१२ मंसिर,काठमाडाैँ । मेरी आमा दास भए म कसरी मुक्त हुन्छु ! मेरी श्रीमती कमजोर भएपछि म कसरी बलियो हुन्छु ? मेरी छोरी असुरक्षित भएपछि म कसरी सुरक्षित हुन्छु ? मैले परिवारको सुरक्षाका लागि विशेष ध्यान दिइरहनुपर्ने भयो भने म कसरी उन्मुक्त हुन सक्छु ?
लैंगिक हिंसा महिलाको मात्रै विषय नभएर सम्पूर्ण मानवको विषय हो । जेन्डर (सामाजिक लिङ्ग) र सेक्स फरक विषय हुन् । सेक्स भनेको भौतिक विषय हो भने जेन्डर सामाजिक रूपमा बनेको हुन्छ । गुण र अंगको आधारमा निर्मित सामाजिक भूमिका र भाष्य हो ।
सामाजिक भूमिकाहरू भन्ने वित्तिकै सशक्तीकरणको विषय जोडिन्छ । कोही किन कमजोर हुन्छ ? पैसा नभएर भनिएला, स्वास्थ्यको कुरा गरिएला, मूल्यमान्यताको विषय आउला । तर, यो सबैको निचोड हो– सशक्तीकरण ।
एक जना कराते प्रशिक्षित महिलाको अगाडि मैले म लोग्ने मानिस हो भन्ने आधारमै बलियो हुँ भनेर घोषणा गर्न सकुँला र ? जोसँग शक्ति छ, उही बलियो हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र शक्तिमा पहुँच भएका महिला अरू धेरै पुरुषभन्दा बलियो हुन सक्छन् । अर्थात्, सशक्तीकरणको लाभ भएका मानिस सधैं बलिया हुन्छन् र यस्तो अवसर गुमाएको मानिस कमजोर रहन्छ ।
सशक्तीकरणको लाभ नपाउनेले राम्रो उपचार र शिक्षा पाउँदैन, परिमाणतः राम्रो रोजगारी र आय सुनिश्चित हुँदैन । यसले जीवनस्तर, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, सामाजिक हैसियत र राजनीतिक सहभागिता प्रभावित हुन्छ । सशक्तीकरणको लाभ छैन भने के मात्रै बिग्रँदैन, सबै बिग्रन्छ । त्यसैले यो बहुआयामिक प्रश्न हो ।
संसारमा लैंगिक हिंसाको कारणबाट अर्थतन्त्रमा चाप परेको छ । लैंगिक हिंसाको कारणबाट मात्रै संसारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को दुई प्रतिशत गुमाएको छ । यसको मूल्य १.५ ट्रिलियन डलर हुन्छ, जुन नोक्सान भइरहेको छ ।
कोभिड–१९ महाव्याधिबाट धेरै आहत हुने महिला नै भए । भूकम्प आउँदा महिला नै बढी क्षत–विच्छेद भए, बढी महिला नै असुरक्षित भए । अस्थायी शिविरमा महिला असुरक्षित छन् । स्वास्थ्य समस्या, हैजा आयो भने पनि सबैभन्दा बढी बिमार हुने महिला नै हुन्छन् । शिक्षामा मन्दीबाट महिला नै बढी प्रभावित हुन्छन् । कृषिमा खडेरी लाग्यो भने सबैभन्दा कम खाना महिलाले खानुपर्छ । युद्धमा प्रयोग गरिन्छ महिला । सबै ठाउँमा किन यस्तो हुन्छ ? रोग लाग्योे, खडेरी पर्यो, बाढी आयो सबैभन्दा बढी भयभीत हुने वर्ग महिला हुन्छ । यसकारण महिला विरुद्धको हिंसा बहुआयामिक प्रश्न हो ।
महिला संरक्षण गर्ने भनेको मैले मेरी आमा, छोरी र श्रीमतीलाई संरक्षण गर्ने हो । यो भनेको मैले मलाई नै संरक्षण गर्ने हो । मेरी आमा दास भए म कसरी मुक्त हुन्छु ? मेरी श्रीमती कमजोर भएपछि म कसरी बलियो हुनसक्छु ? मेरी छोरी असुरक्षित भएपछि म सुरक्षित कसरी ? मैले परिवारको सुरक्षाका लागि विशेष ध्यान दिइरहनुपर्ने भयो भने म कसरी उन्मुक्त हुन सक्छु त ? त्यसैले यसमा हामी कसरी जोडिएका छौं भनेर बुझ्न र बुझाउन जरूरी छ ।
