बढ्दो जनसंख्या, नपुग्दो उत्पादन : धानको सन्निकट संकटमा देश

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले पटक-पटक आग्रह गरेर माग गरे पनि भारतले २६ असोजमा आएर बल्ल ९५ हजार टन चामल दिने निर्णय गर्‍यो । ‘असारमा माग भएको चामल तीन महिनापछि असोजमा आयो त्यो पनि ५ हजार टन कम’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अभाव हुने बेलामा भारतले चामल निर्यात रोक्यो ।’

उनले भने ‘अब देशभरका किसानले धान भित्र्याउने बेलामा भारतले चामल दिन्छु भनेको छ । ल्याउने कि नल्याउने भन्नेबारे हामी छलफलमा छौं ।’

कात्तिक २३ गतेबाट मन्त्रालयले भारतले दिएको ९५ हजार टन चामल ल्याउने कि नल्याउने भनेर छलफल चलाउन सुरु गरेको छ । आफैंले फलाएको चामलले हाम्रो माग धान्दैन ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर भन्छन्, ‘हाम्रो उत्पादनले मुश्किलले १० महिना खान पुग्छ । त्यसबाहेक नेपालमा नयाँ खुलेका मदिरा उद्योग लगायतलाई पनि चामलको आवश्यकता छ । यसका लागि पनि चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक छ ।’

भारतले बासमती बाहेकको चामलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्म नेपालले ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको १ लाख ९ हजार टन चामल आयात गरेको छ । जसमा २१ टन त कनिका मात्रै छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालीले औसत प्रति वर्ष १३७ किलो चामलको भात खान्छन् । जबकि चामलको प्रतिव्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय खपत मापदण्ड १२१ किलो मात्रै हो ।

पछिल्लो ६ दशकमा भात खाने जनसंख्या वृद्धिको तुलनामा धानको उत्पादकत्व (उत्पादन क्षमता) वृद्धि निकै कमजोर बनेको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ बताउँछन् । एकातर्फ भात खाने जनसंख्यामा वृद्धिले चामलको औसत खपत बढ्दै गएको छ भने उन्नत बीउ, प्रविधि र धान खेती विकास राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय नबन्दा खेती गर्ने किसान र धान खेती हुने क्षेत्रफल ठूलो मात्रामा घट्दै गएको उनी बताउँछन् ।

अहिलेकै अवस्थामा पनि मुलुक वार्षिक २४ लाख टन हाराहारी धान चामलमा परनिर्भर छ । तर, नेपाललाई अहिलेकै वृद्धिदरका हिसाबले १२ वर्षपछि सन् २०३५ सम्ममा वार्षिक १ करोड टन धानको आवश्यकता पर्छ । त्यो पूरा हुन अहिलेको कुल धान उत्पादनमा ८० प्रतिशतले वृद्धि गर्नु जरूरी छ ।

कृषि क्षेत्रमा भएका विश्वव्यापी खोजहरूले जलवायुमा देखिएको परिवर्तनका कारण हरेक वर्ष धान लगायत आधारभूत खाद्यान्न बालीहरूको उत्पादन क्रमशः ओरालो लागिरहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । नेपाल भने आधारभूत खाद्य सुरक्षाका लागि १२ वर्षमा करिब ४५ लाख टन धान उत्पादन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छ । यसरी हेर्दा पचास वर्षअघि २०३० सालको दशकमा धान बेचेर प्रमुख आम्दानी गर्ने मुलुक अहिले वार्षिक ४५ अर्ब हाराहारीको धान चामल र कनिका किनिरहेको छ ।

नेपालमा धान खेती

धान विश्वको करिब ३ खर्ब ५ अर्ब जनसंख्याको लागि आधारभूत खाद्य वस्तु एवं शरीरलाई आवश्यक पर्ने क्यालोरीको प्रमुख सोत हो । संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठनले जनाए अनुसार, संसारभर करिब १६ करोड २१ लाख हेक्टरमा धान खेती भई ७ अर्ब ५ करोड ५४ लाख टन उत्पादन हुन्छ । कुल उत्पादनमध्ये ९० प्रतिशत उत्पादन तथा खपत एशियाली मुलुकहरूमै हुनेगर्छ । उत्पादनको दृष्टिले विश्वमा सबैभन्दा बढी धान फलाउने देश चीन हो भने नेपाल धान उत्पादनमा १७औं स्थानमा पर्छ ।

कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धान तथा यसका सहायक वस्तुहरू उत्पादन हुन्छन् । नेपालमा समुद्री सतहबाट ६० मिटर उचाइदेखि संसारको सबैभन्दा उच्च स्थान जुम्लाको छुमचौरको ३ हजार ५० मिटर उचाइसम्म धान खेती हुन्छ । यहाँ मौसम अनुसार वर्षे धान, चैते धान, भदैया धान, घैया धान र हिउँदे धान (बोरो) खेती गरिन्छ ।

मन्त्रालयका अनुसार, नेपालमा खेती गरिने कुल क्षेत्रफलको झण्डै आधा अर्थात् ४७ प्रतिशत जमिनमा धान खेती गरिन्छ । अन्नबालीले ढाकेको कुल क्षेत्रफलको करीब ४३ प्रतिशतमा धान खेती हुने गरेको र अन्नबालीको कुल उत्पादनमा ५३ प्रतिशत हिस्सा धानको छ ।

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार १२ लाख १६ हजार ४०० हेक्टरमा नेपालमा धान खेती भइरहेको छ । पछिल्लो १० वर्षमा मात्रै साढे २ लाख हेक्टरले धान खेती हुने क्षेत्रफल घटेको छ । तर ७ लाख २७ हजार कृषक परिवार संख्या भने धान खेतीमा बढेको देखिन्छ । नेपालमा धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.७९ मेटि्रक टन छ ।

कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का अनुसार नेपालमा अहिले उत्पादन भएको धानमध्ये धेरै हिस्सा वर्षे (असारमा रोपाईं हुने) धानको छ । मौसमी वर्षामा आधारित धान बाहेक नेपालमा अन्य दर्जनौं प्रकारका धान र त्यसका बीउका जातहरू विकसित गरिएका छन् । तिनमा मौसमी आधारमा चैते धानदेखि भदौको घैया धान तथा कम पानीमै फलाउन सक्ने जातका धानहरू छन् । तर यसबाट मुलुकले पर्याप्त लाभ लिन सकिरहेको छैन ।

धान-चामलको माग

कृषि क्षेत्रमा भएका विभिन्न अध्ययन अनुसार नेपालीले चामलको प्रयोग चाहिने भन्दा अधिक मात्रामा गरिरहेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार, चामलको उपभोग प्रतिव्यक्ति १३७ किलो प्रति वर्ष देखिएको छ ।

जबकि चामलको औसत उपभोग स्ट्याण्डर्ड १२१ किलो प्रति वर्ष मात्रै हो । यस अर्थमा नेपालीले प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष १६ किलो बढी चामल उपभोग गरिरहेका छन् । तर, चामल प्रयोगमा देखिएको व्यापकता र उत्पादनको संकुचन नै परनिर्भरताको कारण भएको विज्ञको भनाइ छ ।

कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका भनाइमा धान चामल माथिको परनिर्भरता हटाउन उत्पादन बढाउने काम तत्काल अघि बढाउन र नेपालीको आहारको शैली परिवर्तन गर्न जरूरी भइसकेको छ ।

कृषि क्षेत्रको अनुसन्धानको केन्द्र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का अनुसार नेपालको बढ्दो जनसंख्या अनुसार धानको उत्पादन हुन नसक्नु नै परनिर्भरताको मुख्य कारण हो । केन्द्रका धानविज्ञ डा. सुशील सुवेदीका अनुसार नेपालको धानमा उत्पादकत्व बढ्दै गए पनि बढ्दो जनसंख्यालाई भात नै खुवाउन भने यो उत्पादन वृद्धिले थेग्न सक्ने अवस्था छैन ।

सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा पछिल्लो ५४ वर्षमा धान उत्पादन वृद्धि र जनसंख्या वृद्धि हेर्दा धानको उत्पादकत्व वृद्धि १.५ प्रतिशत छ भने जनसंख्या वृद्धि २.३ प्रतिशत छ । सहसचिव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘खाने मुख बढ्दै गएका छन्, उत्पादनमा लाग्ने जनशक्ति बढ्दै गएको छ तर उत्पादनको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ ।’

