Share Icon

काठमाडौं । सन् २०२३ मा ४५९ विदेशी नागरिक नेपालबाट निष्काशित (डिपोर्ट) भएका छन् । यो सन् २०२२को तुलनामा १११ जनाले कम हो । सन् २०२२मा नेपालबाट ५७० जना विदेशी नागरिक डिपोर्ट भएका थिए ।

७ वर्षयता ३ हजार ५७७ जना विदेशी नागरिक डिपोर्ट भएका छन् । सन् २०१७ मा ५५९, २०१८ मा ६७८, २०१९ मा ६७१, २०२० मा ३३२, २०२१ मा ३०८ जना नेपाली नागरिक डिपोर्ट भएको संसदको राज्य व्यवस्था समिति तथा सुशासन समितिलाई अध्यागमन विभागले दिएको कामकाज बारेको प्रतिवेदनको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

डिपोर्ट हुनेमध्ये अधिकांश भिसा अवधिभन्दा बढी बस्ने पर्यटकहरु रहेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी तथा निर्देशक प्रेमप्रसाद दाहालका अनुसार कुनै पनि विदेशी नेपाल प्रवेश गर्न १५, ३० वा ९० दिनको पर्यटक (टुरिस्ट) भिसा नै लिनुपर्छ । सो भिसाको अवधि ६० दिनसम्म थपेर बढीमा पर्यटक १५० दिनसम्म मात्रै बस्न पाइन्छ।

टुरिस्ट भिसाको म्याद सकिनुअघि सो भिसाको अवधि थप्न वा त्यसलाई अध्ययन, कामदार, वैवाहिक, रिलेसन भिसामा परिणत गर्न पनि सकिन्छ । तर, कुनै १५० दिनसम्म टुरिस्ट भिसामै नेपाल बसेपछि पर्यटक भिसा बाहकले अरु भिसा नलिएमा डिपोर्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको सूचना अधिकारी दाहालले बताए । ‘१५० दिनभन्दा एक दिन बढी भयो भने पनि डिपोर्ट गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि भिसा शुल्क तिरेर बस्छु भन्दा पनि अनुमति व्यवस्था छ ।’

दाहालका अनुसार नेपालमा चिनियाँ पर्यटकलाई १५० दिनसम्मका लागि कुनै भिसा शुल्क लाग्दैन । त्यही सुविधा प्रयोग गरेर बसेका चिनियाँहरुमा तोकिएको अवधिसम्म पर्यटक भिसामा बस्ने र अन्य भिसामा परिणत नगर्ने समस्या भएकाले डिपोर्ट हुने गरेका छन् । ‘कुल संख्यामा हेर्दा डिपोर्ट हुनेमा ४७ प्रतिशत चिनियाँहरु हुन्छन्,’ उनले भने, ‘डिपोर्टमा परेकामध्ये ८ प्रतिशत अमेरिकामा पर्यटक छन् ।’

१५० दिन नाघेर नेपालमा बसेका पर्यटकलाई सम्बन्धित भिसा वर्षभरि नेपाल आउन नपाइने गरी डिपोर्ट गर्ने गरिन्छ । कसैले एक वर्षभन्दा बढी अवधि नै बसेको पाइए २ वर्षसम्म आउन नपाइने गरी डिपोर्ट गरिन्छ । अपराध गरेकाहरुलाई सजायको स्तरअनुसार ७ वर्षसम्मका लागि फर्किन नपाउने गरी डिपोर्ट गर्ने गरिएको दाहालले जानकारी दिए ।

