काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको बताएका छन् ।
बुधवार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बौल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । गृहमन्त्री श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह नगरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय नहुने बताए ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘संंविधान र कानूनले निर्वाचन आयोगको आफ्नै परिभाषा कल्पना गरेको छ । त्यसलाई सरकारले पूर्ण सम्मान गर्दछ । कानूनी हिसाबले पनि निर्वाचन आयोगसँगको परामर्श बिना यस प्रकारको निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ ।’
१५ जेठमा संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दा खर्च कटौतीका लागि केही कार्यालयहरु खारेज गर्ने बताए थिए ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले बजेटमा बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु नै खारेज गर्ने भन्ने जस्तो प्रिन्ट भइ आएको बताए।
सरकारले राजश्वको संकलन अपेक्षा गरेको भन्दा कम भएको, ऋण भुक्तानीको मात्राको अनुपात बढ्दै गएको र साधारण खर्च पनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा मितव्ययिताको नीति लिनुपरेको उनको भनाइ छ।