लैंगिक हिंसा महिलाको समानता, स्वतन्त्रता, महिला मानवअधिकार, महिला सशक्तीकरण र महिला शिक्षाको विषय हो । त्यसैले यसमा मानवअधिकारको यात्रादेखि बेइजिङ पक्षका कुराहरू छन् । महिलाको शान्ति र सुरक्षाको कुरा जोडेर लैंगिक हिंसाको बारेमा १६ दिने कार्यक्रम संसारभरि नै लागू भइराखेको छ ।
हिंसा भनेपछि पीडित र पीडकको विषय पनि आउँछ । यस्तोमा परिचयात्मक गोपनीयताको विषय पनि छ । यहाँनेर स्मरणीय छ, मिडिया उजागर गर्न चाहन्छ । कुनै घटना, तथ्य वा विचार, अन्तर्यलाई प्रकाशमा ल्याउन चाहन्छ । तर के सबै कुरा प्रकाश गर्न लायक हुन्छ ? गोपनीयतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधान र कानुनले पनि हक मान्दछ । गोपनीयता भएपछि मिडियाको स्वतन्त्रतामा असर पर्छ कि पर्दैन ? अर्थात्, उजागर गर्ने पेशामा हुनेको पनि गोपनीयताको विषय हुन्छ । यो बुझेर गोपनीयताको विषय ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हिंसाका कैयन् विषय आपसमै मिलाउने प्रवृत्ति समाजमा व्याप्त छ । हिम्मत गर्नेहरू पनि छन् । हिम्मत नभएको भए जबरजस्ती करणीको मुद्दा अदालतमा पुग्ने थिएनन् । त्यसकारण हिम्मत छँदैछैन भन्न सक्दिनँ र हिम्मत छ भन्न पनि सक्दिनँ । संसारमै यस्तो छ । अमेरिकामा पनि सबै बलात्कारको केसहरू प्रहरीमा उजुरी गरिंदैन, केवल ६० प्रतिशतले मात्रै उजुरी दिन्छन् । बलात्कार जस्तो विषयमा किन पुलिसमा रिपोर्ट गर्दैनन् ? किनकि यसका केही जोखिम छन् ।
हिंसालाई पनि मानिसहरू व्यवस्थापन गर्न चाहन्छन् । केही सहन्छन् । त्यो सहनुपर्ने बाध्यता किन हुन्छ ? किनभने हिंसामा परेको विषय सार्वजनिक हुँदा दाग लाग्ने भनिन्छ । हिंसामा परेको सार्वजनिक भएपछि समाजमा खुलेर हिंडडुल गर्न सक्दैनन्, स्कुलमा गएर राम्रो पढ्न सक्दैनन्, आत्मग्लानि हुन्छ, हीनभावले ग्रस्त हुन्छन्, साथीले हेय भावले हेर्छन्, मानसिक आघात हुन्छ, समग्रमा आत्मविश्वास गुम्छ । त्यसपछि भविष्यका सम्पूर्ण सकारात्मक सम्भावनाहरू जोखिममा पर्छन् ।
भागौं–भागौं, लुकौं–लुकौं, मरौं–मरौं, नभनौं–नभनौं जस्तो लाग्छ, थाहा पाएपछि परिवारलाई पनि त्यस्तै लाग्छ । कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो भनी चिन्ता लाग्छ । यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।
हामीले बुझ्नुपर्छ, सबैभन्दा पहिला हामी व्यक्ति हौं । हामी पहिले निजी जिन्दगी बाँच्दछौं । सामाजिक प्राणी जति भने पनि जन्मिंदा व्यक्तिका रूपमा जन्मिन्छौं । म मै भएर जन्मिएको हो, कहाँ समाज भएर जन्मिएको हो र ! समाजको सदस्यता मैले पछि प्राप्त गरेको हो । अर्थात्, मेरो जन्मसँग मेरो निजत्व छ । निजत्वभित्र स्वायत्तता छ । मैले आफ्नो ढंगले सास फेर्न पाउनुपर्छ । मैले आफ्नो ढंगले खान पाउनुपर्छ । आफ्नो ढंगले सोच्न पाउनुपर्छ । यो मेरो स्वायत्तता हो ।
मैले आफूले आफैं ठीक र बेठीक छुट्याउन पाउनुपर्छ । यो निजत्व र यसभित्रको स्वतन्त्रता, मेरो गरिमा र प्रतिष्ठा निजी हो । यो विषय गोपनीयता र पहिचानसँग जोडिन्छ । मानव स्वतन्त्रताको सबैभन्दा ठूलो विषय हो– उसको व्यक्तित्व, आत्मीयता, पहिचान, निजत्व, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता । स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न सक्ने क्षमता मानिसको पहिचान हो । यसलाई हामीले महत्व दिनुपर्छ । समाजसँगको सम्बन्ध यसपछि मात्रै जोडिन्छ ।
यो विषयमा सञ्चार क्षेत्रले कसरी काम गर्न सक्छ ? कुनै घटना पत्रकारको आँखा अगाडि पर्छ । कहींकतै कुटिरहेको छ भने त्यो कुटेको घटनामा पत्रकारको आँखा सीमित हुँदैन, हुनुहुँदैन । त्यो कुट्ने को हो ? कुटिने को हो ? कुटिएको किन हो ? कुटिएको समय कतिबेला हो ? कुटिएको पृष्ठभूमि के हो ? किन कसैले कुटाइ खाएको छ र कोही किन कुट्न सक्ने हैसियतमा छ ? यो तथ्य, इतिहास र समाज, ती पात्रको मनोविज्ञान, अर्थतन्त्र लगायत धेरै कुरा पत्रकारको आँखा अगाडि नाच्दछन् । अमूक घटना क्यामेराले खिचे जस्तो पत्रकारको आँखा होइन र हुनुहुँदैन । क्यामेरा केवल औजार हो भने पत्रकार दृष्टिकोण हो । पत्रकारको आफ्नै अन्तर्य छ, आत्मा छ, ज्ञान छ, अनुभव छ, अपेक्षा छ, आफ्नै इतिहास हुन्छ । यी सबै कुरा पत्रकारको नजरमा बस्छ । पत्रकारले कुनै समाचार छाप्ने कि नछाप्ने भनी निर्णय लिन्छ, सबै छापिंदैनन्, छापिएकाहरूको समय के हो ख्याल गरिएला ।
दृष्टिकोण र विवेकको धनी पत्रकारले त्यही रूपमा प्रकाशन/प्रसारण योग्य छ भनेर निर्णय लिएको विषयको अर्थ हुन्छ । कुनै समाचारले यो वर्ग लाभान्वित हुन्छ, यो वर्गलाई खतराको घण्टी बजाउँछ भनेर निर्णय लिन्छ । कुनै पनि समाचार छापिनुभन्दा अगाडि निकै गम्भीर निर्णय लिइन्छ भन्ने विश्वास लाग्दछ ।
यसकारण व्यक्तिको गोपनीयतासँग सञ्चार क्षेत्रको सम्बन्ध छ । हिंसा न्यूनीकरणमा अर्थपूर्ण उपस्थिति छ । समाजलाई सूचना, समाचार चाहिन्छ । सूचना शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता जान्ने, बुझ्ने र व्यवहार परिवर्तनको माध्यम हो । सूचना नै मानिसको निर्णय गर्ने माध्यम हो । सूचनाबाटै मानिसले आफ्नो स्तरवृद्धि गर्दै जान्छ । अरू सुते सुतून्, पत्रकार जागिरहन्छन्, हेर्नेले देख्छ, नहेर्नेले देख्दैन । तर, पत्रकारहरू बलिरहन्छन्, पत्रकारहरू बालिरहन्छन् । यो काम गर्दा के देखाउने के नदेखाउने भनी निर्णय पत्रकारले लिन्छ र त्यस मार्फत समाज कस्तो बनाउने भनी योगदान समेत गरिरहेको हुन्छ ।
यस दृष्टिबाट हिंसा विरुद्धको चेतना, लैंगिक असमानता, यसको कारण, परिस्थिति, आयाम र परिणाम केलाएर त्यस मार्फत समाजलाई डोर्याउनुछ । परिणाम हेरियो भने अवस्था डरलाग्दो छ । विश्वयुद्ध भयो भने लैंगिकता जोडिन्छ ।
सम्बन्धमा लैंगिकताले अर्थ राखिरहेको हुन्छ । अनिकाल परे पनि असमानता देखिइराखेको हुन्छ । पहिले कमाउनेले खाने हो, लोग्ने मानिसले खाने हो । बचेको अन्तिममा खाने कसको भागमा पर्छ ? हरेक घटनामा पछाडि महिलालाई पारेका छौं, महिला पछाडि परेका छन् ।
यो अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा हामी छौं भने आफ्नो भूमिकालाई पुनरावलोकन गरेर हेर्न आवश्यक छ । हिंसा विरुद्ध हरेकले आफ्नो सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । हरेकले आफ्नो व्यवहारले शिक्षा दिने, समाजलाई गति दिने ढंगले सोच्न जरूरी छ ।
