बाबुराम विश्वकर्मा
सगरमाथा शिखर चुम्ने आरोहीले नेपालको भूमि टेक्नैपर्छ । सगरमाथा शिखरलाई लिएर उत्तरी छिमेकी चीनसँग बेलाबेला नेपालले झमेला झेल्नुपरेको छ । नेपालको एकलौटी र सार्वभौम आधिपत्य कायम रहेको सगरमाथा–चुचुरोको नयाँ उचाइ घोषणामा सन् २०२० मा चीनलाई सामेल गरिएपछि सगरमाथा उचाइ फेरि विवादमा तानियो ।
बेमौसमको बाजा बजाउन नेपाली नेतालाई बेलाबेला रहर लाग्छ । त्यसैको नतिजा हो, सन् २०२० मा चीनसँग मिलेर गरिएको सगरमाथाको संयुक्त उचाइ घोषणा । विश्व समुदायले मान्यता दिएको सगरमाथा चुचुरोको प्रचलित र सार्वभौम उचाइ ८,८४८ मिटर हो । नेपाल र संसारका अधिकांश देशले मान्यता दिएको यो उचाइलाई विस्थापित गर्न नयाँ उचाइ घोषणा गरिएको थियो ।
८ डिसेम्बर २०२० मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले संयुक्त भिडियो सम्मेलन गरेर संसारको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नयाँ उचाइ ८,८४८.८६ मिटर भएको घोषणा गरे । नेपालसँग मिलेर सगरमाथाको नयाँ उचाइ घोषणा गर्न राजी भएको चीनले यसअघि गरेका तीनवटा उचाइ मापनमा एउटै नतिजा आएको थियो । चीनले मापन गरेको सगरमाथाको उचाइ ८,८४४.४३ मिटर थियो । चाइनिज ब्युरो अफ सर्भे एन्ड म्यापिङले सन् १९७५ मा पहिलो पटक निकालेको सगरमाथाको उचाइ र सन् २००५ मा चिनियाँ स्टेट ब्युरो अफ सर्भेइङ एन्ड म्यापिङले गरेको मापनको नतिजा एउटै थियो । सन् २०२० मा चीनले तेस्रो पटक गरेको मापनमा पनि पुरानै नतिजा दोहोरिएको थियो । संयुक्त उचाइ घोषणाअघि चीनले सगरमाथाको उचाइ ८,८४४.४३ मिटरलाई आधिकारिक मानेको थियो ।
सगरमाथाको नयाँ उचाइ घोषणा गरिएपछि चीनको सरकारी मुखपत्र ‘ग्लोबल टाइम्स’ ले सन् २०२० मा सगरमाथा तिब्बती भूमिमा रहेको नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । तर, त्यसको नेपाल र विश्वभरि नै आलोचना गरिएको थियो । ‘ग्लोबल टाइम्स’ ले सार्वजनिक गरेको सगरमाथाको विवादास्पद नक्साको विरोध भएपछि त्यस पत्रिकाले त्यो नक्सा हटाएर क्षमा मागेको थियो । चीनका नेता माओत्सेतुङको पालामा पनि सगरमाथालाई तिब्बती भूमिमा पारेर चीनले नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । तर, त्यो नक्सालाई विश्व समुदाय र नेपालले मान्यता दिएन । फेरि माओकै पालाको जस्तो नक्सा चीनको सरकारी मिडियामार्फत सार्वजनिक भएपछि त्यसले नेपाल र नेपालीलाई झस्कायो ।
नेपाली भूमिको सगरमाथा शिखरको उचाइ घोषणामा चीनका विदेशमन्त्रीलाई किन सहभागी गराइयो ? यो विषयलाई तत्कालीन नेकपा सरकारले प्रष्ट पारेन । नेकपा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको चीनप्रतिको रुझानका कारण चीनलाई सगरमाथाको उचाइ घोषणामा सहभागी गराइएको अनुमान छ । हुन पनि १२ र १३ अक्टोबर २०१९ मा भएको चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशले संयुक्त रूपमा सगरमाथाको उचाइ घोषणा गर्ने सहमति भएको थियो ।
पानीढलो सिद्धान्तअनुसार, सगरमाथाको चुचुरोसहित दक्षिणतर्फको भाग नेपालको र उत्तरतर्फको चीनको स्वामित्वमा रहने गरी सन् १९६१ मा गरिएको नेपाल चीनबीचको सन्धिमा सगरमाथामाथि नेपालको आधिपत्य कायम भएको हो । सीमा विज्ञहरूका अनुसार सगरमाथाको उत्तरी मोहडाभन्दा दक्षिणी मोहडा अग्लो छ । तिब्बततिरबाट सगरमाथा आरोहण गर्दा पनि नेपालको चुचुरो नचुमी सगरमाथा आरोहण पूरा हुन सक्दैन । अरू मुलुकका मात्रै होइन, चीनका नागरिकहरूले पनि सगरमाथा आरोहण नेपालतिरबाट गर्न सहज मानेको देखिन्छ । चीनतिरबाट सगरमाथा आरोहण गर्न सकिने विकल्प भए पनि चीनका नागरिकका लागि नेपालको मार्ग मुख्य रोजाइ बन्नु खुसीको कुरा हो । चीनलगायत विश्वभरिका आरोहीका लागि नेपाली मार्गबाट सगरमाथाको आरोहण पहिलो रोजाइ बन्ने गरेको छ । पर्यटन विभागको आँकडाअनुसार, सन् २०२३ को वसन्तकालीन आरोहणको अनुमति लिने आरोहीमध्ये सबैभन्दा बढी चिनियाँ नागरिक छन् भने दोस्रोमा अमेरिकी आरोही ।
नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा चीन भ्रमणमा गएका बीपी कोइरालाले सगरमाथामाथिको नेपालको स्वामित्वको अडान प्रस्ट राखेर नेपाल फर्किए । कोइराला नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल ६ देखि २१ मार्च १९६० सम्म चीन भ्रमणमा थियो । बीपी चीनबाट फर्केको एक महिनापछि चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । उनले २८ अप्रिल १९६० मा सिंहदरबारमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल र चीनबीचको सगरमाथा विवाद मिलेको घोषणा गरेका थिए । चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले नेपाल भ्रमणमा सगरमाथा नेपालकै भएको स्वीकार गरे पनि सगरमाथा शिखरसम्बन्धी विवाद मिलेको थिएन । नेपाल र चीनका अधिकारीहरूको ४ अक्टोबर १९६१ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा भएको बैठकले त्यतिबेला जारी सगरमाथा विवाद निरुपण गरेको हो । बैठकपछि राजा महेन्द्र र चिनियाँ राष्ट्रपति लिउ साओ चीबीच ५ अक्टोबर १९६१ मा चीनमा भएको नेपाल–चीनबीचको सन्धिले सगरमाथालाई दुई देशको सीमा मान्दै चुचुरोमा नेपालको आधिपत्य कायम गरेको थियो ।
तत्कालीन नेपाली नेतृत्वको अथक प्रयासपछि नेपालको स्वामित्व कायम भएको सगरमाथा शिखर संसारकै रहस्य बनेको छ । विश्वको अभिरुचिको विषय भएकाले सगरमाथाको उचाइ मामिलामा बेलाबेला विवादास्पद तथ्य सार्वजनिक हुने गरेका छन् । सन् २०१९ मा इटालीको टोलीले जीपीएस प्रणालीबाट गरेको सगरमाथाको मापनले यसको उचाइ ८,८५० मिटर देखाएको थियो । तर, त्यसलाई नेपाल र विश्व समुदायले मान्यता दिएन । चीनतिरबाट सगरमाथा आरोहण गरेका आरोहीलाई चीनले यसअघि ८,८४४.४३ मिटर अंकित प्रमाणपत्र दिने गरेको थियो भने नेपालबाट आरोहण गर्ने आरोहीले ८,८४८ मिटर अंकित प्रमाणपत्र पाउने गरेका थिए । चीन र नेपालले संयुक्त उचाइ घोषणा गरेपछि दुवैतिरबाट आरोहण गर्नेले ८,८४८.८६ मिटरकै प्रमाणपत्र पाउने बाटो खुलेको छ ।
विदेशीहरूले सगरमाथालाई पन्ध्रौं चुली पनि भन्ने गरेका छन् । संसारका ८ हजार मिटर अग्ला १४ वटा हिमालमध्ये ८ वटा नेपालमा छन् । सन् १९२१ मा रोयल जोग्राफिकल सोसाइटीका सर्भेयर सर जर्ज एभरेस्टको नाममा सगरमाथाको नाम ‘माउन्ट एभरेष्ट’ राखिएको थियो । नेपाली नाम सगरमाथाचाहिँ इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले राखेका हुन् ।
नेपालतिरबाट सगरमाथा आरोहण गर्नेहरूबाट देशले हरेक वर्ष ठूलो धनराशि प्राप्त गर्ने गरेको छ । एक जना आरोहीले सगरमाथा आरोहण गर्दा औसत ५० हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्ने अनुमान छ । पृथ्वीको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो भएकाले सगरमाथाबारे वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्नेहरूका लागि पनि यो विशिष्ट रुचिको विषय बनेको छ । उच्च भूगोल तथा हिमाल, जलवायु चक्र र जैविक प्रणालीको अध्ययन गर्न संसारका वैज्ञानिकहरू सगरमाथा क्षेत्रमा आउने गरेका छन् । त्यसैले सगरमाथाको महत्त्व नेपालमा मात्रै होइन, एसिया र संसारभरि नै उच्च छ । देशको लागि ज्यादै महत्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवको प्रतीक बनेको सगरमाथाको उचाइ घोषणामा चीनलाई सहभागी गराएर नयाँ विवाद सृजना गरियो ।
सगरमाथाको उचाइ मापनजस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा सार्वजनिक विमर्श र सर्वपक्षीय छलफल गरिएन । सगरमाथाको उचाइ मापनमा चीनलाई सामेल गर्नेबारे संसद्मा समेत छलफल गरिएन । सरकारको आन्तरिक तयारीका आधारमा सगरमाथाको उचाइ मापन गरेर चीनसँग मिलेर घोषणा गरियो । तर, नयाँ उचाइ पहिले कायम भएको उचाइभन्दा जम्मा ८६ सेन्टिमिटर मात्रै बढी देखिएको छ । सगरमाथाको पुरानो उचाइभन्दा थोरै अन्तर देखिएको नयाँ उचाइ प्राविधिकभन्दा बढी राजनीतिक र कूटनीतिक स्टन्टबाजीजस्तो लाग्छ । किनभने यसअघि भारतीय प्राविधिकहरूले मापन गरेको उचाइ विस्थापन गर्न चीनसँग साझेदारी गरेको कतिपयको बुझाइ छ । (प्रकाशोन्मुख किताब ‘भूराजनीतिको भार’ बाट)
