इस्लामावाद । गत आर्थिक वर्षमा पाकिस्तानमा खाद्यान्न र ऊर्जाको उच्च मूल्य, कमजोर श्रम बजार र बाढी सम्बन्धी क्षतिका कारण गरिबी बढेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
विश्व बैंक र आईएमएफको माराकेश, मोरक्कोमा भर्खरै सम्पन्न वार्षिक बैठकहरूको लागि तयार गरिएको म्याक्रो पोभर्टी आउटलुकले पाकिस्तानमा गरिबी तीव्र बनेको उल्लेख गरिएको छ।
उच्च खाद्य र ऊर्जा मूल्य मुद्रास्फीति, पर्याप्त वृद्धिको अभावले सामाजिक विचलन निम्त्याउन सक्ने र विशेष गरी कम भएको बचत र कम आय भएका परिवारहरूमा यसले ठूलो असर गर्न सक्ने जनाइएको छ।
गरिबीका कारणले ज्याला र कामको गुणस्तर खस्किएको छ। यसका साथै उच्च मुद्रास्फीतिले क्रयशक्ति घटाएको छ। मुद्रास्फीति आर्थिक वर्ष २०२४ मा २६.५ प्रतिशतमा उच्च र आर्थिक वर्ष २०२५ मा १७ प्रतिशतमा मध्यम रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।
यद्यपि, उच्च पेट्रोलियम शुल्क र ऊर्जा शुल्क समायोजनले घरेलु ऊर्जा मूल्य दबाबलाई कायम राख्ने र बढ्दो सामाजिक र आर्थिक असुरक्षामा योगदान पुर्याउने रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ।
यस वर्षको सुरुमा आइएमएफसँग ३ अर्ब डलरको ऋण सम्झौता भएको अल्पकालीन भए पनि निरन्तर आयात नियन्त्रणको आवश्यकता र आर्थिक अवरोधका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति रिकभरी औसतमा कुल आयातको एक महिनाभन्दा कम हुने अनुमान गरिएको छ।
कडा वित्तीय र मौद्रिक नीति, निरन्तर मुद्रास्फीति र आगामी निर्वाचनको राजनीतिक अनिश्चितताका कारण कमजोर आत्मविश्वासका कारण आर्थिक वर्ष २०२४ मा वास्तविक जीडीपी वृद्धि १.७ प्रतिशतमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०२४ मा गरिबी घटेर ३७.२ प्रतिशतमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०२५ मा चालू खाता घाटा क्रमशः जीडीपीको १.५ प्रतिशतमा पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
समग्रमा, आर्थिक संकुचन, उच्च मुद्रास्फीति र बाढी-सम्बन्धित विनाशले गरिब घरपरिवारलाई असमान रूपमा असर गरेको छ। जसले ठूलो असमानता निम्त्याउने र आर्थिक वर्ष २०२३ मा गिनी सूचकांक १.५ अंकले बढेर ३०.७ पुगेको अनुमान गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