महिला हिंसा आत्मसम्मान, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सुरक्षाको विषय हो । मैले मै जस्तो गरी जिउन पाउनुपर्छ, यही हो सुरक्षा । मैले मै जस्तो निर्णय गर्न पाउनुपर्छ, त्यही मेरो सुरक्षा हो । मैले स्वतन्त्रतापूर्वक सोच्न पाउनुपर्छ । मैले व्यक्तिगत क्षमताको प्रयोग गर्न पाउने प्रत्याभूति हुनु नै सुरक्षा हो । हरेक व्यक्तिले आफ्नो क्षमता प्रयोग गर्न नसक्ने समाज असुरक्षित समाज हो । सुरक्षा, स्वतन्त्रता, स्वायत्तताको अनुभूति नै सुरक्षा हो । अन्यथा, हामी प्राप्त सुविधाहरूको उपयोग गर्न सक्दैनौं र पछि पर्छौं । कमजोर हुन्छौं, एउटा पूर्ण मानवको रूपमा विकसित हुन सक्दैनौं ।
क्रिया गर्न नसकेपछि समाजको सदस्यको रूपमा स्थापित हुन सक्दैनौं र समाजलाई कुनै प्रकारको योगदान पनि गर्न सक्दैनौं । यसलाई राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ । यही नै हिंसा विरुद्धको अभियान हो ।
म एउटा न्यायकर्मीको अनुभव भएको मानिस हुँ । हिंसा न्यूनीकरणमा केही फैसलाहरू गरें । तर, त्यो एउटा सानो अंश मात्रै हो । संसारमा संविधान छ, मानवअधिकार सम्बन्धी धेरै विषय छन्, धेरै घटना छन्, सरकारहरू छन् ।
मानवअधिकारका व्यापक प्रयोगका विषय छन् । समावेशिता र सहभागिताको कुरा गरिरहेका छौं । यी सबै सान्दर्भिक पनि छन् । तथापि, जुन हैसियतमा हामी जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ पुग्न सकेका छैनौं । १६ दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियान अन्तर्गत कार्यक्रम गर्नुपर्नाको कारणले तथ्य देखाउँछ– अहिले पनि महिलाको हैसियत डिसइम्पावर्ड (शक्तिहीन हुनु) नै हो । संविधान, ऐन, कानुनले सुनिश्चित गरेतापनि हैसियत औसतमा पछाडि परेकै छ । राजनीतिक सहभागिता, सेवामा समावेशिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदिमा पनि महिला पछाडि परेकै अवस्था छ ।
महिलालाई पुरुषलाई जत्तिकै हक–अधिकार सुनिश्चित छ । महिलाले प्राप्त हकहरूको उपभोग किन गर्न सक्दैनन् ? यसको कारण छ । किन महिलाका लागि सकारात्मक विभेद (आरक्षण)का कार्यक्रम ल्याउनु परेको छ ? विभेद कुनै पनि हकमा अनावश्यक हुनुपर्ने हो । तैपनि हामी यसको औचित्य खोजिरहेका छौं किनभने, अहिले पनि व्यवहारगत वा परिणामात्मक रूपमा महिला र पुरुष समान भइसकेको अवस्था छैन ।
कुनै पुरुषलाई कसैले कुट्यो भने कुटपिट सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न पुग्छ । आफैंले प्रतिकार पनि गर्न सक्छ । तर कुनै महिलालाई कसैले उत्पीडन गरिदियो भने किन मुन्टो लुकाएर भाग्नुपर्ने ? वा त्यो टोलै छोड्नुपर्ने, मुख रातो बनाएर हिंड्नुपर्ने, कसैसँग सेयर गर्न नसक्ने, घरमा गएर पनि भन्न नसक्ने, छट्पटाएर हिंड्नुपर्ने अवस्था किन हुन्छ ? यस्तो परिस्थिति छ ।
न्याय सेवा प्राप्त गर्ने कुरामा पनि महिलाहरू समान हैसियत राख्दैनन् । म प्रधानन्यायाधीश हुँदा न्यायमा पहुँच आयोग गठन भएको थियो । न्यायमा कुन वर्गको पहुँच छ भन्ने अध्ययनका लागि आयोग गठन गरिएको थियो । नेपालको कुल जनसंख्यामा हिसाब गर्दा १०/१५ प्रतिशत भन्दा बढीको न्यायमा पहुँच छैन । त्यसमध्ये महिलाको पहुँच कति होला ?
