सरकारले गरेको सहमतिको जिम्मेवारी सांसदलाई दिन मिल्दैन : सांसद भट्टराई

२ कात्तिक,काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापन सेवा छाडेर प्रत्यक्ष राजनीतिमा आइहाल्ने सोच सायद सांसद विद्या भट्टराईमा थिएन । तर विशेष परिस्थितिले उहाँलाई सङ्घीय संसद्मा उपस्थिति गरायो ।

विसं २०७५ फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी पति एवं तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको ४९ वर्षको उमेरमा दुःखद् निधन भएपछि २०७६ सालमा सम्पन्न कास्की क्षेत्र नं २ को उपनिर्वाचनमा नेकपा (एमाले) ले भट्टराईलाई उम्मेदवार बनायो ।

त्यसबेला प्रतिस्पर्धीसँग करिब आठ हजार मतान्तरले विजयी भट्टराई पुनः सोही क्षेत्रबाट गत वर्षको निर्वाचनमा पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनुभयो । गत कार्यकालको बाँकी अवधि र यस कार्यकालको हालसम्मका अवधिमा एक सांसदका हैसियतले कानुन निर्माण र जनताका सवाललाई सरकारसमक्ष पु¥याउन भट्टराईले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ ।

सांसदको मुख्य काम कानुन बनाउने नै हो भन्ने बोध भएकाले होला पछिल्लो निर्वाचनयता संसदीय गतिविधि जति प्रभावकारी, चुस्त र व्यवस्थित हुनुपर्ने थियो त्यति नभएको उहाँको बुझाइ छ ।

“कानुन निर्माणका सवालमा प्रभावकारी काम भएका छैनन् तर संसद्मा विशेष र शून्य समयको पर्याप्त उपयोग गरिएको छ ।” रासससँग कुरा गर्दै एमाले केन्द्रीय सदस्य भट्टराईले भन्नुभयो, “संसद्को प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सरकारको भूमिका मुख्य हुन्छ ।

उसले नै सदनलाई विजनेस दिने हो । नेतृत्वदायी अङ्ग कार्यपालिका नै हो तर सरकार बनाउने वा टिकाउने खेलमा लाग्दा संसद्का कार्यसूची प्रभावित हुने रहेछन् ।” प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका बैठक नियमित भएर संसदीय गतिविधिमा सहजता आएको उल्लेख गर्दै उहाँले संवैधानिक परिषद्का बैठक पनि नियमित भएमा राजनीतिक दलहरु र खासगरी सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको समन्वयमा कठिनाइ नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षले पनि आफ्ना मुद्दाको सुनुवाइका लागि लामो समय सांसदले अवरोध गरिदिँदा संसद्मा जनताका आवाज प्रस्तुत हुन बाधा हुने गरेको आरोप छ नि ? भन्ने प्रश्नमा सांसद भट्टराईको प्रतिप्रश्न छ, “प्रतिपक्षले उठाएका विषयलाई सरकारबाट कसरी सम्बोधन भयो भन्ने पनि हेरिनु पर्दैन र ? प्रमुख प्रतिपक्षमाथि सहिष्णु व्यवहार भयो कि भएन ?

त्यसका आधारमा पनि सदनको प्रभावकारिता हुने होइन र ?” कस्तो राजनीतिक संस्कार बनाउने र कस्ता विषयमा कसरी सामञ्जस्यता खोज्ने भन्ने सवालमा सरकारको नेतृत्वकर्ताले नै भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद भट्टराईले राज्य सञ्चालनमा कस्ता समस्या आउँछन् वा आउँदैछन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर समस्या आइनसक्दै अलि अगाडि नै परामर्श गर्ने गरेमा समस्या नपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद कानुन निर्माणको भूमिका बिर्सिएर आफ्ना क्षेत्रमा बजेट र कार्यक्रम पार्न तथा कर्मचारीका सरुवा बढुवासमेतका विषय बोकेर मन्त्रालयमा धाउने गरेको सवालमा उहाँको भनाइ छ, “नेपालमा सांसदका पहिल्यैदेखिका अभ्यास र जनताका बुझाइ विकास निर्माण तथा नियमित समस्याबारे सांसदबाट सुनुवाइ होस् भन्ने छ ।

जनताका मुद्दा लिएर मन्त्रालयमा धाउने अभ्यास एकाएक हट्दैन । संविधानमा व्याख्या भएपछि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको फरक फरक भूमिकाबारे जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।” सांसद भट्टराईले आफूले निर्वाचनकै समयमा आफू निर्वाचित भएर जनताका समस्याबारे संसद् बोल्ने, नीति बनाउने र विधि बनाउने वाचा गरेको स्मरण गर्दै सांसदको यो भूमिकाबारे आम संस्कृति बन्न सकेमा जनस्तरमा सोचाइ बदलिने विश्लेषण गर्नुभयो ।

“पहिला पहिला हामी निर्वाचनमा जाँदा पनि जनताका विकास र निर्माणका मुद्दा उठाउने गथ्र्यौं । अबका निर्वाचनमा जाँदा कानुनको कार्यान्वयन तथा भएका अप्ठ्यारालाई कसरी फुकाउने र नयाँ कानुन बनाउन कस्तो भूमिका खेल्ने भन्नेबारेमा सबै उम्मेदवारले आफ्ना सङ्कल्प जनतालाई सुनाउनुर्छ ।

अनि त्यही आधारमा हाम्रो मूल्याङ्कन हुनेछ”, सांसद भट्टराईले भन्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्य भट्टराईले विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा सरकारले विधेयक दर्ता गरिसकेपछि नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग गरिएका सहमतिबारे आफूहरुलाई बुझाउनुपर्ने तर्क राख्नुभयो ।

संविधानको मर्म तथा मान्यताका आधारमा अबको शिक्षाको सुधार र रुपान्तरणको बहसलाई अघि बढाउन यो विधेयक सार्थक हुनुपर्नेमा दृढ भट्टराई समितिले मस्यौदामा आएका र संशोधनमा थपिएका बुँदामा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने स्पष्ट गर्नुभयो । “सरकारले गरेको सहमतिको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ, त्यसको जिम्मेवारी सांसदलाई दिन मिल्दैन”, सांसद भट्टराईले भन्नुभयो ।