काठमाडाैँ । सरकारले समयमै याेजना पुरा नगर्ने ठेकेदारसँग ठेक्का ताेड्ने चेतावनी दिए पनि अन्तिममा आएर पछि हटेकाे छ ।
नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले लिए पनि प्रगति नभएपछि गत असोज पहिलो साता एक महिनाको सूचना निकालेर ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिइएकाे थियाे । तर सरकार त्याे बाट अन्तिममा आएर पछि हटेकाे हाे।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा स्तरोन्नति थालिएको सडकमा पछि फेरि ठेकेदारले काम चाँडै सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै आयोजना ठेक्का तोड्नबाट पछि हट्यो ।
यसको दुई खण्ड गरेर ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ छ । गत साउन २२ मा निर्णय गरेर पूर्वी खण्डमा ३ सय ८४ र पश्चिम खण्डका लागि ३ सय ६५ दिन म्याद थपसमेत गरिसकिएको छ । अहिलेसम्म पूर्वी खण्डमा ३०.४१ र पश्चिम खण्डमा २८.१५ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ ।
ठेक्का तोड्ने काम सजिलो नभएको भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा बताउँछन् । ‘अन्तिम समयसम्म काम हुन्छ कि भनेर हेर्ने हो, हुँदै नभएपछि मात्र ठेक्का तोड्ने हो,’ उनले भने, ‘यसबीचमा हामीले धेरै ठेक्का तोडेका पनि छौं, धेरैलाई कालोसूचीमा राखेका छौं ।’ ठेक्का तोड्नभन्दा पनि १४ दिनको सूचना निकालेर निर्माण कम्पनीलाई सचेत गराउने गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘यो समय दिएपछि उसले आएर काम गर्छु, अब केही नगर्नू भन्छ,’ उनले भने, ‘काम गराउनकै लागि पनि यस्तो गरिएको हो, सूचना निकाल्दा पनि काम नगरे ठेक्का तोड्नुको विकल्प छैन ।’ ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का गर्दा लागत बढ्ने भएकाले पनि अन्तिम समयसम्म निर्माण व्यवसायीलाई फकाएर काममा लगाउने गरिएको शर्माको भनाइ छ ।
तोकिएको समयमा काम सक्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी परामर्श, बजेट र प्राविधिक हिसाबले मन्त्रालय, सडक विभाग सधैं सहयोग गर्न तयार रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । ‘ठेक्का तोड्ने मात्र मुख्य कुरा होइन, सकेसम्म जसले ठेक्का लिएको छ, उसैबाट काम गराउने हो,’ उनले भने, ‘तर कामै नहुने, प्रगति नै नदेखिने, वर्षौंसम्म ठेक्का अल्झाउने काम गरे ठेक्का तोड्नुको विकल्प छैन ।’
