विचारः संवेदनशील ऐक्यबद्धता र प्रतिबद्धता

८ जेठ, काठमाडौँ । समय नपत्याउँदो तरिकाले बितिरहेको छ । तर वर्तमानले जबर्जस्त नयाँ सन्देश प्रवाह गर्न खोजिरहेको छ । नेपाली राजनीतिमा यो विशेष महत्वका रुपमा दर्ज हुदैछ । प्रसङ्ग वर्तमान सरकारप्रति देखिएको विश्वास शृङ्खला र प्रतिक्रियाहरु हुन् ।

एक, नेपालको संसद्मा तेस्रो ठूलो दल नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । प्रधानमन्त्री भएको १६ दिनपछि अर्थात् पुस १६ गते लिइएको विश्वासको मतले नेपालको इतिहासमा पहिलो ऐतिहासिक रेकर्ड कायम ग¥यो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई सय ७० सांसदमध्ये दुई सय ६८ जनाबाट शतप्रतिशत भन्न मिल्ने समर्थन प्राप्त गर्नुभयो ।

दुई, नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठग्ने धमाधम पक्राउ पर्दै जाँदा कटु आलोचकबाट पनि समर्थन प्राप्त हुन थालेको छ । सदनमा बोल्नेको आवाज सुनिरहेकै छौँ । यस्तै आवाजविहीनको आवाज पनि गाउँघर, सडक, चोक तथा बाटोमा व्यक्त विचार सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त भइरहेका छन् । हिजोआज काठमाडौँ माइतीघर मात्र होइन, देशका प्रमुख सहर बजारमा समेत विगतमा सरकारको विरोधमा निस्कने जुलुश अहिले समर्थनमा निस्किरहेको देखिन्छ । यो देशवासीका तर्फबाट सुझबुझपूर्ण चिन्ता प्रकट गरी भएको ऐक्यबद्धता हो ।

भुटानी राजाको निरंकुश तानाशाही कदमबाट आफ्नो देश छोडेका नेपाली मुलका भुटानीलाई विसं २०४५ बाट पूर्वी नेपालको मोरङ, झापा र इलामका दुर्गम बस्ती ९पथरी, शनिश्चरे, खुदुनाबारी, गोलधाप, बेलडाँगी, चुलाचुली र बुधबारे लगायत० मा भुटानी शरणार्थी बसेका थिए । देशबाट लखेटिएका भुटानी सुरुमा एक लाख २० हजार जना थिए । उनीहरुलाई आफ्नो देशले ठग्यो । त्यसमा भारतले पनि आफूले नराखी नेपाल पठायो । नेपालमा टेक्ने ठाउँ दिँदै जाँदा दलाल शासकले पनि ठगेको सिङ्गो कहानी फेला परेको छ ।

वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालको शब्दमा आजकल सोचेजस्तो जिन्दगी सिनेमामा पनि देख्न पाइँदैन । यो घटनाले स्नानगारमा सबै नाङ्गा देखिन थालेका छन् । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको साख गिराउने काम हुँदैछ भने देशभित्र सरकार र प्रहरी प्रशासनप्रति जनविश्वास आर्जन गर्ने प्रस्थान विन्दु बन्दैछ । सबैलाई थाहा छ, सबै कुरा एकैपटक सम्पादन हुन सक्दैन । तैपनि एकै श्वासमा योलगायत यो, त्यो भ्रष्टाचार छानबिन हुनपर्छ भनिरहेका छन् । यसो गर्दा कुरा विषयान्तर हुनसक्ने खतरा बढेका छन् । अहिलेको संवेदनशीलता भनेकै यहीँनेर छ ।

बहालवाला सरकारी सचिवदेखि यसअघिका उप तथा गृहमन्त्रीसम्म पक्राउ पर्नुले सरकार र प्रहरी प्रशासनप्रति रहेको जानेमानेको धारणामा बदलाब आउन थालेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणाकाजी श्रेष्ठले लिएको पहलकदमीले सङ्कटग्रस्त अवस्थामा आशाको किरण दिने काम गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले यो ‘टेलेर’ मात्र हो पूरा चलचित्र त हेर्न बाँकी नै छ भन्नुभएको छ । प्रधामनमन्त्रीले भने जस्तै यसका वास्तविक सूत्रधार र संरक्षकसम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याई यो प्रकरण निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन ।

अहिले उठान भएको विषय देशको मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनिसकेको छ । यसको सञ्जाल सानो छैन । तहतहका विचौलिया छन् । समयक्रमसँगै जोडिन आइपुगेका प्रशासक र राजनीतिक नेतृत्व छन् । तिनका पारिवारिक सदस्य तथा सहयोगी छन् । अझै केही नामुद व्यक्ति फरार छन्  । अनुसन्धानका क्रममा अरु पनि तानिन सक्छन् । पक्राउका निम्ति प्रमाण पुगिनसकेका तर कुनै न कुनैरूपमा संलग्नता देखिएका जो कोहीमाथि प्रहरीले सुक्ष्म निगरानी राख्न आवश्यक छ ।