पछिल्लो समय अलिकति न्याय खोज्न आएको देखिन्छ । केही सम्पत्तिको मुद्दामा महिलाहरू आउन थालेको देखिन्छ । होइन भने सम्पत्तिको मुद्दा लिएर महिला न्यायालय गएको हुँदैन । रोजगारी, प्रमोशन, चुनाव, करार, ठेक्काको मुद्दा लिएर महिलाहरू अदालत गएका हुँदैनन्, छैनन् । केही लागूऔषधको भरिया भएर आएको छ । घरेलु हिंसाको पात्र र पीडित भएर आएको छ । जबरजस्तीकरणीको पात्र भएर आएको छ । गर्भपतनको प्रतिवादी भएर आएको छ । सशक्तीकरण देखिने कुन मुद्दामा महिला आउँछन् ? चुनाव, ठेक्कापट्टा, प्रमोशनको मुद्दामा आउँदैनन् । अहिले आइरहेको मुद्दामा आएकोलाई न्यायको पहुँच भन्न मिल्यो ? त्यो त तानेर ल्याएको मानौं, पीडित भएर आएको छ । त्यो पनि सरकारले ल्याइदिएको छ । न्यायमा महिलाले पनि समान लाभ पाउनुपर्ने सिद्धान्त हो । यहाँ बुझ्नुपर्छ– समान लाभ पाउन समान रूपमा लाभमा दाबी गर्न सक्ने हैसियत चाहिन्छ । दाबी गर्ने अवस्था नै छैन ।
महिलाको हकहरू प्रयोग गर्ने वा त्यसमा आनन्दित हुने अवस्था छैन । तर, अपराध पीडित भएको अवस्था छ । मैले कहिलेकाहीं जेलमा महिला सेलमा गएर अवलोकन गर्दा देखें– कतिपय त ५/१० हजार धरौटी तिर्न नसकेर बसिरहेका छन् । परिवार छैन भनी सोध्दा थाहा भयो– लोग्ने आएन, बाबुआमा बेइज्जत गर्यो भनेर गएनन् र स्वयंको आम्दानी छैन । यस्तोमा सानो रकम पनि तिर्न नसक्ने असहाय अवस्थामा भएकाहरूको न्यायको अवस्था के होला, अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
समाजमा दैनिक कति घरेलु हिंसा हुन्छ होला, कति जबरजस्तीकरणी हुन्छ होला । घर–घरका कथाहरू होला । कति रिपोर्ट हुन्छ वा गर्न सक्छौं ? रिपोर्ट गर्न कति दिन्छौं ? जबरजस्तीकरणीको घटनाहरूमध्ये साह्रै कम मात्रै रिपोर्ट हुन्छ भन्ने लाग्दछ । जो देखिइसक्यो, जो लुकाउनै नसक्ने भयो, कुनै ढंगले असह्य अवस्थामा पुगेपछि मात्रै रिपोर्ट हुन पुग्छ । नत्र लुकाइन्छ ।
यस्तो हुन्छ किन ? किनभने न्यायको प्रक्रिया र बन्दोबस्तमा प्रवेश गर्न नै यातना, असुविधा, अपमानबोध छ । त्यसैले पीडितहरूमा हिम्मत आउन सक्दैन । यदि पीडितले आफ्नो हिंसा व्यक्त गर्न नसक्ने हो भने प्रहरी, वकिल, न्यायको के काम ? राज्यको उपयोगिता के ? कस्तो प्रणाली हो यो ? जसको हिफाजत गर्नका लागि यी सबै संरचना बनाइएको छ त्यसको उपयोग गर्न सक्ने हैसियत नै सम्बन्धित वर्गको रहेन, दाबी गर्न सक्ने क्षमतै रहेन भने के हुन्छ ? त्यही भइरहेको छ ।
यसको हजार समस्या छन् । हामी समस्या जाहेर गर्नुपर्छ भन्छौं तर आफूलाई नपरेसम्म । आफंैलाई परे आजै निर्णय गर्छौं कि एक महिना लाग्छ ? सल्लाह गरौं, के भन्छन् घरपरिवार साथीभाइ आदिले । नत्र एकैचोटि बेइज्जत गरेको भन्न सक्छन् भनेर सल्लाह लिंदा सकेसम्म नजा भन्ला, लुकाइदे भन्ला । योे ठाउँमा राखेर भएन अर्को ठाउँमा पढ्न वा रोजगारी गर्न पठाइदे भनेर पठाइएला । यावत् कुराहरू हुन्छन् ।
