पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणकाे लागि चीनबाट लिएकाे ऋण ‘आत्मघाती’
काठमाडाैं । चीनले दिएकाे ऋणमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकाे निर्माण सम्पन्न भएकाे छ । जसकाे आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन समेत गरेका छन् ।
तर गत २ जेठ २०७९ मा भैरहवामा उद्घाटन भएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा विहीन हुँदै घाटामा सञ्चालित रहेकाे अवस्थामा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएकाे छ ।
यो बेला धेरैको मनमा उठेको प्रश्न छ, ‘पोखराको सुविधासम्पन्न नयाँ विमानस्थलको हालत पनि भैरहवाको गौतमुबद्ध विमानस्थलको जस्तै हुन्छ कि ?’
तथ्यमा हेर्ने हो भने भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका केही समानताहरु छन् । यी दुबै विमानस्थल स्थानीय क्षेत्रमा आउने पर्यटकहरुलाई लक्षित गरेर बनेका हुन् ।
तर, यी दुबै विमानस्थल बनाउँदा यसले दिनसक्ने लाभको ‘भाषणबाजी’ भएपनि पर्याप्त अध्ययन र गहृकार्य भएको थिएन । पोखरामा नयाँ विमानस्थल बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले २०२६ मा गरेको संक्षिप्त अध्ययनका अधारमा २०३२ सालमै जग्गा अधिग्रहण गरेर राखिएको थियो ।
आफ्नो स्रोतबाट बनाउन नसकिने निष्कर्ष निकल्दै गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी लगानीको खोजी भएको थियो । त्यसैकारण यी दुवै विमानस्थल विदेशी ऋण लगानीमा बन्न पुगे ।
भैरहवा विमानस्थलका लागि एसियाली विकास बैंकले ६ अर्बभन्दा बढी ऋण १ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा प्रदान गरेको थियो । तर, पोखराको ऋणको तथ्य भने फरक र डरलाग्दो छ, सरकारले पोखराका लागि २०३२ सालमा अधिग्रहण गरेको जग्गा अपुग हुने भएपछि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ आफ्नै स्रोतबाट मात्रै खर्चिएन, निर्माणका लागि सन् २०१४ मा चीनको आयात–निर्यात (एक्जिम) बैंकबाट २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ (२१६ करोड डलर) लगानी ल्याउने गरी सम्झौता गर्यो ।
त्यसमध्ये २५ प्रतिशत रकम ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ (५४ मिलियन डलर) मा ब्याज नलाग्ने गरी सम्झौता भएको छ । तर, यो ब्याज नलाग्ने ऋणको साँवा भने किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्छ । यस्तै ७५ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब ४० करोड (१६२ मिलियन डलर) मा भने २ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ । सँगै त्यसको साँवा पनि तालिकाअनुसार तिर्दै जानुपर्छ ।
सुरुमा विमानस्थलका लागि चीनले १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन तयार भएको थियो । तर पछि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको ब्याजदर सम्बन्धी नीति परिवर्तन भएको कारण देखाएर चीनले २ प्रतिशत ब्याज लिने गरी सम्झौता गरेको थियो । यसले गर्दा पनि यो ऋण ‘आत्मघाती’ हुनसक्ने भन्दै विगतदेखि नै आलोचना हुँदै आएको छ ।
सम्झौता अनुसार उड्डन प्राधिकरणले पोखरा विमानस्थल सञ्चालन भएको वर्ष अर्थात यसैपालिदेखि नै सरकारलाई ऋणको किस्ता बुझाउन सुरु गर्नुपर्छ । यस्तो साँवा र ब्याजसहितको किस्ता रकम तिर्न मात्रै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पोखरा विमानस्थलबाट वार्षिक औसत डेढ अर्बभन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्नुपर्छ ।
सम्झौता हुँदा सुरुमा कुल २२ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्रै रहेको ऋण अहिले बढ्दै २८ अर्ब नाघेको छ भने ब्याज तिनुपर्ने ऋणको हिस्सा नै २२ अर्ब नाघेको छ । सरकारले सबै किस्ता तिर्दासम्म अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा थप वित्तीय भार बोक्नुपर्ने अवस्था छ ।
यस्तो महंगो ऋणमा बनेको परियोजनाले प्रतिफल नदिएमा सरकारका लागि आयोजना उपलब्धीविहीन हुनसक्छ । किनकी यो विमानस्थलमा ठूला क्षमता वाइडबडी विमानहरुले उडान गर्न सक्दैनन् । भौगोलिक तथा प्रविधिक कारण साना विमानहरुको उडान पनि पोखराका लागि कम जोखिमरहित छैन ।
भैरहवाजस्तो सहज र ठूला विमानसमेत अवतरण गर्न सकिने गरी बनाएको विमानस्थल चल्न समेत नसकिंरहँदा पोखराले अन्तर्राष्ट्रिय उडान आकर्षित गर्दै ऋणको किस्ता व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन खर्च उठाउला त ?
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिरकणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम नै तत्काल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले सञ्चालन खर्च उठाएर किस्ता तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेकाे बताउँछन् ।