यो सङ्गठित अपराध तथा मानव तस्करी नै हो । त्यो पनि राज्यको जिम्मेवार तहमा बसी भएकाले मूलुकमा सङ्गठित माफियाराज हुर्किरहेको रहेछ भनेर डरलाग्दो चित्र देखाएको छ । यसैले यो अपराध–जालोको खास परिकल्पनाकारसम्मै पुगेर राज्य–प्रशासनले संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । किनकी आफ्नो राष्ट्रियताबाट गुमनाम भएका भुटानी शरणार्थीलाई पुनर्वासमा लैजाने मुलुकमाथि पनि ठूलो धोका दिइएको देखियो ।

यहाँ हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने यस घृणित कार्यमा एक–दुई जना सरकारी कर्मचारी मात्र होइनन्, मन्त्रालयको उपल्लो तह नै संलग्न छ । सचिवको सरुवासमेत यसकै निम्ति गरिएको छ । त्यसैले राज्य संयन्त्र नै मतियार देखिएकाले यस काण्डबाट हाम्रो मुलुकको साख गिराउने काम भएको छ । यसैले यो काण्ड नेपाल र नेपाली जनताको मात्र नभई विश्वकै चिन्ता, चासो र निगरानीको विषय बनेको छ ।

यो प्रकरणले अबदेखि राज्यका जिम्मेवार निकायबाटै तयार भएका कागजातलाई समेत विश्वास गर्न गाह्रो हुने बनायो । यसअघि पुनर्वासमा गइसकेका भुटानी शरणार्थीमध्ये केही नक्कली त थिएनन् भन्ने अर्को शङ्का पनि उब्जिएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालका लागि ठूलो लज्जाको विषय बन्न गयो । यसैले यो अनुसन्धानको गहिराइमा पुगेर संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु र कानुनअनुसार सजाय दिलाउनुपर्छ ।

यो अख्तियार प्राप्त नेता–कर्मचारीले बिराउने, देशै पिराउने काम भएकाले सरकार, खासगरी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले कत्ति पनि खुट्टा कमाउनु हुन्न । प्रचण्ड सरकारले नेपालमा राज्य संस्था जीवितै छन्, ठूलै अपराध भैहालेमा पनि त्यसउपर यथोचित अनुसन्धान हुन्छ र कसुरदार कारबाहीमा पर्छन् भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ । यसो गर्दा मुलुकमा दण्डहीनताको राज तोडिने क्रम सुरु हुन्छ भने कानुनी राज हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल एउटा विश्वासयोग्य राष्ट्रका रूपमा उभिन सक्छ ।

यो समयको यो चुनौतीलाई सरकारले कुशलतापूर्वक सम्पादन गरेपछि मात्र सरकारप्रति जनताको मनमा रहेको अविश्वास हटेर जानेछ । प्रतिक्रियाका लागि मात्र जन्मेकाको मुखमा बुजो लाग्नेछ । ठगहरुको राज अन्त हुने दिनको शिलान्यास हुनेछ । आर्थिक मन्दी भएका बेला राज्यकोष दुरुपयोग गर्नेहरुबाट असुलउपर गराउन सकिन्छ । समस्या नै समाधानको जननी बनेर आएको रुपमा लिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा कोही कसैले कल्पनासमेत नगरेको सामन्ती राजतन्त्र सदाको लागि फाल्ने जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभयो । जनयुद्धबाट सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई मान्छे भएर जिउने अधिकार माग्न लगाउनुभयो । उहाँकै अगुवाइमा भएको संविधानसभाबाट बनेको समाजवादोन्मुख संविधानले सबैको अधिकार स्थापित गराउनुभयो । सङ्घीयता लागू भएको छ । तीन तहका सरकार छन् । यो राजनैतिक परिवर्तन अन्तिम होइन भन्ने पनि बुझाइ स्थापित भएको छ ।

यो देशले चाहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हो । राष्ट्रको खास अभिभावक हुनुको नाताले यो देशको रुपान्तरण पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै अगुवाइमा हुने मोडहरु देखा पर्दैछन् । समस्या पर्दा आत्तिने र समर्थन जुट्दा मात्तिने होइन । नेपालको लागि यो संवेदनशील घडी भएकाले उठान भएको समस्या धैर्यतापूर्वक हल गर्दा नेपाल र नेपाली जनताको भविष्य निर्धारण गर्न सकिने देखिएको छ । यसैले वर्तमान सरकारले संवेदनशील समयमा जनजनबाट प्राप्त ऐक्यबद्धतालाई देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रतिबद्धता जनाई कार्यान्वयनमा लाग्नु उपयुक्त हुन्छ ।