रिपोर्ट सकेसम्म गर्दैनौं, किनभने अपराध भोग्नेले त्यो कथाभन्दा वाक्क हुन्छ । प्रहरीमा गयो सोध्छ, भन्नै पर्यो, सरकारी वकिलमा गयो अझ रमाइलो मानेर सुन्छ, अदालत गयो उसले पनि रमाइलो मान्छ । सबै रमाइलो मान्छन्, रमिता जस्तो छ । रमिता मात्रै नभएर फैसलामा पनि लेखिदिन्छ यसो यसो भएको भनेर । अनि छापिन्छ पत्रपत्रिकामा । अब पो हुन्छ सक्कली बेइज्जती । यसरी मुद्दा जित्दा जित्दै हारिन्छ । यो प्रक्रिया छ । कानुन र राज्यले दिएको लाभ समेत ग्रहण गर्न नसक्ने भएपछि हाम्रो प्रणालीको औचित्य रह्यो र ? यसो हो भने हामी कसको लागि सोच्दैछौं ? हामी कसलाई कमजोर बनाउँदैछौं, महिलाहरू कसरी कमजोर भइराखेका छन् ? यो समस्या हामीमै छ ।
अब महिलालाई आफ्नो लाभ कसरी उपयोग गर्न सक्ने बनाउने भन्ने विषय प्रमुख हो । यसका लागि हामी सबैले मानिस भएर सोच्न आवश्यक छ । राज्यले पनि आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन र संरक्षणमा लगानी गर्न आवश्यक छ । अन्यथा, समाज असभ्य हुँदै जान्छ । किनभने, एउटा सुयोग्य महिला समाजको सम्पत्ति हुन् । सुयोग्य भएन वा आफ्नो योग्यता अनुसारको लाभ कुनै पनि महिलाले लिन सकेन भने उनी कसरी सुयोग्य हुनसक्छिन् ? त्यसो भएन भने त्यो महिलाबाट समाजले कसरी लाभ लिन सक्छ ? यसकारण राज्य र समाज गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
सुरक्षा दिने भनेको फेरि पनि न्यायमा अपमान हुँदैन, न्यायमा मार्गप्रशस्त गर्दा सहयोग प्राप्त हुन्छ र अनुकूल वातावरण प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनु हो । सभ्य र सौम्य व्यवहार गरिन्छ भन्ने हो । जोखिमहरू बढाइँदैन, क्षतिपूर्ति दिलाइन्छ भन्ने हो । प्रतिवादीहरूबाट भौतिक असुरक्षा हुन्छ भने राज्यले पीडितको सुरक्षाको पनि ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । यी सबै तारतम्य मिले मात्रै पीडितले पीडा भन्न सक्छ र राज्यले दोषीलाई दण्डित गर्न सक्छ । यसले न्यायको अनुभूति दिलाउँछ ।
संसारका कैयन् मुलुकले पीडित वा साक्षीहरूको संरक्षणका लागि धेरै ठूलो लगानी गरेको पाउन सकिन्छ । लगानी गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । हामीकहाँ देख्नेले पनि भन्दैन । किनभने, भन्ने पनि प्रतिवादीबाट असुरक्षित हुन सक्छ । साक्षीले अदालतमा आएर आफ्नो सत्य वचनबाट पीडितलाई सहयोग गर्न नसक्ने प्रणाली वा त्यो वातावरण बन्यो भने न्याय हुन्छ कसरी ? अहिले त्यही त भइराखेको छ ।
हाम्रोमा साँचो बोल्न सक्ने, देखेको कुरा देखेको हुँ भनेर भन्ने हिम्मत गर्न सक्ने कति जना छन् ? न्यायको लागि त प्रमाण चाहिन्छ, साक्षी चाहिन्छ । त्यो गरिदिएन भने मुद्दा हार्यो, प्रमाण पुगेन भन्छ । प्रमाण नपुगेको थिएन, नपुर्याइएको थियो, असहयोग भएको थियो । असहयोग किन गर्छन् ? सहयोग गर्ने वातावरण छैन ।
