काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनारबाट ६५ मिटर क्षेत्रभित्रका सबै प्रकारका भौतिक संरचना ६ महिनाभित्र भत्काउन सरकारका नाममा दोस्रो पटक परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चले तालको जग्गा, डिल सरकारी जग्गा भएकाले त्यसवरिपरि बनेका भवनदेखि छाप्रोसम्म भत्काउन परमादेश जारी गरेको हो। न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले फेवाताल किनार क्षेत्रको सार्वजनिक सम्पत्ति मिच्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी हरियाली क्षेत्र घोषित गर्न ऐतिहासिक (ल्यान्ड मार्क) फैसला गरेको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन नगरी पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल किनारबाट ३० मिटरसम्म मात्र तालको क्षेत्र कायम हुने निर्णय गरेको थियो। त्यसै निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीलगायत चारजनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मालपोत कार्यालय कास्कीसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै दुई वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।
सोही रिटमाथि सर्वोच्चले सुनुवाइ गरी गत असार ४ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको छ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
