१३ चैत,काठमाडौँ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा देशव्यापीरुपमा अन्तरक्रिया आयोजना गर्ने भएको छ ।
अहिंसाप्रति प्रतिवद्ध एवं अहिंसात्मक संस्कृति प्रवद्र्धनका लागि क्रियाशील मानव अधिकारवादी संस्था शान्ति समाजले यही चैत १७ गतेदेखि दण्डहीनताको अन्त्य तथा हिंसाको खारेजीका लागि केन्द्रित रही अभियान सञ्चालन गर्दै छ ।
यसै अभियानको सिलसिलामा समाजले चैत १७ गते ‘लोकतन्त्रको १७ वर्ष : सङ्क्रमणकालीन न्याय अलपत्र’ शीर्षकमा देशव्यापी रुपमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको हो । कार्यक्रममा समाजद्वारा तयार गरिएको १० बुँदे अवधारणापत्र प्रस्तुत गरिने सभापति रामकृष्ण बरालले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यपालिकाको सिलसिलेवार आपत्तिजनक निर्णय, व्यवस्थापिकाको भूमिकालाई गौण बनाउने प्रयास र न्यायपालिका विरुद्धको मोर्चाबन्दीले लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्न सक्नेप्रति समाजले चिन्ता व्यक्त गर्दै कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अवधारणा पत्रमा विस्तृत शान्ति सम्झौता, सङ्क्रमणकालीन न्याय र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सन्दर्भ, कार्यपालिकाको आपत्तिजनक निर्णयको सिलसिला, व्यवस्थापिकाको विवेकलाई बन्दी बनाउने सिलसिला, न्यायपालिकामाथि नियोजित प्रहारको सिलसिला, सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन प्रमुख दलको अनिच्छा, बालसैन्य प्रयोगको सन्दर्भ, अनमिनको प्रमाणीकरण र माओवादीद्वारा बाल सैन्य प्रयोगको पुष्टि, दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान, लोकतन्त्र र शान्तिका लागि १० बुँदे सुझाव कार्यान्वयन गर्न आग्रहसहितका बुँदा समेटिएका छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरुप पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय सुनिश्चित हुनेगरी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन दबाब दिने उद्देश्यले देशव्यापी रुपमा कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको सभापति बरालले बताउनुभयो ।
