लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे समर्थन फिर्ता लिने नागरिक उन्मुक्तिको चेतावनी

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा)ले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।

नाउपाले तीन दिनभित्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको हो ।

नागरिक उन्मुक्तिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले यो अदालती मुद्दा नभई राजनीतिक भएकाले सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।

पार्टीका नेता लक्ष्मण चौधरीले भने, ‘हामी अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्छौं, हाम्रो लडाइँ न्यायालयसँग होइन। सिंहदरबारसँग हो।प्रधानमन्त्रीसँग हो, न्यायालयले फैसला सुनाइसकेको छ। दोहोर्‍याएर फैसला हुँदैन।’

लाल आयोग मात्रै नभएर देवीराम शर्मा र संसदीय समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि आफूहरूलाई मान्य हुने चौधरीले बताए।

जिल्ला अदालत कैलालीले २०७५ फागुन १२ गते टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो। विसं २०७७ पुस ३ गते उच्च अदालत दिपायलले जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा।आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यसअघि चौधरीलाई उच्च अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसला सदर भएको थियो ।