काठमाडाैँ । डडेल्धुरामा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदारी दिएका प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएको छ ।
मंसिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदश्य निर्वाचनका लागि असोज २३ गते दर्ता गरिएको मनोनयनमा प्रधानमन्त्री देउवाको जन्म मिति निजको नागरिकतामा भिन्न र फोटो सहितको मतदाता परिचयपत्रमा भिन्न भएको भन्दै मुलुकको कार्यकारी पदमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिबाट झुक्याएर त्रुटिपूर्ण कागजात पेश गरेको भन्दै नवदुर्गा गाउँपालिका वडा नंं ४ निवासी रमेश बहादुर ऐरले उम्मेदवारी खारेजीका लागि दाबी बिरोधको निवेदन दर्ता गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको नागरिकतामा २००३ साल जेठ ३१ गते उल्लेख भएकोमा मतदाता परिचय पत्रमा २००२ साल जेठ ३१ गते जन्म मिति उल्लेख भएको र मतदाता परिचय पत्रमा मतदाताको क्रमसंख्या पनि अनियमित भएकोले निर्वाचन उम्मेदवारी प्रयोजनमा कानून विपरितको कागजात पेस गरेकोमा आवश्यक प्रमाणसहित उजुरी दिएको निवेदक ऐरले जानकारी दिए।
यस विषयमा नेपाली काँग्रेस (वीपी) का नेता हरिप्रसाद भट्टले यसरी कुनै पनि नेपाली नागरिकले फरक फरक जन्म मिति प्रयोग गर्ने कुरा विद्यमान नेपालको संविधान र कानून विपरित हुने कुरामा उच्च ओहोदामा बसेर राष्ट्रको कानून परिपालनाका साथ कार्यान्वयन गर्ने निकायका प्रमुख नै वर्षौंदेखि अनभिज्ञ कानूनको उपहास भएको बताए ।
के प्रधानमन्त्रीको जन्म मिति सच्याउने कुनै प्रावधान संविधानमा छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै कानून व्यवसायी समेत रहेका भट्टले आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान स्पष्ट राख्न नसक्नेले आम जनताको भावना सम्बाेधन कसरी गर्छन् भन्दै आम जनताको तर्फबाट प्रश्न गर्नुभयाे ।
राज्यका आधिकारिक निकायबाट प्रदान गरिने प्रमाणहरुमा गलत व्यहोरा प्रयोग गर्ने उममेदवारलाई आयोगले निस्पक्ष छानविन गरि कारवाहीको भागेदार बनाउनु पर्ने उनको माग छ।
विवादित जन्म मिति र उम्मेदवारीका सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति विशेषको मात्र नभई डडेल्धुराका अन्य राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार एवं मतदाताको पनि सरोकार तथा चासोको विषय बन्नु पर्ने आम सर्वसाधारणको भनाइ छ ।
Related posts:

सहकारी र लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्न पहल जारी छ, चाँडै टुंगो लाग्छ : प्रधानमन्त्री

'गठबन्धन भत्काउने षड्यन्त्र भइरहेको छ'

प्रधानमन्त्रीसँग प्रदेश प्रमुखको भेट

मन्त्रिपरिषद्बाट विद्युत् व्यापारसम्बन्धी विधेयक अघि बढ्यो

