काठमाडौं । कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक भार थप्ने काम गरेका छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था नभए पनि कतिपय पालिकाका प्रमुखले आफूखुसी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक व्ययभार थपेका हुन् ।
महालेखा परीक्षकको गत पाँच वर्षको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा हरेक वर्ष गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुखले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेको उल्लेख छ । स्वकीय सचिव र सल्लाहकारका लागि प्रदान गरिने पारिश्रमिक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनी महालेखाको हरेक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे पनि स्थानीय तहले भने त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १८८ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी वार्षिक आठ करोड ५३ लाख रुपियाँ पारिश्रमिक भुक्तानी दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २३२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाकार नियुक्त गरी वार्षिक १० करोड २९ लाख २३ हजार रुपियाँ पारिश्रमिकस्वरूप भुक्तानी दिएको देखिएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
Related posts:
उपराष्ट्रपति यादवद्वारा पदबहाली
मापदण्ड विपरित भिआइपीलाई दिएको सुविधा फिर्ता गर्न संसदीय समितिकाे निर्देशन
केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री थापाको प्रस्ताव–१५ औँ महाधिवेशन २०८२ कात्तिकभित्र गरौं
नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले के गर्लान् ?
