२४ साउन,काठमाडौँ । अवरुद्ध सदन खुलाउन सत्तारुढ दलका सांसदले अनुरोध गर्दा पनि प्रतिपक्षी दलका सांसदले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म सदन खुन्न नसक्ने अडान लिएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा समय माग गरेर बोल्दै सत्तापक्षका सांसदले सदन निरन्तर अवरुद्ध हुँदा जनसरोकारका विषयमाथि छलफल हुन नसकेको, कतिपय महत्पूर्ण विषय पेस हुन नपाएकाले सदन सञ्चालन गरी सहमतिका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्रतिपक्षी दलका संसद्ले भने नागरिकको पक्षमा काम गर्नका लागि आफूहरुले मुद्दा उठान गरेको भन्दै सहमतिका आधारमा निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगप्रसाद शर्माले नागरिकको सार्वभौम, कानुन बनाउने, जनजीविका र विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयवस्तु उठाइने संसद् अवरुद्ध हुनुले आवश्यकताका विषय ओझेलमा परेको जनाउँदै तत्काल सदन खुलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“संसद्को गरिमालाई कायम राख्नका लागि अवरुद्ध सदन सुचारु गरी असहमति भएका विषय बैठकमा राख्नुपर्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिपक्षले जुन ढङ्गले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ, यसले भावी पुस्तालाई के सन्देश दिन्छ ? सदनको भाव र मर्मलाई सबै राजनीतिक दलले बुझ्नुपर्छ ।”
भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, सुनकाण्डलगायत विषय वर्तमान सरकारले उजागर गरी कानुनी दायरामा ल्याउने अभियान चलाइरहेको अवस्थामा सदन अवरुद्ध गरेर कसैलाई पनि फाइदा नपुग्ने सांसद शर्माको भनाइ थियो । “राज्यका अङ्गको कामप्रति हामीले विश्वास गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले उपलब्ध साधन, स्रोत र जनशक्तिले सम्पन्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) लाई सुन प्रकरणको छानबिनका लागि जिम्मेवारी दिएको छ ।”
नेपाली कांग्रेसका सांसद अनिता देवकोटाले सार्वभौम संसद् संसदीय प्रणालीको साझा थलो भएकाले जनसरोकारका विषय छलफल हुन पाउनुपर्ने धारणा राख्दै संसद् खुलाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “संसद् अवरुद्ध हुँदा जनताको बोली अवरुद्ध हुन्छ । केही दिनयता लगातार संसद् अवरुद्ध हुनु राम्रो संस्कार हैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले संसदीय प्रणालीलाई कता लैजादैछ भनी प्रश्न उठेको छ ?”
सांसद देवकोटाले वर्षायाममा बाढीपहिरोजन्य घटना भइरहेको जनाउँदै नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका समस्या सम्बोधन गर्नका लागि पनि संसद सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले तीन सातादेखि संसद अवरुद्ध हुँदा नागरिकका विषय ओझेलमा परेका भन्दै संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाइनुहुन्न भन्नुभयो ।
