जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या उपयुक्त नीति मार्फत समाधान गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन

२९ भदौ, काठमाडाै। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या र चुनौतीलाई उपयुक्त नीति, कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्ताे बताउनु भएकाे हाे । पर्वतीय राष्ट्रका समस्या पहिचान र सम्बोधनमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने ठोस पहल आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालका उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकको समस्यालाई रणनीतिकरूपमा उठान गरी पर्वतीय मुलुकसँग सहकार्यको रणनीति बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले पर्वतीय क्षेत्रलाई लक्षित गरेर विशेष योजना र कार्यक्रम तय गर्नका लागि सरकारवालासँग छलफल र सहकार्य गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा रहेको बताउँदै उहाँले परिवर्तित जलवायुले मनसुन वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि तथा वर्षाकाे समयमा आउने व्यापक फेरबदल, प्रकोप र विपद्का वृद्धि र अतिशय घटनाका कारण नेपाली जनताले बहुपक्षीय चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो ।

“गरिब, महिला, आदिवासी तथा अन्य सीमान्तकृत वर्ग जलवायुजन्य जोखिमबाट बढी प्रभावित छ । जलवायु परिवर्तनको समस्याका साथै बढ्दो वातावरण प्रदूषण र जैविक विविधतामा ह्रास हुनु अर्को ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “यिनै चुनौतीलाई ध्यानमा राखी मेरो नेतृत्वको सरकारले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।”

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्यूयोर्कमा आगामी असोज ३ मा हुन लागेको जलवायु महत्वकांक्षी शिखर सम्मेलनमा आफ्नो नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता रहने जानकारी दिँदै उहाँले उक्त सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र स्थानीय सरोकारवालाले गरेका उल्लेखनीय कामको प्रस्तुति हुने बताउनुभयो ।

शिखर सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी पालनाका लागि नेपालले पैरवी गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गरिने बताउनुभयो । “नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँटमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइ बारेमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिनेछ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।

उहाँले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणमा केन्द्रित भएको विषयप्रति असहमति प्रकट गर्दै अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवद्र्धनमा प्रदान गरिने सहयोग वित्त अनुदान र जलवायु न्यायको रूपमा आउनुपर्ने सुनिश्चितताको पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको (दुबई) मा हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी बैठकमा नेपालले समग्र राष्ट्र र जोखिममा रहेका जनताको हितमा उठाउनुपर्ने विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।