काठमाडाैं । चीनका राष्ट्रपति शी चिनफिङ्गले आफ्नो प्रभुत्वलाई विश्वव्यापीकरण गर्न ‘बेल्ट एण्ड रोड परियोजना’ शुरू गरेका थिए। यस अन्तर्गत मालदीभ्स, श्रीलंका, पाकिस्तान, कम्बोडिया जस्ता विकासोन्मुख र अविकसित देशमा ऋण दिने अभियान चलाए।
धेरै देशहरुले चीनको ऋण लिए। तर, आर्थिक संकटका कारण चीनको ऋण तिर्न सकेका छैनन्। जसका कारण यो भुमरीबाट निस्कन उनीहरुलाई अझै ऋण चाहिएको छ। चार जना विशेषज्ञहरूले तयार पारेको एक रिपोर्टमा अनुसार, चिनले सना २००८ देखि २०२१ सम्ममा २२ देशलाई ‘बेलआउट’ का लागि २४० अरब डलर खर्च गर्नु परेको छ।
रिपोर्ट के अनुसार, चीनले विकासशील देशहरुमा सुरु गरेको ‘बेल्ट एण्ड रोड परियोजना’ असफल भएको छ। चीनले २२ देशलाई सन २०१६ देखि २०२१को बीचमा २४० अरब डलर ऋण वितरण गरेको छ। जसमा ८० प्रतिशत फिर्ता भएको छैन। जसमा मध्यम आय भएका देशहरु अर्जेन्टीना, मंगोलिया, पाकिस्तान पनि सामेल छन्।
चीनले विकासशील देशहरुको विकाशका नाममा अरबौं डलरको ऋण दिएको छ। ति देशहरुमा चीनियाँ कम्पनीले महत्वकांक्षी योजनाहरु बनाएका छन्, जुन अहिले ति देशका लागि सेता हात्ति जस्तै भएको छ।
श्रीलंकाले ऋण चुक्ता गर्न नसकेपछि चिनले उसको हंबनटोटा बंदरगाह नै ९९ वर्षका लागि कब्जा गरेको छ। तर, सोचे अनुसार फाईदा नभएपछि चिनले सन २०१६ देखि ऋण दिन पनि कम गरेको छ। विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री रहीसकेका कार्मेन रेइनहार्टका अनुसार चीन अव आफना वैंक बचाउने प्रयासमा लागेको छ। त्यसैले अन्तरराष्ट्रीय बेलआउटको जोखिमको ब्यापारमा छिरेको छ।
सोधमा भनिएको छ–‘चीनको ऋणका कारण गरिव देशको विदेशी ऋण सन २०१० को ५ प्रतिशतबाट बढेर सन २०२२ मा ६० प्रतिशत पुगेको छ। चीनको सवैभन्दा वढि ऋण खाने देश अर्जेन्टिना हो। जसले १११ दशमलव ८ अरब डलर लिएको छ। यसैगरी पाकिस्तानले ४८ दशमलव ५ अरब डलर र मिश्रले १५ दशमलव ६ अरब डलर लिएको छ। अन्य ९ देशले १ अरब डलर ऋण लिएका छन्।
यसमा श्रीलंकापनि समावेश छ। यी देशले ऋण तिर्न नसकेका कारण चीनियाँ बैंकको ब्यालेन्स सिटमा ठुलो उतारचढाव देखिएको छ। चीनले अहिले जाम्विया, घाना र श्रीलंका लगायतका देशहरुबाट ऋण फिर्ताका लागि पहल गरिरहेको छ।
