएर चैते धान हाल एक लाख १८ हजार हेक्टरमा लगाइएकामा त्यसलाई दोब्बर पुर्याई धानमा आत्मनिर्भरका लागि भगिरथ प्रयत्न गर्ने मन्त्रालयले सङ्कल्प लिएको छ । मुलुक धानमा आत्मनिर्भर नभएका कारण वार्षिकरूपमा रु ३० अर्बभन्दा बढीको चामल आयत गर्दै आएको छ ।
आगामी दिनमा चैते धान उत्पादन वृद्धिका लागि सरकारले कृषकलाई प्रोत्साहनसहित प्रवर्द्धन अभियान सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली र खाद्य सुरक्षाको प्रमुख आधारमात्र नभई धानलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति र धार्मिकलगायतको महत्व बोकेको जीवन पद्धतिका रूपमा हेरिने गरिएको छ ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायिकीकरणका माध्यमद्वारा धानको उत्पादन वृद्धि गर्न पर्याप्त मलखाद्य र सिँचाइका साथै अनुसन्धान र विकासका कार्यक्रमलाई पनि जोड दिइने नीति अघि सारिएको छ । नेपालमा वार्षिक सदरदर धान उत्पादन ५४ लाख ८६ मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ ।
नेपालीको खानाको ६७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने धान आवश्यकताभन्दा १२ लाख ८० हजार मेट्रिक टन कम उत्पादन छ । कृषकलाई राहत र कर्णालीलगायतका दुर्गम क्षेत्रका उपभोक्ताको हितका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र कृषि सहकारीमार्फत सरकारले ठूलो परिमाणमा खलोबाटै धान खरिद गर्दै आएको छ ।
खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन सरकारले रासायनिक मलको समयमै व्यवस्थापन कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । गत आर्थिक वर्ष रु ३१ अर्ब २० करोड ३७ लाख ८४ हजार बराबरको रासायनिक मल आयात गरेकाले तुलनात्मकरूपमा किसानले यस वर्ष मल सहजरूपमा पाएको अनुभूति गरेको मन्त्रालयको दाबी छ ।