सहसचिव श्रेष्ठका भनाइमा जलवायु परिवर्तनका कारण धान लगायतको उत्पादनमा विश्वमै ह्रास आउन सक्ने वैज्ञानिकहरूको प्रक्षेपण छ । तर, खाद्य सुरक्षाका लागि हामी उत्पादन बढाउनुपर्ने चुनौतीमा छौं । नेपालमा वार्षिक करिब ५५ लाख टन धान उत्पादन हुन्छ । जबकि मुलुकलाई आत्मनिर्भर हुन तत्काल करिब ७९ लाख ३७ हजार टन धान चाहिन्छ ।

यो भनेको आत्मनिर्भर हुन करिब २४ लाख टन धान तत्कालै फलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको देखिन्छ । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठको भनाइमा, चामलको रूपमा खान वार्षिक ६८ लाख ९० हजार टन धान आवश्यक पर्छ भने १० लाख ४७ हजार हजार टन धान अन्य प्रयोजन जस्तै पेय पदार्थ, पशु आहार र बीउको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ ।

नेपालमा वार्षिक करिब ४२० लाख लिटर रक्सी बनाइने गरेको र सो उत्पादनको २० प्रतिशत रक्सी चामलबाट बन्ने सरकारी अनुमान छ ।

जनशक्ति बढ्यो, क्षेत्रफल र उत्पादन घट्यो

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार, सरकारले यसवर्ष १४ लाख ८८ हजार ४९.१ हेक्टरमा धान रोपाइँ हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, १ भदौसम्म (वर्षे धान) १३ लाख ७५ हजार १३४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाईं भयो । यस वर्षको धान उत्पादनको तथ्याङ्क अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको र्छन ।

गत वर्ष नेपालमा १४ लाख ७७ हजार ३७८ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको थियो । जसमा ५१ लाख ३० हजार ६२५ टन धान उत्पादन भएको थियो । ७० को दशकको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने धानको अधिकतम उत्पादन प्रति वर्ष ५६ लाख २१ हजार ७१० टन र न्यूनतम ४२ लाख ९९ हजार टनको बीचमा रहेको देखिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा हालसम्मकै धेरै १४ लाख ९१ हजार ७४४ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाईं हुँदा उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको थियो । तर, त्यसयता न धान खेतीको क्षेत्रफल बढेको छ न उत्पादन नै ।

अझ २०८० असोजमा सार्वजनिक भएको कृषि गणनाको तथ्याङ्क अनुसार, पछिल्लो ३० वर्षमा धान खेतीमा लाग्ने जनशक्ति बढेको छ तर उत्पादनमा भने खासै प्रगति देखिंदैन । गणना अनुसार २०४८ सालमा २० लाख ३७ हजार कृषक परिवार धान खेतीमा संलग्न थिए । २०५८ सालमा यो संख्या २४ लाख ६६ हजार पुग्यो । त्यस्तै २०६८ सालमा २६ लाख ६९ हजार कृषक परिवार धान खेतीमा संलग्न भएकोमा हाल २७ लाख ६५ हजार किसान परिवार धान खेतीमा संलग्न छन् ।

तर, ३० वर्षअघि १४ लाख ८१ हजार हेक्टरमा भइरहेको धान खेती २०८० सालमा आइपुग्दा २ लाख ६५ हजार हेक्टरले घटेको छ । २०७८ मा १४ लाख ८१ हजार हेक्टरमा धान खेती भइरहेकोमा २०७८ को गणनामा १२ लाख १६ हजार ४०० हेक्टरमा मात्रै धान खेती भइरहेको छ ।

साढे २ लाख हेक्टरले धान खेती हुने क्षेत्रफल घट्दा ७ लाख २७ हजार कृषक भने धान खेतीमा बढेको देखिन्छ । नेपालमा धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.०९ टन छ । जबकि हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत, चीन, बंगलादेश धान उत्पादनमा हामी भन्दा अब्बल छन् ।

