काठमाडौँ । नेपालको विभिन्न निर्माण क्षेत्रमा काम गरिरहेका चिनियाँ कम्पनीहरुको काम र कामको प्रगति विवरणको प्रवृत्ति हेर्दा कम मूल्यमा ठेक्का हात पार्ने र पछि सरकारसँग बार्गेनिङ गर्ने रणनीति रहेको देखिएको छ।
मुग्लिन-आबुखैरेनी-पोखरा सडक खण्डको २०८१ बैशाखमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्दै कम मूल्य हालेर ठेक्का हात पारेको चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनले हालसम्म २० प्रतिशत काम पनि पूरा गरेको छैन ।
चिनियाँ कम्पनीले काम छोडेर उल्टै सरकारसँग बजेट अपुग भएको भन्दै बार्गेनिङ गर्न थालेपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सडक विभागका महानिर्देशक लगायतको टोलीले चैतमा सडक आयोजनाको अनुगमन गरेको थियो । यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहँदा पनि श्रेष्ठले सडक आयोजनाको निरीक्षण गर्दै समयमै सक्न ‘निर्देशन’जारी गरेका थिए ।
सडक आयोजना तोकिएकै समयमा पूरा गर्न समस्याको समाधान गर्ने भनेर फर्किए पनि न त काम अघि बढ्न सकेको छ, न त काम अलपत्र पार्ने चिनियाँ कम्पनीलाई कारबाही नै गर्न सकिएको छ। चिनियाँ कम्पनीले मन्त्रीहरूको लस्करले दिएको निर्देशनलाई कुनै वास्ता गरेको छैन। जसले गर्दा राजमार्ग आसपासका बासिन्दा र यात्रुलाई अझै केही वर्ष थप सास्ती बेहोर्नुपर्ने निश्चित देखिएको छ।
मुग्लिनदेखि पोखरासम्म ८० किलोमिटर सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर सरकारले ठेक्का दिएको हो । ठेक्का सम्झौता भएको झण्डै १ वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले काम सुरू नै गरेन । मुग्लिन पोखरा सडक आयोजना पूर्वी खण्डमा मुग्लिनदेखि जामुनेसम्म ४१ किलोमिटर सडकको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पाएको छ। कम्पनीले उक्त खण्डमा ६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँमा (मादी पुल बाहेक) ठेक्का पाएको छ।
सो खण्डमा मादी पुल बनाउनका लागि १ अर्ब २० करोडमा छुट्टै ठेक्का लगाइएको मुग्लिन-पोखरा सडक आयोजना पूर्वी खण्डका प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले बताए । उनका अनुसार पूर्वी खण्डमा मात्र १८ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्छ। सडक आयोजनाको ठेक्का सम्झौतामा उल्लेखित समयसीमा अनुसार पूर्वी खण्डमा मात्र हालसम्म ६० प्रतिशत काम सकिनुपर्ने भए पनि २० प्रतिशत काम पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
चिनियाँ कम्पनीले काम लिएर अलपत्र पारेको यो पहिलो पटक भने होइन । नेपालकै गौरवको परियोजना मेलम्ची होस् वा अन्य जलविद्युत परियोजना चिनियाँ कम्पनीले सस्तो दरमा काम लिने र काम सुरु नगर्दै अलपत्र छोडेर सरकासँग बार्गेनिङ गर्ने गरेको छ। सरकारले काम गर्न नसक्ने चिनियाँ कम्पनीलाई कारबाही भने गर्न सकेको छैन ।