अष्ट्रेलियामा एउटा जेल अवलोकन गर्न गएको थिएँ । त्यहाँका जेलरले भन्दैथिए– भिक्टिम विकनेश प्रोटेक्सन स्किममा धेरै ठूलो लगानी हुन्छ । उदाहरणको लागि म कल्याण श्रेष्ठ साक्षी बस्नुपर्यो र बसें । तर, साक्षी बस्दा मेरो परिवार मारिदिन्छ, मलाई पनि मारिदिन्छ भन्ने भयो । राज्यलाई मेरो प्रमाण विना त्यो मुद्दा सफल हुन्न भन्ने लाग्यो । राज्यलाई मेरो प्रमाण नभई भएको छैन र म साक्षी बस्न डराइरहेको छु, असुरक्षित छु भनेर भने राज्यले मलाई आश्वासन दिन्छ ।
हाम्रोमा आएन भने म्याद काट्नु भन्छ । म्याद काट्दा पनि आएन भने कैद गर्नु, थुनिदिनुस्, अदालतलाई सहयोग नगरेर हुन्छ ? भनिन्छ । तर, साक्षीको सुरक्षा गर्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ । अष्ट्रेलियाको मान्छेलाई क्यानाडामा व्यवस्थापनसम्म गर्दो रहेछ । नाम कल्याण श्रेष्ठ भन्ने बदलेर अर्कै नरेन्द्र प्रधान बनाइदिन्छ । अनुहार प्लास्टिक सर्जरी गरिदिने । नाम अनुसार युनिभर्सिटीको प्रमाणपत्र परिवर्तन गरिदिन्छ । नागरिकताको नम्बर, नाम र थर परिवर्तन गरिदियो । अन्तरमहादेशीय व्यवस्थापन गर्ने तहसम्म काम गरेर भए पनि प्रमाण जुटाउँछ ।
न्यायमा राज्य पराजित हुनु ठीक हो कि राज्यले लगानी व्यहोर्नु ठीक हो ? न्यायमा राज्य नै पराजित हुन्छ भने राज्य किन चाहियो ? न्याय राज्यको आधार हो भने विकास दोस्रो विषय हो ।
यसकारण आफ्ना नागरिकलाई नागरिक भएर, मलाई म भएर बाँच्न दिने पहिलो काम राज्यको हो । यो मेरो अधिकार हो । यो अधिकारको प्रत्याभूति नै सुरक्षा हो । यो सुरक्षाको लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ, अन्यथा राज्यको औचित्य रहन्न । यसकारण पीडितको र साक्षीको सुरक्षाका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । यसो हुँदा कानुनको अर्थ हुन्छ र प्रणालीको प्राण रहन्छ । राज्यको महत्व हुन्छ । यसको गहिरो चेतना हुन आवश्यक छ ।
यसकारण अधिकार जेसुकै लेखौं, राज्यले जेसुकै संरचना राखोस्, त्यो संरचना मार्फत पीडितले लाभको उपभोग गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण आवश्यक छ । यो नभएको हुनाले महिलाहरूको स्थिति अझै समान छैन । यसभित्रको संवेदनालाई बुझ्न र बुझाउनुपर्छ । आफ्नै परिवारभित्र भए म के गर्थें, अर्को परिवारको लागि त्यो त्यतिकै महत्वपूर्ण छ भन्ने सोचका साथ समाजका सबै पक्षले ध्यान दियो भने हामी सकारात्मक बाटोमा अघि बढ्न सक्दछौं । समान समाजको निर्माण गर्न सक्छौं ।
(महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले १६ दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियानको सन्दर्भमा आयोजना गरेको ‘यौन हिंसाबाट बचेकाहरूको गोपनीयता’ विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।)