भिसामा अनेकन समस्या
विभागले संसदीय समितिलाई दिएको प्रतिवेदनमा नेपालमा लामो समय रहेर विभिन्न सामाजिक सेवामा संलग्न भएका विदेशीलाई नेपालमा रहेर काम गर्ने भिसा अवधिका कारण समस्यामा पर्ने गरेको बताएको छ । केही विदेशी नेपालमा समाजसेवा गर्दा गर्दै डिपोर्टमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएकोतर्फ पनि विभागले समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘नेपालमा भिसा अवधि भन्दा बढी बसेको अवस्थामा डिपोर्ट गर्दा लाग्ने भिसा शुल्क र जरिवाना तिर्न नसकेको कारण लामो समयदेखि केही विदेशीहरु नेपाली कारागार र अध्यागमनको हिरासतमा छन्,’ विभागले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘उनीहरुको भिसा शुल्क र जरिवाना मिनाह गर्ने व्यवस्था नभएको कारण राज्यले उनीहरुलाई लामो समय पाल्नुपर्ने बाध्यता छ । यस सम्बन्धमा कूटनीतिक तहबाट पारस्परिकताको आधारमा सम्झौता गरी सहज ढंगबाट डिपोर्ट हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ ।’

द्विविधा कायमै
यस्तै आवासीय नेपाली नागरिकता लिएका नेपाली मूलका विदेशीहरुको भिसा शुल्क सम्बन्धमा स्पष्ट नभएकाले समस्या आएको विभागले उल्लेख गरेको छ । हाल अध्यागमन ऐनमा गैरआवासीय नेपालीको परिचयपत्र लिएकाहरुलाई भिसा शुल्क नलिने व्यवस्था छ ।

तर, ऐनमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाहकबारे उल्लेख नभएकाले के गर्ने भन्ने अन्योल भएको सूचना अधिकारी दाहालले भने । ‘गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र ५०० डलर रुपैयाँ तिरेपछि दिने गरिएको हो, तर उहाँहरुले असहिले पाउने नागरिकताको लागि शुल्क लिइएको छैन,’ दाहालले भने, ‘उहाँहरुको योगदान होस् भने अब भिसा शुल्क लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो राय हो ।’ तर, ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले शुलक लिन समस्या परिरहेको उनले बताए ।

विभागले नेपालमा प्रवेशविन्दुमा टुरिस्ट भिसा मात्रै जारी हुने व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने राय पनि दिएको छ । प्रवेश विन्दुमै अध्ययन भिसा, कामदार भिसा, रिटायरमेन्ट भिसा, मेडिकल भिसा, धार्मिक भिसा, खेलकूद भिसा लगायत अन्य प्रकारका भिसा थप गरी भिसा वितरणलाई सरलीकृत र व्यवस्थित गर्नुपर्ने विभागको सुझाव छ ।

लुम्बिनीमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय बिहार तथा गुम्बाहरुका भिक्षुहरुलाई उपलब्ध गराउने भिसा समेत स्पष्ट नभएको कारण हाल कामदार भिसा उपलब्ध गराउने गरिएको दाहालले बताए । ‘खेल खेल्न आएका विदेशीलाई कामदार भिसा दिनु परेको छ, आयुर्वेदिक उपचारका लागि आउने विदेशीलाई पर्यटक भिसा दिनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता पक्षलाई ध्यानमा राखेर भिसा सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थाहरुमा सुधार जरुरी छ ।’

विभागले नेपालभित्रै जन्मिएका तर, बाबुआमा विदेशी भएकाले उनीहरुको इन्ट्री भिसा र विदेश प्रस्थान गराउने सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण लामो समयदेखि अनागरिकको जीवन बिताइरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । नेपालमा अवैध रुपमा भित्रिएका तथा केही शरणार्थीका रुपमा रहेका र तेस्रो देशमा स्थानान्तरणका लागि कानुनी जटिलताका कारण सयौं विदेशी नागरिकहरु नेपालमा नै अड्किएको सूचना अधिकारी दाहालले बताए ।

विभागले नेपालमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा रिलेसन भिसामा रहेका विदेशी मूलका नागरिकहरुले नेपालमा काम गर्न पाउने वा नपाउने सम्बन्धी द्विविधा कायमै रहेको पनि जनाएको छ ।

