प्रधानमन्त्री दाहालका सय दिन: ओझेलमा आर्थिक विकास र सुशासन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको नाम लेखाउन वा सिंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुन्ड्याउन मात्रै म यहाँ उभिएको पटक्कै होइन।

म विश्वास दिलाउँछु, हरेकपटक संसद्मा उपलब्धिको डाटा र रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनेछु। मलाई विश्वासको मत दिएमा संसद्का हरेक माननीय सदस्यले गर्व गर्ने वातावरण बनाउनेछु।’ तेस्रोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गत पुस २६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनेक्रममा दिएको अभिव्यक्ति हो यो।

एमालेसहितका राजनीतिक दलको समर्थनमा पुस १० गते तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका दाहालले २६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्तावको विपक्षमा जम्मा दुई मत परेको थियो। दाहालले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको सय दिन पूरा भएको छ। संसदीय शासन व्यवस्थामा सरकारको पहिलो एक सय दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’ मानिन्छ। यस अवधिमा विपक्षी दलहरूले पनि सामान्यतया सरकारको आलोचना नगर्ने मान्यता राखिन्छ।

तर दाहाल नेतृत्वको सरकारले यसबीचमा जनहितका पक्षमा काम होइन, निर्णयसमेत लिन सकेको छैन। यस अवधिमा दाहालले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदाको एमालेसहितको गठबन्धन भत्काएर अर्को बनाएका छन्। संविधानले मुलुकमा स्थायित्वको परिकल्पना गर्दै सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीको पार्टी विभाजन भएमा वा सरकारमा सहभागी दल समर्थन फिर्तासहित बाहिरिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।