हालसम्मकै उच्च बजेट तर पनि अपुग

पछिल्लो समय नेपाल धानमा मात्रै नभई सबै प्रकारका कृषि उपज उत्पादनमा पछि पर्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछन् । बढ्दो बजारीकरण, काम गर्न सक्ने जनशक्तिको विदेश पलायन र रेमिट्यान्सका आधारमा बजारमुखी उपभोग बढ्दा मुलुक उत्पादनमा पछि पर्दै गएको हो ।

अर्कोतर्फ कृषकको सुरक्षा, उत्पादकत्व वृद्धि र कृषिमा गरिने लगानी सुरक्षामा सरकारको लापरबाहीका कारण सम्भावना भएर पनि नेपाल कृषि उत्पादनमा पछि परिरहेको छ । अहिलेकै अवस्थामा धानमाथिको परनिर्भरता हटाउन धानखेती हुने जमिनको खण्डीकरणमा रोक, मल, बीउ र सिंचाइको उपलब्धता र बजार तथा लगानीको सुनिश्चितता अपरिहार्य भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. वेदुराम भुसाल बताउँछन् ।

धान खेती हुने समथर भूभाग घडेरीकरण भइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘समग्रमा कृषियोग्य भूमि जोगाएर उत्पादनका लागि चाहिने आवश्यक सबै प्रबन्ध गरिनुपर्छ । यसका लागि अहिलेको लगानी पर्याप्त हुँदैन ।’

मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषि विकासका लागि भनेर ५८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये रासायनिक मल खरिदको रकम मात्रै ३० अर्ब रुपैयाँ छ । मन्त्रालयका अनुसार बाँकी २८ अर्ब ९५ करोडमध्ये पनि ९० प्रतिशत चालु खर्चमै सकिन्छ । कृषिमा हालसम्मकै उच्च बजेट पाउँदा पनि उल्लेख्य काम गर्न सकिने खालको बजेट नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘कृषि क्षेत्रले हालसम्मकै उच्च बजेट पाउँदा पनि नार्कमा धान वैज्ञानिक थप्न सकिने अवस्था छैन’ मन्त्रालयका एक जना अधिकारी भन्छन्, ‘खाद्य सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षा हो । यसका लागि राज्यले कुल लगानीको ५ देखि १० प्रतिशत लगानी कृषिमा गर्नुपर्छ तर यहाँ यस्तो भएन । धानमा गरिने लगानीको त कुरै छाडौं, यसअन्तर्गतका खोज तथा अध्ययन केन्द्र समेत अब खारेजीको अवस्थामा छन् ।’

पछिल्लो १० वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा पनि कृषि क्षेत्रमा कुल बजेटबाट हुने लगानी अधिकतम साढे ३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । आव २०७०/७१ मा सरकारले कृषिका लागि कुल बजेटको ३.७७ प्रतिशत बजेट लगानी गरेको थियो । २०७१/७२ मा ३.२७ प्रतिशत, २०७२/७३ मा २.६३ प्रतिशत र २०७३/७४ मा २.६१ प्रतिशत, २०७४/७५ मा १.१९ प्रतिशत, २०७५/७६ मा २.२७ र २०७६/७७ मा २.५७ प्रतिशत बजेट कृषिमा लगानी भएको थियो ।

२०७७/७८ मा २.५४ प्रतिशत बजेट कृषिका लागि छुट्याइएकोमा २०७८/७९ मा २.६७ र गत वर्ष ३.१२ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रले पाएको थियो । १० वर्षको तथ्याङ्कले कृषिमा सरकारी बजेटको कम्तीमा १.१९ देखि अधिकतम ३.७७ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ ।

तर, बजेटको आकार वृद्धिका कारण कुल रकमको वृद्धि भने धेरै देखिन्छ । २०७०/७१ मा २१ अर्ब ४० करोड बजेट पाएको कृषि क्षेत्रले यो वर्ष साढे ५८ अर्ब बजेट पाएको छ । यसमा पनि रासायनिक मल र चालु खर्चमै एक तिहाइ बजेट खर्च हुने मन्त्रालयको विश्लेषण छ । जसका कारण कृषि अनुसन्धान, उन्नत बीउ विकास, सिंचाइ पूर्वाधार निर्माण, उत्पादनको खरिद र बजार व्यवस्थापन पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी लगानी नै नपुगेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।