चिनियाँ कम्पनीले किन टेर्दैनन् नेपालको प्रशासन ?
काठमाडौं । चिनियाँ कम्पनीहरुले नेपालको प्रशासनलाई समेत बेवास्ता गर्ने गरेको छ। सुरुमा निर्माण कार्य ठेक्का लिँदा प्रशासनसँग मिलेर अनेक षड्यन्त्रहरु गर्दै निर्माण कार्य हात पार्ने र पछि सोही प्रशासनको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै काम अलपत्र छोड्ने प्रवृत्ति चिनियाँ कम्पनीहरुले दोहोर्याइरहेका छन्।
जसको पछिल्लो उदाहरण मुग्लिन-आबुखैरेनी-पोखरा सडक बनेको छ। पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गतको मुग्लिन पोखरा सडकखण्ड विस्तारको काममा चिनियाँसहित विभिन्न ३५ वटा कम्पनीले टेन्डर प्रस्ताव गरे पनि सरकारले उक्त सडक भने चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको थियो।
८० किलोमिटर सडक खण्ड २ प्याकेजमा विस्तार गर्नका लागि ४०-४० किमिको २ प्याकेज बनाइएको छ। ठेक्काका लागि कात्तिक २१ गते बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम मिति माघ १६ सम्म पोखराबाट पूर्वखण्डमा १८ र आबुखैरेनीबाट पश्चिम १७ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
जसमा उक्त सडक निर्माणको काम चिनियाँ कम्पनीलाई गर्न भन्दै २०७७ मा माघमा सम्झौता भएको थियो। सडक निर्माणको काम सम्पन्न गर्नका लागि २०८१ वैशाखसम्मको समय तोकिएको थियो।
ठेक्का हात पारेपछि नेपालको प्रशासनले पटक-पटक काम सुरु गर्न ताकेता गर्दा पनि एक वर्षसम्म चिनियाँ कम्पनीले काम नै नगरी समय व्यतित गर्यो भने २०७८ बाट काम सुरु थालेको हो।
काम सुरु गरे पनि बीचमा मुआब्जा, पैसा अपुगलगायतका विभिन्न बाहना गर्दै काम अलपत्र छोडेको छ। काम सम्पन्न गर्नका लागि तोकिएको महिनाको समय सकिन ८ महिनामात्रै बाँकी रहँदा पनि २० प्रतिशत पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन।
सम्झौता पश्चात नेपाल सरकारले बिमा नीति परिवर्तन गरेको आरोप लगाउँदै चिनियाँ कम्पनी उल्टै विरोधमा उत्रिएको थियो। यद्पि सरकारले काम गर्न ताकेता गर्दा पनि विरोध भन्दै नेपालको प्रशासनलाई बेवास्ता गर्यो र काम अलपत्र पारेको हो।
कामको गति पनि निकै सुस्त रहेकोले यात्रुहरुले दैनिक सास्ती भोग्नुपरेको छ। चिनियाँ कम्पनीले यहि गतिमा काम गर्ने र सरकारले कारबाही नगर्ने हो भने स्थानीय र यात्रुहरुले अझै केही वर्ष यस्तै हिलो र धुलोको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ।