प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न गणतन्त्र सुदृढ हुनुपर्छ : मन्त्री शर्मा

२६ वैशाख,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले राजनीतिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता एकअर्कासँग जोडिएको बताउनुभएको छ ।

तिसौँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा युनेस्कोसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभागद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले राजनीतिक स्वतन्त्रताविना प्रेस स्वतन्त्रता सम्भव नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिकको सुदृढीकरणबाट मात्रै प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सम्भव छ, अहिलेको पुस्तालाई सुन्दा पनि कथाजस्ता लाग्छ, तर कुनै यस्तो जमाना थियो, जतिबेला लेख्ने बोल्ने स्वतन्त्रताकै लागि जनताले बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो ।”

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अधिकारको हनन गर्नु दण्डनीय भएकाले अहिले हिजोको तुलनामा धेरै हिसाबले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित रहेको बताउँदै उहाँले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग पत्रकारका लागि मात्र नभई हरेक मानिसका लागि आवश्यक विषय भएको धारणा राख्नुभयो ।

मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको जीवनरेखा हो । हामीले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरेका छौँ । प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी संविधानको व्यवस्थालाई कानुनमा र कानुनलाई कार्यान्वयनमा बदल्न वर्तमान सरकार दृढ र प्रतिबद्ध छ ।”

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले प्रेस स्वतन्त्रतालाई दिगो बनाउन तथा मानवअधिकारको सुनिश्चित गर्न निर्माण भएका कानुन यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोग प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका सभापति विपुल पोखेलले मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था निराशाजन नदेखिए पनि पूर्णरुपमा सुरक्षित रहेको अवस्था भने नरहेकाले सतर्क र सजग रहनुपर्ने विचार प्रकट गर्नुभयो ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले राजनीतिक स्वतन्त्रता नभई प्रेस स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सकिन्न भनेर विगतमा पत्रकारले लोकतन्त्रका लागि सडकमा आउन परेको घटना सुनाउँदै समाजमा चौथो अङ्ग र तेस्रो आँखाका रुपमा रहेको पत्रकार मानव अधिकारको राम्रो रक्षक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँको कार्यपत्रमाथि महासङ्घका महासचिव रोशन पुरी र नेपाल भोटर्स राइट्स् फोरमका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले टिप्पणी गर्दै स्वतन्त्र प्रेसका लागि भएका कानुन कार्यान्वयन र महासङ्घले खेलेको भूमिका स्पष्ट रहेको बताउनुभयो ।

नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजक हाना सिङ्गर हाम्डीले प्रेस स्वतन्त्रताका हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियामा अघि नै रहेको तथा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र लोकतन्त्र एक–अर्काका पूरक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपालस्थित युनेस्को मुख्य कार्यालयका प्रतिनिधि माइकल क्रफ्टले समग्रतामा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता सुदृढ रहेता पनि घृणा जगाउने अभिव्यक्ति, गलत सूचना र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिबाट प्रेस स्वतन्त्रतालाई कसरी जोगाउने भन्ने अहिले चुनौती रहेको बताउनुभयो ।

युनेस्कोको पहलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले १९९३ देखि प्रत्येक वर्ष मे ३ लाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रुपमा मनाउँदै आएको छ । युनेस्काले गरेको सन् २०१६ देखि २०२१ सम्म पाँच वर्षको अवधिमा गरेको एक अध्ययनअनुसार ८५ प्रतिशत जनताले प्रेस स्वतन्त्रताका अवस्था खुम्चँदै गएको अभिव्यक्ति दिएका तथा त्यस अवधिमा चार सय ५५ जना पत्रकारले ज्यान गुमाउन परेको तथ्य तथ्याङ्क कार्यक्रममा प्रस्तुत गरियो ।