पीओके जीबीमा बस्ने मानिसहरूलाई छैन कुनै राहत

इस्लामावाद । पाकिस्तान-नियन्त्रित काश्मीर र ओक्युपाइड गिलगिट-बाल्टिस्तान (पीओके-जीबी) ले एक पछि अर्को २०२३-२०२४ को लागि आफ्नो वार्षिक वित्तीय बजेटहरू पारित गरेका छन्। पाकिस्तानको कब्जामा बस्नेहरूका लागि कुनै राहत सुविधा नभएको डा अमजद अयुब मिर्जाले लेखेका छन्।

जुन २१ मा, २.३२ ट्रिलियन रुपैयाँको बजेट मुजफ्फराबादको पीओके विधान सभाले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो। जुन २६ मा गिलगिटको गिलगिट-बाल्टिस्तानको विधान सभाले पाकिस्तानी रुपैयाँ रु. १.१६ ट्रिलियनको बजेट अनुमोदन गरेको थियो।

डा अमजद अयुब मिर्जा एक लेखक र पीओजेकेको मिरपुरका मानव अधिकार कार्यकर्ता हुन्। उनी हाल बेलायतमा निर्वासनमा बस्छन्। यी दुवै क्षेत्रको विधान सभाले त्यहाँ बेरोजगारी अन्त्य गर्ने, सीप वृद्धि वा पीओके-जीओबीमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई सम्बोधन गर्दैनन्। कुनै पनि बजेटले महिला सशक्तीकरणसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन गरेको छैन।

कुनै पनि बजेटले निवृत्तिभरण वा तलब वृद्धिको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन। पीओके विधान सभाले पारित गरेको बजेटलाई विपक्षी वा सदनका एक सदस्यले पनि प्रश्न उठाएनन्। करिब ४८ प्रतिशतको निरन्तर बढ्दो मुद्रास्फीतिको विरुद्धमा तलबमा ३५ प्रतिशत र निवृत्तिभरणमा १७.५ प्रतिशत वृद्धि मात्र शतप्रतिशत वृद्धिको मागको विरुद्धमा स्वीकृत भएको थियो ।

विकास कोषको नाममा ४२ अर्ब रुपैयाँ छुट्टाइयो । तर, कुल २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँमध्ये १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ गैर-विकास कोषका रूपमा जारी भएको छ। शिक्षाका लागि ४४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसबाट तलब, बिजुलीको महसुल, सरकारी सवारी साधनको इन्धन र बाँकी खर्च तिरिनेछ।

हाल,पीओकेको राजधानी मुजफ्फराबादमा मात्र अक्टोबर २००५ को भूकम्पमा संरचनात्मक क्षति भएका ८११ विद्यालय भवनहरू पुनर्निर्माण वा पूर्ण पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छन्। विगतको बजेट जस्तै यस पटक पनि बजेट नहुँदा विगत १८ वर्षदेखि बालबालिका खुला आकाशमुनि विद्यालय जान बाध्य छन् ।

तसर्थ, शिक्षाका लागि विनियोजित ४४ अर्ब रुपैयाँमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ तलब तथा अन्य खर्चमा जानेछ भने एक पैसा पाठ्यक्रम विकास, विशेष आवश्यकता भएका बालबालिका वा सिकाइमा कठिनाइ भएकालाई कोचिङ उपलब्ध गराउन जानेछैन। भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र र बिचौलियाबाट लुट्ने पर्खाइमा रहेका उद्योग तथा व्यापारका लागि ५२ करोड रुपैयाँ छुट्टाएको छ।

प्रत्येक वर्ष फेब्रुअरी ५ मा मनाइने कश्मीर एकता दिवस, सेप्टेम्बर ६ मा मनाइने रक्षा दिवस र अगस्ट १४ मा तथाकथित स्वतन्त्रता (स्वतन्त्रता) को पर्वहरू जस्ता भारत-घृणाका कार्यक्रमहरूमा खर्च गरिने संस्कृति र खेलकुदका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै पीओकेमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको तलब र औषधि खरिदका लागि १७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारी अस्पतालमा लामो समयदेखि औषधि उपलब्ध हुन नसकेको र पारासिटामोलको ट्याब्लेटसमेत बिरामीले अस्पतालबाहिरको फार्मेसीबाट किन्नुपर्ने बाध्यता छ।