सेवा सुधारमा जोड
हालसम्म अध्यागमनको प्रस्थानलाई बढी ध्यान दिएकोमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर विदेशी आगमनतर्फ निगरानी बढाउनुपर्ने विभागको राय छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुलाई पूर्ण रुपमा स्वचालित बनाएर स्थल नाकाहरुलाई थप व्यवस्थित बनाउन पूर्वाधारहरु बनाउनुपर्ने विभागको सुझाव छ ।

प्रविधिमा आधारित अटोमेटेड बोर्डर सेक्युरिटी सिस्टम (ई–गेट) पनि जडान गर्नुपर्ने विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विभागका अनुसार भारततर्फको सीमामा कतिपय अध्यागमन कार्यालयहरु पूर्ण रुपमा नचल्दा तेस्रो देशका नागरिकहरुको आवागमनमा बाधा पुगेको छ । विभागका अनुसार अहिले इलामको पशुपतिनगर र कैलालीको मोहना नाका सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

काकडभिट्टा, विराटनगर र नेपालगञ्ज आंशिक रुपमा मात्रै चलेका छन् । ‘यस्तो समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल सुरु भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तिब्बततर्फ कोरला नाका सञ्चालनमा आए पनि अध्यागमन कार्यालय नभएको कारण स्थापना गर्ने तयारी भएको छ ।’

विभागले गत २६ माघ सुरु गरेको ई–भिसा सेवा प्रभावकारी बनाउन १ फागुनदेखि अध्यागमन सेवा बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म हप्ताको सातै दिन दिन थालेको थियो । यसले अध्यागमन सेवा लिने विदेशी नागरिकलाई सहज हुने विभागको अपेक्षा छ । तर, विदेशबाट नेपालमा सोझै विदेशी मुद्रामा राजस्व भुक्तानी हुने व्यवस्था हुन नसक्दा ई–भिसा पूर्ण रुपमा लागू गर्न नसकिएको पनि विभागले जानकारी दिएको छ ।

विदेशीने नेपालीहरु बढी
अध्यागमनको तथ्यांक अनुसार सन् २०२३ मा १६ लाख ०३ हजार ८३८ जना नेपाली नागरिक देशबाट बाहिरिँदा १२ लाख ६३ हजार ४६९ जना मात्रै भित्रिए । यस अवधिमा अध्ययनको लागि १ लाख ८ हजार ५४२ जना, अस्थायी आवासीय भिसामा ९२ हजार ३४९ जना, स्थायी आवासीय भिसामा ७० हजार ९१५ र डिपेन्डेन्ट भिसामा २० हजार ६१३ विदेशिएका थिए ।

२ लाख ९२ हजार ४२० नेपाली कुनै न कुनै रुपमा विदेशमै रहने गरी गएको विभागले जानकारी दिएको छ । यसमा भारतको भूमि भएर तेस्रो देश गएका नागरिकहरुको संख्या समावेश छैन ।

सन् २०२३ मा ८ लाख ८ हजार ४१५ नागरिक श्रमिकको रुपमा विभिन्न देश गएकोमा रिलेसन भिसामा १ लाख ६७ हजार ४८५ भिजिट र पर्यटन तथा धार्मिक प्रयोजनको लागि २ लाख ४ हजार ५१८ जना नागरिक बाहिरिएको भागको तथ्यांक छ ।

ठूलो संख्याका यात्रीलाई सेवा दिनुपर्दा पनि अध्यागन कार्यालयहरुमा दरबन्दीअनुसार जनशक्ति नभएर समस्या छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख गोगनबहादुर हमाल १२१ अध्यागन अधिकृतको दरबन्दी रहेकोमा करिब ९० जना मात्रै कार्यरत रहेकाले सेवा प्रवाह असहज भएको बताउँछन् । ‘कागजपत्र जाँचेर पासपोर्टमा छाप लगाउने जनशक्ति कम हुँदा सेवा प्रवाह व्यवस्थापन असहज हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालय र विभागमा हामीलाई परेको समस्याबारे जानकारी गराएका छौं ।’ साभार अनलाइन खबरबाट

Facebook Comments Box

Share Icon