काठमाडाैं । नेपालका लागि भारतीय राजदुत नविन श्रीवास्तवले नेपाल–भारत सीमाको जमुनाह नाका छेउमा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार जाँच चौकीको सोमबार अनुगमन गरेका छन् । एकीकृत जाँच चौकी नेपाली भूमिमा निर्माण भैरहेपनि पूर्वाधार निर्माण भने भारतले गरिरहेको छ ।
निर्धारित समयमा निर्माण पूरा नभएको एकीकृत भन्सार जाँच चौकीको अनुगमन गर्दै राजदुत श्रीवास्तवले १५ दिनभित्र महत्वपूर्ण सेटअप कामहरू सक्न ठेकेदारलाई निर्देशन दिएका छन् । अनौपचारिक भ्रमणका क्रममा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी पुगेका उनले काम तत्कालै सक्नका लागि निर्माण पक्षलाई निर्देशन दिएका हुन् । नेपाल तर्फबाट एकीकृत भन्सार जाँच चौकीका लागि गर्नुपर्ने काम सकिएको छ भने विद्युत फिडरको काम भने बाँकी रहेको छ ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्य समेत भारतीय राजदुत अनुगमनमा पुग्दा फिल्डमा पुगेका थिए । ‘अनौपचारिक भ्रमण रहेकाले थप अन्य विषयमा छलफल, कुराकानी भएन’, प्रजिअ आचार्यले भने, ‘एकीकृत भन्सार जाँच चौकीको निर्माण छिटो सकियोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो ।’
भारतीय राजविल्ड कन्ट्रक्शन कम्पनीले एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी) को निर्माण गरिरहेको छ । सम्झौता अनुसार, २०७९ जेठमै सकिनु पर्ने भएपनि कोरोना लगायतका कारणले म्याद थप गरिएको थियो । फिल्डमा अनुगमन गरेका अधिकारीहरूले १५ दिनभित्र सबै काम सकिने नदेखिएको बताउँछन् । ‘अझै निर्माण पूर्ण सक्न केही महिना लाग्ने देखिन्छ’, नेपाली अधिकारीहरू भन्छन् ।
सन् २००६ मा नेपाल र भारतबीच आइसीपी निर्माणको सम्झौता भएको थियो । २०७७ कार्तिकमा मात्रै निर्माण प्रारम्भका लागि आइसीपी निर्माण स्थलमा भूमिपुजन नेपाल र भारतका मन्त्रीले संयुक्त रूपमा गरेका थिए ।
नेपालगन्जलाई आर्थिक महानगरको रूपमा विकसित गर्ने सम्बद्धहरूको चासोलाई सहयोग पुग्ने गरी नेपाल–भारत सीमाको जमुनाह नाका छेउमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी) निर्माण कार्य औपचारिक शुभारम्भ भएपछि समयमै सकिने अपेक्षा थियो । तर, निर्माण सुरु हुँदै गर्दा कोरोनाका कारण सिर्जित असहज परिस्थितिका कारण काम ठप्प भएको थियो ।
भारत वि.सं. २०७५ माघ १ गते भारत तर्फका तत्कालीन केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले आइसीपीको समुद्घान गरेका थिए । भारततर्फ आइसीपीको उद्घाटन भएको दुई बर्षपछि नेपालतर्फ भूमिपुजन गरिएको थियो ।
भारतको सहयोगमा विभिन्न नाकामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने सहमति अनुसार नेपालगन्जमा ढिलो गरी काम सुरु भएको हो । शिलान्यासका क्रममा निर्धारित दुई बर्षभित्र निर्माण कम्पनीले काम सक्ने विश्वास दुवै देशका मन्त्रीले व्यक्त गरेका थिए ।
