समावेशीताको आधार गणतन्त्र

१५ जेठ,काठमाडौैँ ।आज गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । गणतन्त्रका लागि नेपाली जनताले पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिस्वरुप मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा छ ।

राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिर्वतनका लागि नेपाली जनताले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा गरेका जनयुद्ध, राजनीतिक आन्दोलन तथा जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको जगमा विसं २०६५ जेठ १५ मा तत्कालीन संविधानसभाबाट मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय भएको थियो ।

महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यका, जनजाति, समावेशी, थारुलगायत सम्बन्धित मन्त्रालय तथा संवैधानिक आयोगले समावेशिताको आधार गणतन्त्र रहेको जनाएका छन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले वर्तमान समयमा बढ्दै गएको महिलाको सहभागितामा गणतन्त्र स्थापनापछि महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेको बताउनुभयो । “गणतन्त्रको प्राप्तिपछि महिला, बालबालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यका हकअधिकार सुनिश्चितको आधार नै गणतन्त्र रहेकाले अब नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई नतिजामूलक बनाई उनीहरुको स्तरोन्नतिका लागि मन्त्रालयउन्मुख रहन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेकोे प्रवक्ता भुसालले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले गणतन्त्र स्थापनापश्चात् सबै निकायमा महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने सोच विकास भएको बताउनभुयो । समाजमा रहेका सबै प्रकारका हिंसा, विभेद, छुवाछूतको अन्त्य गरी समाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने आधारस्तम्भका रुपमा गणतन्त्र रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

“राज्यले महिला, बालिका, अपाङ्गता, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तकृत समुदायलाई सम्बोधन गरी समतामुलुक समाजको निर्माण भइसकेको अवस्थामा उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न थप चुनौतीपूर्ण भएकाले सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गरी क्षमता अभिवृृद्धि गर्न जरुर छ”, अध्यक्ष पराजुलीले भन्नुभयो ।

सबै निकायमा महिलाको एक तिहाइ उपस्थित सुनिश्चित गर्ने, महिलामाथि हुने सबै भेदभाव अन्त्य गर्न हिंसामूलक कानुनलाई परिमार्जन गर्ने, अंश, सम्पत्तिलगायत आर्थिक अधिकारका क्षेत्रमा समान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले गणतन्त्र स्थापनापछि महिलालाई सक्षम बनाउने पक्षमा विशेष सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएको बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान अवस्थामा विभिन्न निकायमा महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका विषय सम्बोधन गर्ने निकाय केन्द्रमा मात्र सीमित रहेकाले सम्बन्धित संयन्त्रको देशभर विस्तार हुन आवश्यक रहेको अध्यक्ष पराजुलीको भनाइ थियो । “गणतन्त्र स्थापना हुनुपूर्वका हरेक जिल्लाका महिला विकास कार्यलयको अभाव वर्तमान समयमा खड्किरहेको छ । महिला, बालबालिका सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्थालाई गुणातात्मक प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि संरचना विस्तार गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले सबैभन्दा उत्तम शासन व्यवस्थाका रुपमा गणतन्त्र रहेको बताउनुभयो । उहाँले गणतन्त्र आएपछि विभिन्न निकायमा जनजातिको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको बताउनुभयो । “गणतन्त्र आएर नै हामीले आदिवासीका विषय उठाउन पाएका छौँ । शासन व्यवस्थामा समावेशी प्रतिनिधित्व भइरहेको छ । गणतन्त्रभित्र जनजातिका हकअधिकार सुनिश्चित भएको छ”, अध्यक्ष थापामगरले भन्नुभयो ।

थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले नेपालको संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी सामाजिक सांस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गर्नमा गणतन्त्र बलियो आधार रहेको बताउनुभयो । “राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा थारुको सहभागिता सन्तोषजनक भए पनि प्रशासनिक क्षेत्रमा अन्यको तुलनामा न्यून छ । नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि संरचना विस्तार गर्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका विषयलाई बजेट कार्यान्वयनका चरणमा प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उहाँहरुले जोड दिनुभएको छ ।